काठमाडौँ : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससामु अहिले मुख्यगरी दुई वटा चुनौती खडा छन् । पहिलो : पार्टीको वैधानिकता बचाउन महाधिवेशन र दोस्रो : तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर जनहितमा काम । तर, पार्टीको १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न कांग्रेस असफल बनिसकेको देखिन्छ । संवैधानिक सीमा सकिन अब एक महिना पनि बाँकी छैन, यो अवस्थामा कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । अब यो बाँकी समयमा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिँदैन ।
तर, सत्ताको बागडोरसमेत सम्हालिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अझै पनि भदौ १६ गतेदेखि नै महाधिवेश हुने दाबी गरिरहेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको वैधता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । नेतृत्वले तोकिएकै मिति भदौ १६ देखि १९ मा नै पार्टी महाधिवेशन गर्ने र गराउनुपर्नेमा जोड दिइरहे पनि दोस्रो पुस्ताका नेता तथा भातृ संगठनहरु भने यसप्रति आश्वास्त छैनन् । नेतृत्वको अलमलकै कारण कतै पार्टीको वैधानिकता गुम्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता युवा नेता–कार्यकर्तामा देखिन्छ ।
कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले महाधिवेशनको विकल्प नभएको भन्दै सार्दा कसैलाई पनि फाइदा नहुने बताउँदै बताउँछन् । केही नेताहरुले एक–डेढ वर्ष महाधिवेशन सारौं भनेर भनेको कुरा आफूले सुनेको भन्दै उनले पार्टीलाई विधिविधान अनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘अधिवेशनलाई पर सार्ने कुराले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन । कोही जित्ला, कोही हार्ला कुनै फरक पर्दैन’, साउन २० गते चितवन पुगेर नेता थापाले भने, ‘बरु प्रतिस्पर्धाभित्र त्यसलाई मित्रवत कसरी बनाउने, एउटा साथी जित्दै गर्दा अर्को साथीलाई धेरै क्षति नपुग्ने कसरी बनाउने ? त्यो चिन्तन गरौं । अधिवेशनलाई धेरै पर लानेतिर जाँदै नजाऔं ।’
निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर महाधिवेशन सार्ने चर्चा चलिरहँदा कुनै पनि बहनामा महाधिवेशन टार्न नहुने भन्दै भातृ संगठनरुले पनि नेतृत्वलाई झकझकाइरहेका छन् । साउन २१ गते बिहीबार नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्षहरुले १४ औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा पार्टी सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराए । सबल कांग्रेस निर्माणका लागि युवा अभियान नामबाट पार्टी कार्यालय सानेपामा सभापति देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । यसअघि सार्वजनिक गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भइसकेपछि उनीहरुले सभापति देउवालाई नयाँ कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसैअनुसार तयारी अघि बढाउन भनेका छन् ।
पार्टीलाई वैधानिक हिसाबले कब्जा गर्नका लागि विभिन्न बहानामा गरिएका आल्टाल र देखाइएका उदासीनताले आफूलाई झकझकाएको पार्टीका नीति प्रशिक्षण तथा गणेशमान प्रतिष्ठानका सदस्य प्रमोदहरी गुरागाईंले बताएका छन् । ७७ वटै जिल्ला, सबै क्षेत्र र सबै क्षेत्रमा विधिवत ढंगले पार्टीलाई कब्जा गर्ने, गलत गर्ने नियतका साथ कर्महरु भइरहेको र इतिहासलाई छायाँमा पार्ने कुचेष्ठा गरिएकोले यसमा आफू गम्भीर भएको उनको भनाइ ।
कांग्रेस नेताहरुबीच पटक–पटक बैठक, भेला तथा छलफल हुँदै आएपनि क्रियाशील सदस्याता विवादको गाँठो फुकिसकेको छैन । यही बेला कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको बहस पनि जारी छ । भदौमा महाधिवेशन हुन नसके पार्टीको वैधानिकता जोगाउन छोटो समयका लागि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले राखेका छन् । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेस महाधिवेशन प्रक्रिया चलेको भए वडा अधिवेशन, स्थानीय तह स्तरीय कार्यसमितिका अधिवेशन सकिएर प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनसमेत सकिइसकेको हुन्थ्यो । तर अवस्था त्यस्तो छैन । साउन १२ मा हुनुपर्ने वडा अधिवेशन कहिले हुन्छ अझै मिति तोकिएको छैन ।
पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाबमा पिल्सिएको कांग्रेसले अहिले सरकारलाई पूर्णता दिन पनि सकेको छैन । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभापति देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुलाई सरकारको एउटा ननिको संकेतका रुपमा जनताले औंल्याउन थालेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनका संभावनाहरु देखिँदै जानेमा नागरिक आशावादी हुन्छन्, त्यो स्वभाविक पनि हो । तर नयाँ सरकार गठनको झण्डै एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।
