काठमाडौँ : पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु सरकारको गरीबविरोधी हर्कतको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । फेसबुकमार्फत बुधबार आपत्ति जनाउदै उनले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले आयोग विघटन गरेर जनताविरोधी काम गरेको बताएका हुन् ।
केही कथित कम्युनिष्टसहितको देउवा सरकारको हर्कतले वर्तमान शासन प्रणाली र विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको पूर्वमन्त्री साहको ठहर छ । सत्ता स्वार्थका लागि बनेको अपवित्र गठबन्धनको सरकार गरिब, विपन्न तथा दलितहरुको आवास निर्माणसँग सम्बन्धित जनता आवास तथा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमप्रति समेत उदासीन रहेको उनको आरोप छ ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कथित केहि कम्युनिष्ट सहीतक़ो वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्न तथा दलित विरोधी हर्कतको पराकाष्ठा नै पार गरेको देखिन्छ’, पूर्वमन्त्री साहले भने्, ‘सत्ता स्वार्थका लागी बनेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले गरीब विपन्न तथा दलितहरुको अवास निर्माणसंग सम्बन्धित जनता अवास र सुरक्षीत आवास कार्यक्रमप्रति समेत उदासीनता राख्दै आएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सुरुवातमैं नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत लाखौं लाख भूमिहिन सुकुम्बासी जनतालाई आतंकीत (त्रसित) बनाउन जुन रुपमा भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको छ, यो निश्चय नै दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक विषय हो ।’
‘असंवैधानिक ढंगले सर्वोच्चको परमादेशबाट गठित यो सरकारले संवैधानिक अंग तथा राज्यका विभिन्न निकायहरुमा क्रियाशील जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई गैरकानूनी एवं प्रतिशोधपूर्ण ढंगले स्थापित मुल्य एवं मान्यता विपरित गर्न लागेको नियुक्ति र बर्खास्ती सम्बन्धि कार्यले आज समग्र शासन प्रणाली एवं विधिको शासनमाथी नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ !’ पूर्वमन्त्री साहले थपे ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको आयोगलाई सरकारले मंगलबार खारेज गरेको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
