यसरी ढल्नेछ भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार



काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्रबाट प्रतिस्थापन भएसँगै हाँगाबिँगाका रुपमा रहेका प्रदेश सरकार पनि क्रमंशः ढल्दै गएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि गण्डकीबाट ढल्न सुरु गरेको ओली समर्थित प्रदेश सरकार लुम्बिनी हुँदै अहिले बागमती र प्रदेश एकमा अड्किएको त छ, तर बडो मुस्किल्ले । गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसब्बा गुरुङले नेतृत्व गरेका सरकार २७ जेठमा ढल्यो । त्यसको झण्डै दुई महिनापछि श्रावन २८ मा लुम्बिनी प्रदेशले पनि नयाँ सरकार पायो ।

केन्द्रको गठबन्धनअनुसार नै गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यो क्रमलाई सत्तारुढ गठबन्धनले निरन्तरता दिनेमा कुनै दुई मत छैन । किन कि ‘सत्तारुढ न विपक्षी’को दोसाँधमा उभिएका माधव नेपालको अहिले कित्ता औपचारिक रुपमै प्रष्ट भएको छ । यसअघि नै ओलीविरुद्ध खरो अभिव्यक्ति र गतिविधि गर्दै आएका नेता नेपालले सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याएलगत्तै आफूसँग विचार मिल्ने सहयात्रीहरुलाई साथ लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइसकेका छन् । जसले गर्दा औपचारिकतामा पनि सत्तारुढ गठबन्धन पाँच दलीय भएको छ भने अब सरकारलाई विभिन्न नीतिगत निर्णय एमालेविरुद्ध शसक्त रुपमा अघि बढ्नसमेत सहज भएको छ ।

एमालेमै रहँदा पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनलाई साथ दिँदै आएको एकीकृत समाजवादीले अब सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरिनै सकेको छ । यस्तो अवस्थमा एमालेले अनेक उपाय अबलम्बन गरेर टिकाएको बागमती र प्रदेश एकको सरकारलाई साथ नदिने पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रष्ट्याइसकेका छन् ।

नयाँ पार्टीले निर्वाच आयोगबाट प्रमाणपत्र पाइसकेपछि पहिलो पटक बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अहिलेको अवस्थामा समर्थन गर्न नसकिने सन्देश दिए । सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष नेपाले भने, ‘यो पार्टीमा रहेमा ठीक छ । विरोधी पार्टीमा रहेसम्म सहकार्य सम्भव छैन । शत्रुतापूर्ण ढंगले चल्नेसँग एकता र सहकार्य सम्भव छैन । सहकार्यको बाटोमा आउँछन् भने हामी सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध छौं ।’

मुख्यमन्त्रीद्वय आचार्य र शाक्यको दाबी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूह हुँदै तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले विभाजन गरिदिँदा माधव नेपाल पक्षमा खुलेका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य अहिले प्रदेश एक र बागमतीका मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रबाट विस्थापित भएपनि प्रदेशमा टिटिकिरहने कसरतस्वरुप ओलीले मुख्यमन्त्री उपहार दिएर नेपाल पक्षीय भनिएका आचार्य र शाक्यलाई खेमा नै परिवर्तन गराए ।

बिहीबार शेरधन राईले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले प्रदेशसभामा एमालेकै बहुमत कायम राख्ने दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले भने, ‘लोकतन्त्र, विकास र स्थायित्व पक्षधर दलहरुसँग कुरा गर्छौं । र, आफ्नै संख्या (बहुमत) पनि पुर्‍याउँछौं ।’

यता, बागमतीका मुख्यमन्त्री शाक्यले पनि एमाले एकजुट भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । एमाले रामेछाप–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘म मुख्यमन्त्री हुनुमा दुवै नेताहरुको साथ छ । सहमति छ ।’ घुमौरो शैलीमा शाक्यले दिएको यो अभिव्यक्तिको अर्थ पनि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले समेत आफूलाई विश्वास गर्ने र संसदको बाँकी कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छु भन्ने हो ।

विश्वासको मत लिनै पर्छ ?

विभाजनपछि कुनै पनि प्रदेशमा एमालेको बहुमत छैन । तर एमालेले भने प्रदेश एक र बामगतीमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै धारा १६८ को (१) बमोजिम नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिरहेको बताउँदै आएको छ । विभाजनसँगै दुई वटै प्रदेशका एमाले भनेर चिनिएका केही सांसद एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने निश्चित छ । यद्यपि कति सांसद जान्छन् त्यो मात्र टुंगो छैन ।

एमाले विभाजनपछि नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीद्वय शाक्य र आचार्यलाई संविधानले उपधारा दुई अनुसार नियुक्त भएको भनेर चिन्छ । यसमा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थमा प्रदेशसभमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”
यसबाट नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीद्वय शाक्य र आचार्य संविधानको धारा १६८ को दुई बमोजिम नियुक्त भएका देखिन्छन् भने उनीहरुले नियुक्तिको ३० दिनभित्रमा प्रदेशसभाबाट विश्वासमा मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन आउँछ ।

यस्तो छ अंकगणित

प्रदेश एक : प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुख गरि ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई कमसेकम ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । विभाजनअघिको अवस्थामा एमाले एक्लैसँग ५२ सांसद रहेका थिए, जुन पार्टी विभक्त भइसकेपछि उसले सबै सांसद आफ्नै साथमा रहेका भन्दै अहिले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, विभाजित भइसकेको अवस्थामा एमालेले यो बहुमत स्वतः गुमाइसकेको देखिन्छ ।

प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २१, माओवादीसँग १५, जसपासँग तीन तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका कुल ३९ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमतका लागि जम्मा आठ सांसद अभाव हुन्छ । नेकपा एमालेबाट कम्तिमा ८ सांसद मात्रै पनि एकीकृत समाजवादीमा खुल्दा आचार्यले विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ । अझ एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ मा कम्तीमा १८ सांसद आफूसँग रहेका दाबी गरिहरहेको छ ।

बागमती : एक सय ९ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ५५ सांसद आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमालेका ५६ सांसद छन्, तर यहाँ पनि केही संख्यामा सांसदहरु एकीकृत समाजवादीतिर खुल्ने निश्चित छ ।

बागमती प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेमकिपा र विवेकशील साझाका तीन–तीन, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । विभाजनअघि एमालेमा ५६ मध्ये ओली पक्षमा ३४ र नेपाल पक्षमा २२ सांसद थिए । दुई सांसद मात्रै पनि नेपालतिर लाग्दा एमालेले एकल बहुमत सहजै गुमाउँछ । त्यसैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नगुमाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री नै फेरबदल गरेर नेता नेपाल पक्षीय भनिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएका हुन् ।

नेपाल पक्षका दुई सांसदले मात्रै पनि शाक्यलाई मत नदिए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछिन् । त्यसो त मुख्यमन्त्री शपथ लिएकै दिन उनी अल्पमतमा देखिएकी छिन् । एमालेका दुई सांसद राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देल नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । यी दुई मात्र नेपालतिर लागे भने पनि एमालेसँग ५३ सांसद मात्र रहन्छन् । एमालेको बहुमत गुम्दा विपक्षी दलहरूले उकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सहजै नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्