आशा साह

गत वैशाख २६ गते संघीय सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसद दर्ता गर्यो। उक्त विधेयकमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा ५० लाखदेखि एक करोड जरिवाना वा १० देखि १५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै संघ र इकाइ, जातजाति, धर्म–सम्प्रदायबीच सु–सम्बन्धमा आँच आउने विषयमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीनदेखि ८ वर्षसम्म कैद हुनेछ। साथै राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेमा १० देखि १५ लाख जरिवाना र पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद व्यवस्था छ। 

संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै सुरु गरिसकेको छ भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गराउने अडान लिएका छन्। 

उता संघीय सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेको तीन दिन नबित्दै प्रदेश २ सरकारले पनि उही जरिवाना राखेर प्रदेशसभा संसदको बैठकमा विधेयक दर्ता गर्यो।  

प्रदेश सरकारले प्रेदशसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे प्रदेश २ का पत्रकारहरु विरोधमा उत्रिए । पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा सरकारले पत्रकारलाई जरिवानाको ओइरो नै लगायो। 

के छ प्रदेश २ सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ?

वैशाख २९ गते सञ्चार सम्बन्धमा बनेको प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्रशिक्षण, चलचित्र बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरेमा १ लाखदेखि १ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख गरेकाे छ। 

प्राधिकरण गठन भएमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्य रहनेछन्। प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समितिसमेत रहने, परिच्छेद ५ मा पत्रकारिताको पेसागत मूल्य, मान्यता, आदर्श र आचार अभ्यासअनुरुप उच्चतम आचरण कायम राखी स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने उल्लेख छ। 

काउन्सिल अध्यक्षसहित ४ सदस्यमध्ये २ जना महिला रही गठन हुने र परिच्छेद ७ को ५५ औँ दफामा आमसञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने ८ वटा बुँदागत व्यवस्था गरियो। साथै परिच्छेद ९ अनुसार चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रबद्र्धन बोर्ड गठन हुने र बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय हुने व्यवस्था उल्लेख छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति पत्रकारको आन्दोलन

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकको विरोध जनाउँदै जनकपुरधाममा पत्रकारहरुले प्रदर्शन गरे। संघ सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे।

संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै सुरु गरिसकेको छ भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गराउने अडान लिएका छन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेज गर, सञ्चार विधेयक खारेज गर’, केन्द्रीय सञ्चार मन्त्री र प्रदेश २ का कानुनमन्त्री राजीनामा दे’लगायत नारा पत्रकारहरुले लगाएका थिए।

उता प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको भन्दै प्रदेश सरकार पत्रकारहरुको छाता संगठनसँग छलफल गरेर प्रदेशलाई मिडियामैत्री बनाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताएका छन्।

प्रदेश २ सरकारले प्रस्तावित सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने भएको छ। जेठ ३ गते कानुनमन्त्री यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सञ्चारकर्मीले सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

त्रुटिका कारण विधेयकमा यो प्रावधान परेको मन्त्री यादवले बताएका छन्। मन्त्री यादवले समाज रुपान्तरणको सारथि रहेको पत्रकारिता जगतलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। 

मिडिया विधेयकसम्बन्धी के भन्छन् प्रदेश कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव ? 

‘संघीयता र गणतन्त्र स्थापनाको लागि मिडिया आवश्यक हुन्छ र मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जहाँ मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ, जुन ठाउँमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हुन्छ त्यहाँ मात्रै गणतन्त्र संघीयता संस्थागत हुन सक्छ ।

त्यसकारणले प्रदेश सरकारले मिडियासम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको हो।’ कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले क्याबिनेटबाट पास गरेर हाउसमा मिडियासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराइसकेको अवस्था छ। अब सौद्धान्तिक छलफल क्रममा छौँ। तर, अहिले हामीले सौद्धान्तिक छलफलमा लागेका छैनौं। केही दिनपछि त्यसलाई सैद्धान्तिक छलफलमा लैजान्छौं।’

उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकमा दर्ता भएको मिडिया विधेयक मिस्टेकले भएको हो। अरु प्रदेश र संघमा के हुन्छ त्यो थाहा भएन । तर, प्रदेश २ ले गणतन्त्र, संघीयता, अधिकार र पहिचानको लागि ठूलो संघर्ष गरेको छ। र यो संघर्षमा मिडियाको ठूलो सहयोग थियो। मिडियाको सहयोग र मिडियाको भूमिका हामी बिर्सिन सक्दैनौँ।’

