काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसद पदमुक्त भएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउने एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्चले वैधानिक ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो ।
एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने आफ्नै अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु चारै जनालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।
ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको दावी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानको इजलाशले यसअघि एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटिले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पार्टीको निर्देशनविपरित माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका ४ जना प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गरेको थियो।
