काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम वदनियतपूर्ण देखिएको दावी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खाएको तर संविधानविपरीतका काम मात्रै गरेको बताए ।
‘त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुभयो तर, आफैले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइ दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी अर्थात् जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर वदनियतपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो बदनियतको हद हो । राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’
अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडिसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले दावी गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘अब, राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको अवस्था हेर्ने होइन । हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन ।’
पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा कपटपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर ‘मार्ग प्रशस्त गरेँ’ भनेको उल्लेख गर्दै ओलीबाट फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे । ‘मार्ग प्रशस्त भनेको त अर्काको लागि हो नि, अर्काको लागि बाटो छोडेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘एमालेको हैसियतले अर्काको दावीमा किचलो झिकेर उहाँले गलत मनसाय राख्नुभएको छ । जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको नियत देखिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रयास गर्नुपर्छ भनेर नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर छ । त्यस्तो अवस्थामा दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर पनि सांसदहरुलाई सरकार बनाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर सो उपधाराको व्यवस्था गरिएको दावीसमेत उनले गरे ।
