काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकार न्यायको संरक्षक र समाधानको उत्प्रेरक कि द्वन्द्व बढाउने पक्षधरता ? भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि कांग्रेसले समानताको विषयमा गम्भीर प्रश्न गरेको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा समय र संसार बदलिएको तर हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा बदलिएको भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौं तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन। नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधान अनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने÷बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रुपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात गर्दै नविन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ’, शर्माले भनेका छन्, ‘हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रीमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरिएको हो । बहस सुरु भएपछि न्यायोचित समाधान नभएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गरेका छन् भने राज्यको भूमिकामाथि नै प्रश्न गरेका हुन् ।
–‘घटनाको अनुसन्धान, कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ । राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानुनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
– निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुंदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले विशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
– द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पु¥याउने मन्त्रीको भूमिका व्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम ?
– राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मुल्य के बांकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
कांग्रेसले यो समस्या रुपा सुनुवार र सरस्वती प्रधानबीचको मात्र नभएर हाम्रो समग्र समाजको ऐन भएको बताएको छ । यसले हामी कस्तो राजनीतिक चाहन्छौँ भन्ने विषय उठान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले बिषयको उठान र निदान गर्ने राज्य ब्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो ।’
समाजमा विभेदका कारण अनेक अपमान, अवहेलना र हत्या जारी भएको भन्दै यसको समाधानका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।