बुद्ध घिसिङ्ग, अधिवक्ता
देश ०७३ सालमा नै गणतान्त्रिक लोकतन्त्र तथा संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको छ। तर त्यसयता पनि राज्य र प्रशासन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी अधिकारप्रति संवेदनशील नभएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन्।
यसरी अरू देशमा सबै धर्मालम्बीलाई समान व्यवहार र सम्मान गरिरहँदा हाम्रो देशमा राज्य, प्रहरी प्रशासन र नेता तथा बुद्धिजीविले इसाई समुदायमाथि देखाएको द्धेष, इवी र असहिष्णुताले इसाई अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको भावनामा गहिरो चोट पुगेको छ।
गत वैशाख १० गते दाङ जिल्लाको घोराही नगरपालिकास्थित डोको होटलबाट काठमाडौं फर्कन लागेका केही इसाईको धरपकड र पक्राउको घटनाले पनि यही दर्शाएको छ। यतिमात्र नभएर ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नेपाल प्रहरीको नारा देखावटी मात्र भएको र पुख्र्यौलीदेखि मानेको आफ्नो धर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वासको गर्दै आएको अभ्यासमा कुठाराघात गरेको छ। यसले अल्पसंख्यक इसाई समुदायले आफूहरू पनि यो देशका नागरिक हौं भन्नेमा संकोच मान्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न गरेको छ।
दुईदिने प्रशिक्षण सकेर काठमाडौं फर्कन लाग्दा होटलबाटै पक्राउ गरिएका इसाईहरूविरुद्ध जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएको अभियोग लगाइएको रहेछ। कसले कसको धर्म परिवर्तन गरेको, कहिले र कहाँ गराएको सत्यतथ्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा मौजुद कुनै पनि मिसिल कागजातबाट खुल्दैन। प्रहरीले भने जस्तो पक्राउ परेकाको साथबाट बरामद बाइबल र इसाइ धर्मसँग सम्बन्धित पुस्तक पुस्तिका जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएको अभियोगको आधार बन्न सक्दैन। यो पक्राउ राज्यले दुराशय र पूर्वाग्रही मनसायबाट अभिप्रेरित भएर गरेको नागरिकविरुद्धको अनुचित कार्य हो।
सामान्यतः एउटा इसाईसँग बाइबल र बाइबलसँग सम्बन्धित पुस्तक पुस्तिका हुनु अस्वाभाविक होइन। आफू र आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित पुस्तक पुस्तिका हुनु खराब होइन। हाम्रा अन्य हिन्दु, मुस्लिम दाजुभाइका झोलामा पनि आफ्नो आस्था, विश्वास र धर्मअनुसारका पुस्तक पुस्तिका भइदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला, तर पाउन गाह्रो छ। यहाँ त आफू आफ्नो धर्मशास्त्र नबोक्ने तर अरूको धर्मशास्त्र जलाउने संस्कार विकास भैरहेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको कक्षामा कति त बाइबलका खण्ड पढ्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। स्नातक पढ्न, पढाउन एउटा विद्यार्थी र शिक्षकले बाइबलका केही भाग पढ्नु र पढाउनु पर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रमअनुसारको पढाउन पनि बाइबल चाहिन्छ नै। त्यसैले उनीहरूले पनि बाइबल किन्नुपर्ने, राख्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने हुन्छ। बाइबल जुनसुकै पसलमा पाइने पुस्तक होइन। यसका लागि कुनै खास व्यक्ति (इसाई) वा बाइबल पसलमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ।
यसरी कुनै इसाईले वा बाइबल पसलले बाइबल बेच्दा वा दिँदा उसलाई धर्म परिवर्तनको अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँछ भने हामीले हाम्रो पुस्तालाई आफूले ज्ञान लिन पाउने अधिकारबाटसमेत वञ्चित गरिरहेका छौं। बाइबल तथा त्यससँग सम्बन्धित पुस्तक पुस्तिका हरेक कलेजले आफ्ना पुस्तकालयमा राख्नुपर्ने हो, ताकि कलेजका हरेक विद्यार्थीले त्यससम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न सकुन् र आफ्ना साथीभाइ, अभिभावकलाई यसको राम्रो नराम्रो पक्षको बारेमा विचार विमर्श गरुन्। यसको अर्थ यो होइन कि कलेज नै धर्म प्रचार गरिरहेको छ।
