काठमाडौं, ९ माघ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुरालाई नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना गर्नका लागि गरिएको खेतीको संज्ञा दिएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको चुनाव केन्द्रित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै बडालले भने, ‘कुनकुन पार्टी सहयोगी र नेताहरूको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने भनेर कुरा बाहिर ल्याइएको छ, यो संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि गरिएको खेती हो ।’
उनले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सवालमा विवाद भन्दा पनि नेपालमा के गर्दा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ? त्यो गर्नका लागि र अस्थिरता कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे विभिन्न केन्द्रहरूले खेलिरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहने तत्त्वहरूले धेरै लामो समयदेखि नै कुनै पनि बहानामा कुनै पनि विषयमा अस्थिरता जे गर्दा सिर्जना हुन्छ, त्यही बाटो प्रयोग गरिरहेको हामी पाउँछौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा २०७९ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा तय भइसकेको छ । यो कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ ।’
उनले संविधानको धारा २१४ देखि हेर्दै गयौँ र धारा २१९ सम्म हे¥यौँ भने स्थानीय कार्यपालिकाका बारेमा व्यवस्था गरेको र यसबारेमा भाग १७ मा छुट्टै व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । ‘यसले स्थानीय कार्यपालिकाका बारेमा बोल्छ । यसअन्तर्गत धारा २१५ को ५ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुन्छ भन्छ’, उनले भने, ‘यो गाउँपालिकाको सम्बन्धमा हो र यसको उपधारा ८ ले पदावधि समाप्त भएपछि पदमुक्त हुन्छ भन्छ ।’
बडालले संविधानको धारा २१६ ले नगरपालिकाका बारेमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले धारा २१६ को उपधारा ६ मा पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने उल्लेख गरेको र यसको उपधारा ८ ले पदमुक्तका बारेमा व्यवस्था गरेको सुनाए ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिका बारेमा व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाका बारेमा लेखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ । त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित हो । मनोनित गर्नुपर्ने भएकोले ६ महिनाको समय दिएको हो ।’

उनले ‘जेठ ५ गते किन ?’ भन्दै जेठ ५ गते स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रस्ट रूपमा अघिल्लो पहिलो स्थानीय निर्वाचनको मितिको ७औँ दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भनिएको बताए । ‘ऐन यथावत् छ । यसलाई चुनौती दिन सकिँदैन । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएको हो, ऐनअनुसार जेठ ५ गते हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरू कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई ‘भ्याकुम’मा राख्नु भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नगर्नु भनेको यसमा शून्य अवधि सिर्जना गर्नु हो । शून्यतामा लगेपछि नेपालमा चलखेल गर्न चाहने तत्त्वहरूलाई उपयुक्त समय र प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ । नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना खोज्नेहरूले खेल्न पाउँछन् ।’

बडालले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि अहिले सवाल उठेको सुनाए । उनले सुन्दा यो सुन्दर कुरा भए पनि व्यावहारिक रूपमा असम्भव भएको भनेर यसअघि नै निर्वाचन आयोगले भनिसकेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘यो तर्क ५ वर्ष अगाडि पनि आएको थियो । त्यतिबेला पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले त्यतिखेर तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव छैन भनेर बोल्नुभएको थियो । व्यावहारिक र कानुनी हिसाबले सम्भव छैन भनिएको हो अनि स्थानीय तहको अगाडि भएको हो ।’

उनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मत गणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे । तर, प्रदेश र संघको मत गणना जिल्ला सदरमुकाममा गर्ने व्यवस्था गरिएकाले कसरी तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैरकानुनी कुरा भएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘यो असंवैधानिक र गैराकानुनी कुरालाई छिर्के दाउको रूपमा लाएर देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रस्तावको रूपमा आएको छ, यो गलत कार्य हो । यसको निन्दा र भत्र्सना गर्छु ।’

पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, त्यसो गर्नतर्फ सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले नेपालमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी रहेको सुनाए । तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । यो कुनै अमूक नेताले भन्दा आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भीक र मीतव्ययी हुनुपर्छ । सहज र सरल अनि प्रभावकारी निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा छलफल गर्नुपर्छ । गाली, गलोज गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सहमतिको बिन्दुबाट जानुपर्छ ।’

तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो हुकुमसँग जोडिएको विषय होइन । एउटा पार्टीले गरेको छलफललाई अर्को पार्टीले टाउको दुखाउनुको कारण छैन । अहिले बहुदलीय प्रणालीलाई फेल खुवाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, सारमा त्यो हुन दिइएको छैन । अस्थिरता मात्र पैदा गरिएको छ । सत्तामा जसरी पनि टिक्ने खेल भइरहेको छ । यतातर्फ हामी नजाऔँ । जनताको मत जितौँ । एकै चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरौँ ।’

उनले संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको सुनाए । त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ ले स्थानीय तहको ५ वर्ष नै तोकेको र संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको अवधि तोकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले निर्वाचनको लागि आयोगले आफ्नो राम्रो होमवर्क गरोस् भन्ने सुझाव दिए । उनले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनलाई संस्थागत गरेर अघि जाने कुरा नै ठूलो हुने र सानातिना विषयमा गाली गलोज गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘के गर्दा राम्रो हुन्छ, यसमा छलफल हुनुपर्छ । सरकराले सबै दलसँग परामर्श गरोस् । निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर पुगेर निर्णयमा पुगोस् ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे धेरै अलमल हुनुहुँदैन थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्छ अनि प्रदेश र संघको गर्नुपर्छ ।’

संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ वर्षको भनेर तोकेकाले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आवधिक चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि अब सकिँदै छ, निर्वाचन बैशाखमै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति दिनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वैशाखभन्दा अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । फागुनको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भनेको छ ।’

उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको मिति तोक्नेबारे स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै एकै पटक हुन सकेन भने चरणगत रूपमा गर्ने व्यवस्था गरेको सुनाए । ‘नेपाल सरकार अब अल्झिन जरुरी छैन । स्थानीय तह रिक्त राख्नुहुँदैन । सरकारको पहिलो काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराओस् । एक दिन पनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्नुहुँदैन । आयोगसँग परामर्श गरेर वैशाखसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

तीनै तहको निर्वाचनको कुरा गर्न नहुने भन्दै यसले द्विविधामा राख्ने पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषय झन्झटिलो रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको सरकार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । २०७९ निर्वाचनको वर्ष भएकाले सरकारले प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।