तर, विधेयक हेर्दा त मिडियाको भूमिका बिर्सेजस्तो लाग्यो नि? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादवले भने, ‘हैन हामी मिडियाको भूमिका बिर्सन सक्नदैनौं। विधेयकमा मिस्टेक भएको हो। मिस्टेक कस्तो छ भन्दा संघीय सरकारकै अनुरुपमा प्रदेश सरकार चल्ने भएकोले र संघीय सरकारअनुसार नै काम गर्दा अलि अप्ठ्याराहरु झेल्नुपर्ने हुनाले यसलाई हामी मिस्टेकका रुपमा लिएका छौँ। प्रदेश सरकारले तुरुन्तै त्यो विधेयक संशोधन गर्छ।’ 

‘विधेयक संशोधन गर्दा पहिला पत्रकारहरुको छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलका लागि बोलाएका छौँ । त्यसपछि एउटा समिति बनाउँछौ र प्रदेश २ लाई मिडियामैत्री प्रदेश कसरी निर्माण गर्ने हो।

त्यसका लागि कस्ता–कस्ता किसिमका कानुनहरु चाहिन्छ, कुन–कुन दफा हटाउनुपर्छ कुन–कुन दफा थप्नुपर्छ । यी नै अनुसार हामी प्रदेश २ मा मिडियामैत्री प्रदेश बनाउँछौं र त्यसका लागि हामी पत्रकारहरुको छाता संगठनका उच्च प्रतिनिधिहरुलाई नै राखेर छलफल गर्छौं।’ उनले थपे, ‘यसमा थप्ने कुरा नि हुन्छ हटाउने कुरा पनि हुन्छ। यसमा पत्रकारहरुको सहयोग आवश्यक छ। विधेयकमा राखिएको जरिवाना सच्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै नियतले त्यो कुरा ल्याउन नखोज्दा पनि नियतबस भइदिन्छ।’ 

उनले विधेयकमा राखिएको जारिवानाबारे भनेका छन्, ‘विधेयकमा जुन किसिमको जरिवाना राखिएको छ त्यो मिस्टेकको रुपमा भएको हो। त्यसैले प्रदेश सरकारले त्यो जरिवाना सच्याउँछ र प्रदेश २ मिडियामैत्री प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। जरिवानाको कुरा प्रदेश सरकारले संशोधन गर्छ।’ 

‘जति मिडिया बलियो हुन्छ, त्यतिकै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसकारण प्रदेश सरकार मिडियालाई कमजोर बनाउने हैन अझ सशक्त बनाएर अगाडि बढाउने हो। ‘भ्वाइस मेस पिपुल’ हरुको भ्वाइस भनेको त्यो सञ्चारमाध्यम हो । त्यसकारण उनीहरुलाई चाहिने प्रदेश २ मा विशेष किसिमका अवसरहरु, सुविधाहरु र सहयोगसाथ अघि बढ्ने सोच प्रदेश २ सरकारको छ।’ द नेपालटपसँग उनले भने, ‘प्रदेश २ मा कुनै किसिमिको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिप्रति आँच आउने वा रोक्ने खालको कुरा हुँदैन। मिडियाकर्मीको क्षमताको विकासको लागि मिडिया हाउस स्तर उन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदै छ। त्यसैले प्रदेश २ को सरकारले मिडियाकर्मीहरुको लागि मिडिया हाउसको लागि फरक तरिकाले काम अघि बढाइरहेको छ।’ 

प्रदेश २ सरकारदले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा फरक बनाउने तयारीसाथ आगाडि बढिरहेको छ भने संघीय सरकारले विधेयक फिर्ता नलिने अडान राखेका छ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेश २ कानुनमन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारको केन्द्र सरकारसँग के अनुरोध छ भने हामी संघीय, संघीयता र गणतन्त्रमाथि विश्वास गरिरहेका छौँ। त्यसैले केन्द्र सरकारले पनि विधेयक संशोधन गर्न जुरुरी छ।

मिडिया स्वतन्त्रमाथि बन्देज लगाउनु हुँदैन। मानव अधिकारमाथि संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। त्यसकारण केन्द्र सरकारले पनि संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत भएको हेर्न चाहन्छ भने उहाँहरुले विधेयक संशोधन गरेर मिडियाहरुको छाता संगठन छ। उनीहरुसँग सल्लाह, सुझाव लिएर अगाडि बढ्यो भने नेपालको लागि राम्रो हुन्छ र त्यहाँका जनताहरुमाथि राम्रो प्रभाव पर्छ। त्यसैले केन्द्र सरकारले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। र सल्लाह सुझावको आधारका साथै मिडियाहरुको छाता संगठनहरुलाई समावेश ग-यो भने उचित हुन्छ।’ 