स्कटल्यान्डको इडनबर्ग विश्वविद्यालयमा हिन्दुइजमको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ओगटेको क्षेत्रफल जति त हिन्दु लिटरेचरको पुस्तकालय नै छ त्यहाँ। त्यहाँ हिन्दु सोसाइटी, इडनबर्ग हिन्दु मन्दिर र नेसनल हिन्दु स्टुडेन्ट फोरमजस्ता समूह त्यही विश्वविद्यालयभित्र अस्तित्व र सञ्चालनमा छन्। हामी हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने देशमा हिन्दु धर्मग्रन्थलगायत पूर्वीय दर्शनका पुस्तक पाइँदैनन्। त्यसैले हामीले अरूको धर्म र आस्था दबाउनुभन्दा आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई सुसंस्कृत तथा सुव्यवस्थित बनाउने र अरूका आस्थाको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक छ।
संविधानले देशलाई बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक एवं समावेशी सिद्धान्त र आदर्श आत्मसात् गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ। हाम्रो संविधानले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा आफ्ना धार्मिक संघ, संस्था र गुठी स्थापना गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानमा नै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनी उद्घोष भैसकेको छ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका नागरिकले कसैको हस्तक्षेपबिना र सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल नहुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग नहुने गरी आफ्नो धर्म अभ्यास गर्न, शिक्षा दिन वा प्रचारप्रसार गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहन्छ। कुनै एउटा बहुसंख्यक धार्मिक समुदायलाई राज्यसत्ताको प्राथमिकतामा राखी अर्काे अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई दमन गर्ने प्रयास गर्नु एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मान्यताविपरीत मात्र होइन, कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजविरुद्धको अपराध नै हो।
सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको झन्डै ५ वर्षपछि भारतको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित राजेन्द्र प्रसादले धर्मनिरपेक्षता भनेको बहुधार्मिक समाजमा आजसम्म कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताएका थिए। वास्तविक अर्थमा धर्मनिरपेक्षता धर्म वा आस्थामा विश्वास नराख्ने नभई सबैलाई आफ्नो धर्म अवलम्बन, अभ्यास र प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता हो। त्यसैले भारत एक बहुधार्मिक देश भएकाले सबैले आ–आफ्नो धर्म वा आस्था सबल होस् र विकास गरोस् भन्ने कामना हामी गर्छौं उनले भनेका थिए।
कुनै एउटा बहुसंख्यक धार्मिक समुदायलाई राज्यसत्ताको प्राथमिकतामा राखी अर्काे अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई दमन गर्ने प्रयास गर्नु एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मान्यताविपरीत मात्र होइन, कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजविरुद्धको अपराध नै हो।
