सर्वोच्चमा अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ



काठमाडौं: कोरोनाका कारण सेवा कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड- १९ महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनसहित ६ प्रकारका सेवा मात्र सर्वोच्चले दिनेछ ।

यसअघि मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले ५ देखि १८ माघसम्म आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ ।

यसैगरी मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमित रूपमा संचालन हुनेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर पनि सुनुवाइ हुनेछ ।

त्यस्तै, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने काम पनि सर्वोच्चबाट हुनेछ ।

उच्च र जिल्ला अदालत, अरू न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्