काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन विज्ञसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बेलुकी बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे देखिएको कानुनी अस्पष्टताबारे संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय चुनाव भएकाले कुन मितिबाट स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको पदावधि सुरु भएको मान्ने भन्नेबारे द्विविधा रहेकाले यसबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको हो ।
बैठक बारे जानकारी दिदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन, ‘संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने छ तर निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु २ महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । कुन कुरालाई मान्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्ने बैठकमा निर्णय भयो ।’
उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार विज्ञहरुसँगको छलफल दुई दिनभित्रै हुनेछ ।
२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । तर, ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सबैको पदावधि एकैपटक सकिने वा के हुन्नेबारे द्विविधा रहेको सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ ।
बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नेबारे पनि छलफल भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने बारे पनि छलफलमा विषय उठेको छ,’ उनले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ’प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, नारयणकाजी श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, दुर्गा पौडेलसहितका नेताहरू सहभागी थिए ।