काठमाडौँ : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै लयमा हठात् संसद अधिवेशन अन्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि थेगिनसक्नुको आलोचना र टिक्काटिप्पणी सुरु भएको छ । यसअघि आफैले ल्याउन खोजेको यो अध्यादेश देउवा सरकारले ल्याउँदा उत्सव मनाउनुपर्ने एमालेले अझ दलबलले भ्याएसम्मको विरोध चर्काइरहेको छ । हुन त प्रतिपक्षको हैसियतले यो एमालेको धर्म पनि हो । विषेशतः कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउन अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् । माधव समूहकै कृपाले सत्तारोहण गरेका देउवालाई संसदको बाँकी अवधिभर माधव समूहसहितको बलियो सरकार गठन गर्ने चाहना हुनु अस्वभाविक पनि होइन । नेपाल समूहकै सहजताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा यही समूहका केही नेताहरुले भने चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहित स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल भनेका छन् । ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहित स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो’, उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन ? २०५४ सालमा एमाले फुटाउदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन ?’
आफू एमाले एकताको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका सचिव योगेश भट्टराईले पनि अध्यादेश जारी गर्नु ‘मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकतातिर धकेलेर व्यवस्था र संविधानलाई धारासायी पार्ने शुनियोजित षड्यन्त्र हो’ भनेका छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखका छन्, ‘यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालिन नेतृत्वको घोर असफलता हो ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी सो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिन प्राधानमन्त्री देउवालाई उनले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल समूहकै अर्का सांसद गोकर्ण विष्टले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ ।’ नेता विष्टले यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्न सबैसँग आग्रह गर्दै फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

ओली समूहकी सांसद शान्ता चौधरीले अध्यादेशको प्रतिशतबाट गुटको संख्यामा गिरावट आएको पुष्टि भएको बताएकी छन् । उनले लेखकी छन्, ‘गुटको संख्यामा निरन्तर गिरावट आएको होत ? अध्यादेश को प्रतिशत हेर्दा प्रष्ट भयो ! देउवाले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पार्टीभित्र पनि पर्याप्त छलफल नगरेको अहिले चर्केको विरोधले नै छलङ्ग देखिन्छ । अहिले कांग्रेसकै नेता तथा सांसदहरुले ओलीपथमा यसरी अध्यादेश जारी गरिनु गलत भनिरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आफ्नै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाप्रति कटाक्ष गर्दै अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ । तर अध्यादेशवाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न’, सामाजि संजालमा उनले लेखेका छन्, ‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधार सहित बजेट पास गर्ने तर्फ सकृयता देखाउनु पर्थ्यो । यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो । यो कांग्रेसको संस्कार होइन ।’

कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसद अधिवेशन हठात् अन्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु जसले गरेपनि सधैँ गलत हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखका छन्, ‘संसद अधिवेशन हठात् अन्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत ! हिजो गलत, आज गलत, सधैं गलत, जसले गरेपनि गलत । हिजो ओलीले ल्याउँदा गलत भन्ने, त्यसको विरुद्धमा उभिने कसैलाई पनि आज समर्थन गर्ने हक छैन÷हुँदैन । समर्थन गर्ने भए त्यतिवेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।’ साथै उनले ओली सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा समर्थन गर्ने मण्डली वा अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति कसैलाई पनि आज यो अध्यादेशको विरोध गर्ने हक पनि नभएको बताएका छन् । विरोध गर्ने भए त्यतिवेला गल्ती गरेका थियौं भनेर पहिला सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने नेता थापाको आग्रह छ ।

कांग्रेसका अर्का नेता धनराज गुरुङले पनि अध्यादेशबाट सत्ता जित्ने खेल खेल्दा राजनैतिक व्यवस्था प्रति नै बितृष्णा फैलिने बताएका छन् । सामाजिक संजालमै उनले लेखेका छन्, ‘क्षणिक लाभका लागि गरिने कर्मले राजनीतिमा दुर्गामी नोक्सानी पु¥याउन सक्छ । अध्यादेशबाट सत्ता जित्ने खेल खेल्दा राजनैतिक व्यवस्था प्रति नै बितृष्णा फैलिन सक्छ । होस् पु¥याऔं ! राजनीति व्यक्तिगत घाटा÷ नाफाको व्यापार हैन ।’ ओली गएपनि ओलीप्रवृत्ति कायम रहेको भन्दै पूर्वधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् । ‘ओली गएपनि ओलीप्रवृत्ति कायमरहनु लोकतन्त्रकोनिम्ति चिन्ताको विषय हो । जसले गरेपनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो’, उनले लेखका छन्, ‘अनि सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो ।’ गलतलाई गलत भन्दा गठबन्धनको विरोध नठान्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले ओली सरकारले ल्याएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै समयमा वर्तमान सरकारले उही अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको बताएका छन् । मिश्रले भनेका छन्, ‘कोही सुध्रिनेवाला छैन । सर्वोच्चको आदेश प्रतिकूल देखिने अध्यादेश, सर्वोच्चले नै वदर गरिदिन सक्छ । तर अध्यादेशबारे विचाराधीन मुद्दा नै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा अहिलेको अध्यादेश विरूद्ध पर्ने मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुने ?’ राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्र भनइ संविधानविद् र कानूनविद्ले पनि अध्यादेश गलत भएको बताएका छन् । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार नगर्ने भन्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथि कै जालसाजी भनेर व्याख्या गरेका छन् । ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन’, संविधानविद् आचार्यले भनेका छन्, ‘असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’

यसरी हरेक तह र तप्काबाट विरोध भएपछि सरकार भने दबाबमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएपनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी भने छैनन् । विगतमा ओली सरकारले गरेको सिफारिसलाई निमिषभरमै स्वीकृत गरेर जारी गर्ने राष्ट्रपतिले अहिलेको सिफारिसलाई भने अध्यायनको क्रममा रहेको भन्दै जारी गर्न आनाकानी गरेकी छन् ।