काठमाडौं: बालिका बलात्कारको घटनामा गलत प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) दिने दुई डाक्टरलार्इ रिहा गर्न नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ। बालिका बलात्कार मुद्दामा गलत रिपोर्ट दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलार्इ अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएकोमा चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले विरोध जनाएको हो।
परीक्षणको क्रममा हुन गएको त्रुटीमा मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गरी कारबाही गरिसकेको र उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै रिहाइको माग गरिएको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय, खजुरी, धनुषाले गरेको अनुसन्धान भएको एक १२ वर्षिया बालिकाको बलात्कार सम्बन्धी स्वास्थ्य परिक्षणमा गलत रिपोर्ट दिएको पाइएको थियो । सोही आरोपमा उनीहरुको लाइसेन्स समेत रोक्का गरिएको छ। शुक्रवार उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा शुक्रवार भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उनीहरुलाई सरकारी चिकित्सकको पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकाले हदैसम्म जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
२०७५ भदौ ८ गते जवरजस्ती करणी पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत रिपोर्ट दिएको भन्दै यसअघि नै सरकारी वकिलको कार्यालयले निलम्वन गर्न सिफारिस गरेपछि उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए। नेपालल मेडिकल काउन्सिलले २५ असोजमा उनीहरुलार्इ निलम्वन गरेको थियो । काउन्सिलको अर्को निर्णय नआउँदासम्म दुवै डाक्टरले चिकित्सकीय अभ्यास गर्न रोक लगाएको हो।
२०७५ भदौ २५ गते जिल्ला अस्पताल सिराहामा गरिएको पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनबाट उनीहरुले गलत प्रतिवेदन दिएको देखिएको थियो। जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकहरु सिंह र गोइतले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चिकित्सकले संवेदनशील रुपमा न्यूनतम गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने काम समेत नगरी चरम लापरवाही गरी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित पारेको आरोप लगाइएको छ।
बलात्कार भएकी बालिकाको बलात्कार नभएको भन्दै डा. सिंह र डा. गोइतले अभियुक्तको पक्षमा रिपोर्ट बनाएपछि काउन्सिलले छानबिन समिति बनाएको थियो। प्रा.डा. हरिहर वस्ती, डा. कालुसिंह खत्री, डा. मधु तुम्बाहाम्फे र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुष्करराज नेपाल समितिमा थिए।
समितिले सिफारिस गरे बमोजिम बालिकाको शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सकद्वय गोइत र सिंहले न्युनतम चिकित्सकीय आचरण तथा व्यवहार विपरीत मेडिकल रिपोर्ट बनाएको ठहर गर्दै व्यवसायिक प्रमाणपत्र निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
