चाेरबाटाे प्रयाेग गरी परराष्ट्र सेवामा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जनाकाे प्रयास



काठमाडाैं : राज्यलाई थप अनावश्यक आर्थिक भार बढाउन परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको छ । समायोजन ऐनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बनेको समितिले परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः दरबन्दी थप्न खोजिएको हो ।

 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको जोडमा परराष्ट्र सेवामा विभिन्न तहमा २२ दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । एकजना सहसचिव, ११ जना उपसचिव र ११ जना अधिकृतको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । तर, परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन व्यवस्थापन समितिले सहमति

दिएको छैन ।

 

संघीयतामा जाँदा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दीमा कुनै समस्या नभएको र नयाँ दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नभएको भन्दै समितिले थप दरबन्दी बढाउन अस्वीकार गरेको हो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दबाब दिइरहेका छन् ।

 

किन थप्न खोजियो  नयाँ दरबन्दी ?

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवामा नयाँ दरबन्दी थप्दा मुख्यसचिवसहित केही प्रशासकका आफन्तको चाँडो फाइल बढुवा हुनेछ । यस्तै पहुँचवाला कर्मचारीको विदेशको दरबन्दीमा जाने अवसर खुल्नेछ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको प्रयासमा परराष्ट्र सेवामा दरबन्दी बढाउन लागिएको हो । उनीहरूकै दबाब र प्रभावमा देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी दरबन्दी थप्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

 

सरकारले अनावश्यक महावाणिज्यदूतावास खारेज गर्ने नीति लिएको, तर मुख्यसचिव रेग्मीले भने आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको ती कर्मचारीको आरोप छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत ५–६ वर्षमै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको फाइल बढुवा हुँदै आएको छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहेको संगठन व्यवस्थापन समिति छ । सो समितिले नयाँ संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन–कुन कार्यालय र कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने टुंग्याउने जिम्मा पाएको थियो ।

 

परराष्ट्र मन्त्रालयले दरबन्दी थप्न गत फागुनमा समितिसमक्ष आग्रह गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा रहेको समितिले संघीयतामा जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको काममा कुनै प्रभाव नपरेको भन्दै दरबन्दी बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि परराष्ट्रले लगातार दरबन्दी वृद्धि गर्न जोड दिँदै आएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको एक समितिको नेतृत्व नेपालले गरिरहेकाले त्यहाँका लागि थप कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै मन्त्रालयको पनि थप जिम्मेवारी बढेकाले थप कर्मचारी आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसअनुसार परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

मन्त्रिपरिषदबाटै परराष्ट्र सेवामा दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय भए पनि पुनः परराष्ट्र सेवामा थप २२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थपका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग्न प्रस्ताव लगिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने तयारी छ ।

 

के भन्छन् समितिका सदस्य ?

संगठन व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले परराष्ट्र सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रस्ताव आएको स्वीकार गरेका छन् । तर, परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी आवश्यक नदेखेपछि यथावत् राख्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको ती सदस्य बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले समितिकै सिफारिसअनुसार निर्णय ग-यो । तर, परराष्ट्रले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई बाइपास गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन प्रस्ताव पठाएको हो ।

 

‘सुरुमा परराष्ट्र सेवामा ११ जना शाखा अधिकृत, १६ जना उपसचिव र दुईजना सहसचिवको दरबन्दी थप गर्न माग आएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘संगठन व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले एकजना सहसचिव, ११ जना उपसचिव र ११ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्