काठमाडौँ । बाराको परवानीपुर–१ का उमाशंकर रायभर करिब ११ महिनापछि आइतबार जेलबाट मुक्त भएका छन् । राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताएका उनी सर्वोच्च अदालतले धरौटी रकम २५ हजारमा झारिदिएपछि रिहा भएका हुन् ।
नख्खु कारागारबाट उनलाई प्रहरीले हत्कडी लगाएर उच्च अदालत पाटनमा ल्याएको थियो । उच्च अदालत पाटनले नख्खु कारागारलाई उमाशंकरलाई छुटाउनका लागि भन्दै पत्र काटेको थियो । तारेक बुझेपछि उनी छुटेका हुन् ।
सर्लाही स्थायी घर भई काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाई रायभरका नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्लुक्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र जेएन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ छलेको अभियोग रायभरमाथि लगाएको थियो । विभागले गरेको छानबिनमा मिश्रले अरू युवाको समेत कागजात दुरुपयोग गरी ९ वटा कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको देखिएको थियो ।
बारामा ऐलानी जग्गामा कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरले आफ्ना कागजात र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताए पनि गत वर्ष फागुन १९ मा उच्च अदालत पाटनले उनीसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका उनलाई शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार रुपैयाँ मात्र धरौटी स्वरूप माग गर्ने आदेश गरेको थियो । रायभरका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राधिका खतिवडा, टीकाराम भट्टराई, सुनील पोखरेल, जनार्दन बन्जाडे र अन्जना अर्यालले निःशुल्क बहस–पैरवी गरिदिएका थिए ।
रायभरले गत पुस १८ मा आफूलाई तारेखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पुस २१ मा उच्च अदालतलाई कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश दिएका थिए । पाटन उच्च अदालतले पुस २९ मा सर्वोच्चलाई उक्त मुद्दासम्बन्धी प्रतिवेदन पठाएको थियो । शुक्रबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘रायभरका नाममा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको’ ठहर गरेको छ ।