बृहत नागरिक आन्दोलनले संविधान दिवसको दिन दबाब दिने



काठमाडौं । संविधान संशोधन गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलनले दबाब दिने भएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले संविधान दिवसकै दिन पारेर दिउँसो २ बजे माइतीघरबाट संसद् भवनसम्म दबाब स्वरुप ¥याली गर्ने जनाएको छ ।
संविधान अधुरो र अपुरो रहेको उनीहरुको भनाई छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘असन्तुष्ट समुदायलाई हालसम्मपनि विश्वासमा लिने कुनै राजनीतिक प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन । संविधान अधुरो र अपुरो छँदैछ । त्यसलाई पूर्ण र स्वामित्वसहितको बनाउन पूरा नभएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको पहल समेत भएको छैन । जनताका नैसर्गिक हकअधिकार संविधानमार्फत हासिल गर्न असोज ३ गते संविधान संशोधनको आवाजबुलन्द गरौँ ।’
जनआन्दोलन र जनसंघर्षबाट स्थापित राजनीतिक मुद्दालाई अधकल्चो पार्दै, जनतासँग परामर्श नगरी, दूतमार्गको प्रक्रियाबाट संविधान जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानसभामार्फत जनताका मूल राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र लोकहितकारी राज्य प्रणाली संस्थागत हुने आम चाहनामा संविधान जारी भएको दिन आघात गरिएको जनाइएको छ ।
जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, थारू विद्रोह, महिला, आदिवासीजनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका बलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरूले सुरक्षित गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि तिनलाई विश्वसनीय र व्यावहारिक बनाउन राज्यका शक्तिहरूले संकीर्णता र अवरोध जारी राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ भनिए पनि संविधान बेमेल र विरोधाभाषपूर्ण रहेको जनाएको छ । धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि संविधान, कानुन र राज्यका व्यवहारबाट देश अझै एउटा धर्मविशेषको राज्य रहिरहेको प्रष्ट भएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले हरेक नागरिकलाई बराबरीको हक सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । आमाको नाममा नागरिकताजस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई समेत अपमानजनक सर्तद्वारा सीमित गरिएको छ र आमाको कोखलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्ने गरी राष्ट्रवाद हुर्काइएको छ ।’
विज्ञप्तिमा जात, रंग, धर्म, भाषा, भूगोल र वर्गका आधारमा हुने विभेद हटाउने नीतिहरूको अभावले लोकतान्त्रिक परिपाटी बलियो हुन नसकेको जनाइएको छ । नेपाललाई सधैं पछि पार्ने जात व्यवस्था, पुरूष व्यवस्था, पुँजीको बेरोकटोक हालीमुहालीबाट पुँजीविहीनहरू झन् किनार पर्दै जाने अवस्थाको उपचार नखोजिएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्