संघीय गणतन्त्रलाई स्थागत गर्नुपर्छ र गणतन्त्रको अनुभूति नेपाली जनतालाई दिनुछ भने मिडियामाथि कुनै किसिमको बन्देज लगाउनु हुँदैन। उनले भने, ‘त्यसको आगाडि ब्रेकेर आउनुभएन भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरिरहेका छौं। किन भने प्रदेश २ सरकारले संघीय गणतन्त्रलाई एउटा अध्ययनको रुपमा रहेको हुनाले देशलाई संघीयता गणतन्त्र लिएको हुनाले हामी यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ र नेपालको संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्र दिएको हुनाले यसप्रति संघीय सरकार पनि गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’ 

द नेपालटपसँग उनले भने, ‘प्रदेश २ मा कुनै किसिमिको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिप्रति आँच आउने वा रोक्ने खालको कुरा हुँदैन। मिडियाकर्मीको क्षमताको विकासको लागि मिडिया हाउस स्तर उन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउँदै छ। त्यसैले प्रदेश २ को सरकारले मिडियाकर्मीहरुको लागि मिडिया हाउसको लागि फरक तरिकाले काम अघि बढाइरहेको छ।’ 

संघीय सरकार विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने अडानमा छ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादव भन्छन्, ‘संघीय सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु एउटा कुरा हो। यदि विधेयक फिर्ता नलिने हो भने सैद्धान्तिक छलफलबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। 

यस किसिमका कुराम संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। उनले भने, ‘मिडियामाथि अंकुश लगाउनु हुँदैन यो गलत हो। यो कुरालाई संघीय सरकारले तुरुन्तै स्वकार गर्नुपर्छ र संघीयताको भावना लिएर अगाडि बढ्यो भने कम क्षतिमा बढीभन्दा बढी उपलब्धि हुन्छ।

संघीय सरकारले अंकुश लगाएर लाग्ने होइन। प्रेसलाई मयार्दित बनाउन प्रेस सेक्टरबाटै यो कुरो आउनुपर्ने हो। उनीहरुको छाता संगठन यसलाई कसरी मयार्दित बनाउने काम छाता संगठन हो। उनीहरुको तर्फबाट आउनुपर्छ यो सरकारबाटचाहि अंकुश लगाउने होइन। अंकुश लगायो भने अर्को दुर्घटना हुन सक्छ  र सरकार प्रतिगमनतिर जान सक्छ।’ 

‘संघीय सरकारको काम हेर्दा सरकार प्रतिगमनतिर लम्किरहेको देखिन्छ। यसलाई समष्टिगत रुपमा हेर्ने हो भने सरकारले संघीयता र गणतन्त्रलाई नै धरापमा राख्न खोज्या हो। जुन शक्तिले नेपालको परिवर्तनको विपक्षमा जान्छ त्यो शक्ति समाप्त हुन्छ। यदि दुई तिहाइको शक्तिको आधारमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन थाल्यो भने धेरै दिन लाग्दैन आउँदो सालमै हेर्नुहोला यो समाप्त भएर जान्छ’, उनले भने।  

‘नेकपालाई नेपाली जनताले परिवर्तनको रुपमा लिएको थियो। यसरी नै नेकपा सरकारले आफ्नो शक्तिको दम्भमा अधिनायकतिर लाग्छ भने तयो समाप्त भएर जान्छ। संघीय सरकारले प्रेसमाति अंकुश लगाउछ भने जनताले उसैमाथि अंकुश लगाउँछ।’ 

पत्रकारहरुलाई अंकुश लगाएर डराएर कुनै किसिमको विधेयक, कानुन ल्यायो भने अन्ततः त्यो राष्ट्रको अहितमा हुन्छ । यसबाट जनता खुसी हुन सक्दैन । त्यसैले हामी ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ चाहन्छौं भने मिडियामैत्री विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने संघीय सरकारलाई प्रदेश २ सरकारको अनुरोध छ। 

प्रेससम्बन्धी नेपालको संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको भाग –३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको १९ मा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौं परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत रहेको छ। नेपालको संविधानको भाग –३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ। 

सञ्चारको हक

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन।

तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन। तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन।

(३) कानुनबमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायत सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन। 

संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिसकेको छ। तर, सत्ता र अहंकारमा मैमत्त भएको सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा किन बलजफ्ती गरिरहेको छ?