लिपुलेकमा एकपक्षीय सडक विस्तार रोक्न सरकारको आग्रह



काठमाडौँ : नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको बिषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारतको बलमिच्याइँमा सरकार मौन रहेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्दै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वक्तव्यबारे सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठेको थियो

नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्कीले ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्