७० वर्षअघि भारतीय राष्ट्रपतिले आफ्नो देशका सबै धर्मावलम्बीलाई कुनै वाधा अवरोधबिना आफ्नो धर्मको स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास र प्रचार गर्न र आफ्नो धर्मको विकास गर्न दिएको सन्देश र यतिबेला नेपालको जननिर्वाचित दुई तिहाइको सरकारले आफ्नै जनतालाई धर्म प्रचार गरे थुनिदिने, देशनिकाला गर्ने भनी बारम्बार दिएको धम्की र सोझासाझा जनतामाथि धर्म प्रचार गर्यो भनी धरपकड गर्ने, पक्रने, थुन्ने जस्ता अवाञ्छित कामले हाम्रा राजनेता, प्रशासक र बुद्धिजीविको सोच अझै फेरिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।
बेलायतमा महारानी एलिजाबेथ राष्ट्र प्रमुख छिन्, अर्काेतिर उनी चर्च अफ इंङल्यान्डको पनि प्रमुख हुन्। यस मेसोमा बेलायतका चर्चले बेलायतभरि इसाई धर्मको प्रचारप्रसार गर्न पाउने तर अरू धर्म मुस्लिम, बौद्ध र हिन्दुले चुँइक्क बोल्न वा आफ्नो आस्था वा धर्मबारे बोल्न नपाउनु पर्ने हो।
तर बेलायतमा त्यस्तो हुँदैन। बौद्धले पनि आफ्नो आस्था प्रचारप्रसार गरिरहेका नै छन्, त्यहाँको स्थानीय कानुन अनुसार आफ्ना लागि गुम्बा बनाइरहेका छन्, त्यसरी नै मुस्लिम पनि मस्जिद बनाइरहेका छन्। अझ हिन्दुको हकमा त केही समय अघि लन्डनमा एउटा पुरानो चर्च नै किनेर त्यसका ठाउँमा मन्दिर बनाउँदै छन्।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के छ भने बेलायती महारानी चर्च अफ इङल्यान्डकी प्रमुख भएर पनि इसाईले अरू धार्मिक समुदायलाईभन्दा धेरै सुविधा वा स्वतन्त्रता पाएका छैनन्। ब्रिटिस एयरवेजले आफ्नो कुनै पनि कर्मचारीले जिसस क्राइस्टअंकित कुनै पनि धार्मिक चिह्न लगाउन नपाउने नीति लागू ग-यो। तर एयरवेजकै एक जना महिला कर्मचारीले आफू इसाई भएकाले क्राइस्टअंकित सिक्री लगाउन पाउनुपर्ने अडान लिँदा एयरवेजले उनलाई कामबाट बर्खास्त नै गरेको उदाहरण छन्।
यसरी अरू देशमा सबै धर्मालम्बीलाई समान व्यवहार र सम्मान गरिरहँदा हाम्रो देशमा राज्य, प्रहरी प्रशासन र नेता तथा बुद्धिजीविले इसाई समुदायमाथि देखाएको द्धेष, इवी र असहिष्णुताले इसाई अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको भावनामा गहिरो चोट पुगेको छ।
देशको संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो धार्मिक संस्था स्थापना गर्छु, सञ्चालन गर्छु र राज्यले नियमन गरे बमोजिमको कर, राजस्व इमान्दारीपूर्वक तिर्छु भन्दा संस्था दर्ता गर्नबाट नै वञ्चित गराउने, आफ्नो आस्था वा धर्मको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छु भन्दा बलपूर्वक जबरजस्ती रोक्ने, नरोके एउटा बेनामी उजुरीका आधारमा थुन्ने र जेल हालेर आफ्ना जनतालाई सधैं आतंकित बनाउने कस्तो राज्य सत्ता हो यो?
सन् २०१७ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा दुर्गा मन्दिर र नेपाली सामुदायिक भवन निर्माण गर्न नेपालबाट पण्डित दिनबन्धु पोख्रेललाई आमन्त्रण गरी महापुराण आयोजना गरियो। त्यसबाट झन्डै १५ लाख अमेरिकी डलर संकलन गरियो। तर संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र विशाल राष्ट्रका सरकार र प्रहरी प्रशासनले किन धर्म प्रचार गर्यौ भनेर पक्राउ गर्ने र मुद्धा चलाउने काम गरेन।
कुनै पनि धर्म र धार्मिक शिक्षा मानव जीवन र समाज प्रतिकूल हुन सक्दैन। धर्म र आस्थाबिना मानव समाजको अस्तित्व रहँदैन। धर्मसँग सधैं नैतिकता र विवेक जोडिएर आउँछ। जब जब राज्यले नैतिकता बिर्सन्छ, विवेक गुमाउँछ तब धर्मको विरोध गर्न थाल्छ।
धर्मले हत्या, हिंसा, कालो धन्दा, भ्रष्टाचार र झुठजस्ता कुसंस्कृतिलाई स्थान दिँदैन। हाम्रो देशमा नैतिकता र विवेकको खडेरी छ, किनकी अहिले राज्य नै धर्मविरुद्ध उठेको छ। दाङको घटनालाई यसैको एउटा दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ।
