जनकपुरधाम : लोक सेवा आयोग विरुद्ध संघर्ष गर्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशका जनतालाई आह्वान गरेका छन्।
मंगलबार जनकपुरधाममा प्रादेशिक दलित अगुवाहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हनन् गर्दै संघीय सरकारले संविधानविपरीत लोक सेवा आयोगको विज्ञापन गर्दै आएको आरोप लगाए।
उनले भने, 'संघीय सरकारले पैसा कमाउने र एकल जातीय भर्ती केन्द्र बनाउने उद्देश्यले निजामती कर्मचारीका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत संविधानविपरीत विज्ञापन गर्दै आएको छ। यसविरुद्ध प्रदेशका लागि लड्नुपर्छ।' संघर्ष गर्न सडक आउन पनि उनले आह्वान गरे।
लाेकसेवाकाे विज्ञापनविरुद्ध यहाँकाे सडक मात्र नभई काठमाडौमा गएर लोक सेवा आयोगको कार्यालय अगाडि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको धारा २२७ मा प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न प्रादेशिक लोक सेवामार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान हुंदा हुंदै संघीय सरकारले प्रादेशिक लोक सेवा गठन नभएको बहानामा धमाधम एक जातीय भर्ना केन्द्र बनाउन विज्ञापन गर्दै आएको आरोप समेत लगाए।
अर्को प्रसंगमा उनले दलित र मुस्लिमहरु आफै सशक्त नभएसम्म अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताए।
प्रदेश सरकार दलितमैत्री रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले दलितहरुको लागि दलित सशक्तिकरण ऐन, छात्रवृति योजना, दलित छात्रावासको निर्माण जस्ता कार्यहरुलाई अघि बढाई सकेको जानकारी दिए ।
सदनमा छलफलको क्रममा रहेको दलित सशक्तिकरण ऐन विश्वकै नमूना रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले ऐन पारित भएपछि दलितहरुको स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले दिने बताए।
दलित अगुवा उमेश विसुन्केको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रम प्रदेशका दलित सांसदहरु र अगुवा नेताहरुले दलितहरुको अधिकार बारे आआफ्ना धारणा राखेका थिए।
