काठमाडौं : संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले साझा ऐन बनाउन लागेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक बनाउन थालेको हो। चार वर्षसम्म संघीय सरकारले ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकारले शुरू गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताएका छन्।
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्छ। अहिलेसम्म संघीय सरकारले ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेका छन्। निजामती सेवाजस्तै २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा संघसँग बाझिन सक्ने भएकाले संघलाई पर्खिरहेका थिए।
थुप्रै ऐनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारको भूमिका कहाँ के हुने भन्ने अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसमा पनि चार वर्ष संघको बाटो हेरिएको र अझै पनि बन्न अवस्था नदेखिएपछि प्रदेश सरकारले तयारी शुरू गरेको पोखरेलले बताए।
यसअघि मधेश प्रदेश पनि आफैले निजामती ऐन बनाएको थियो। अन्य प्रदेश भने अझै पनि संघलाई पर्खिरहेका छन्। पटकपटक संघीय सरकारलाई बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको उनले बताए। संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्दा ढिलाइ भइसकेको पोखरेलको भनाइ छ।
“अब प्रदेश सरकारले आफ्नै ढंगले विधेयक बनाएर संसद्मा लैजान्छ र ऐन बनाउँछ,” पोखरेलले भने, “पछि संघीय सरकारसँग ऐन बाझियो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।”
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक लामो सयमदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। प्रदेशमा निजामती ऐन निर्माण नहुँदा मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको उनले बताए। “निजामती ऐन अभावले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीबाट काम चलाइरहँदा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ,” पोखरेलले भने।
प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भएर काम गर्न थालिसकेको छ। तर, संघलाई पर्खिदा कर्मचारीको बढुवा गर्न पाएको छैन। बढुवा नहुँदा कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन्।
त्यस्तै, अन्य विधेयक पनि निर्माण गर्न थालिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक निर्माण भइरहेका छन्।
यसगरी, प्रदेशका विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ सरकारले निर्माण गरिसकेको छ। यसअनुसार, सरकारले प्रदेशभरि रगत किन्दा ब्लड ब्यागका लागि लाग्ने खर्च पनि कटौती गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोशाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पारित गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिक २० हजार रूपैयाँ पोशाक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश सरकारले ९ प्रदेश पूर्वाधार साझोदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८० बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यस्तै सरकारले स्वैच्छिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७८ निर्माण गरिसकेको छ।
