काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्न बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले त जनसंगठनहरूमार्फत् कार्यक्रम गराएर दबाब नै दिँदै आएको छ । सोही पार्टीको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यकर्ता भेला बोलाउने र दबाबमूलक कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त नहुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मिति तोकेको छैन ।
तैपनि, ५ जेठअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ । यसरी एकातिर निर्वाचनको मिति तोक्ने चर्को दबाब सरकारले सामना गरिरहँदा अर्कातिर दलहरू भने निर्वाचनको तयारीमा नभएका पाइएको छ ।
जबकि, ‘निर्वाचन वर्ष, २०७९’ सुरु हुन साढे २ महिना पनि बाँकी छैन । निर्वाचन वर्षमा हुने पहिलो निर्वाचन नै स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको हो । यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट एमाले पहिलो दल बनेको थियो ।
सोही दलका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले सरकारले मिति तोकेपछि मात्र निर्वाचनको तयारीमा लागिने बताएका छन् । त्यही भएर तुरुन्त मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिनुपरेको बताए ।
‘सरकारलाई तुरुन्तै मिति तोक्न हाम्रो (एमालेको) दबाब छ । निर्वाचन हुनेबारे अझै जनतालाई आशंका छ । निर्वाचन आयोगले ८ वैशाखका लागि मिति सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकाले टेरपुच्छर लगाएन । यद्यपि, सारा संसारले निर्वाचन भनेको छ । ५ जेठपछि निर्वाचनमा जान हुँदैन’, उपाध्यक्ष नेम्बाङले द नेपालटप’सँग भने ।
आफूहरूले निर्वाचनको एक ढंगले तयारी जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनसँगै महाधिवेशनबाटै गरेका तर औपचारिक तयारी भने नभएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार पदावधि सकिएको २ महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार भने पदावधि सकिएको ६ महिनापछि गर्न मिल्छ । यसरी संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाझिएको छ । बाझिएको हदसम्म ऐनको प्रावधान अमान्य हुन्छ । यद्यपि, ५ जेठअघि नै निर्वाचनको मिति तोक्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
निर्वाचनको माग बारम्बार गर्ने दल भने एमाले हो । सोही दल निर्वाचनको तयारीमा नजुटेको देखिएको हो ।
सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचनको तयारीमा छैन । तयारीका लागि भने चाँडै कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा कांग्रेस छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बैठकबाटै निर्णय गरेर कांग्रेस निर्वाचनमा जुट्नेछ ।
उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनका लागि कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्छ । बैठक कहिले बोलाउने भन्ने २–३ दिनमा टुंगो लाग्छ । त्यही बैठकबाट निर्णय गरेर हामी निर्वाचनमा लाग्छौँ ।’
यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट कांग्रेस दोस्रो दल बनेको हो । यस पटक पहिलो दल बन्ने गरिको तयारीमा कांग्रेस जुट्ने महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । तर, हाल कांग्रेसको निर्वाचन तयारी भने शून्य छ ।
फेरि, कांग्रेसमाथि स्थानीय तहसहित प्रादेशिकसँगै संघीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्नेमा सत्ता सहयात्री दलहरूको दबाब छ । सोही पार्टीका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षबाट भने चुनावी गठबन्धन सिँधै अस्वीकार हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्ने भन्दै कोइराला पक्षले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आएको छ । यसरी गठबन्धनबारे अनिर्णित कांग्रेस निर्वाचनको तयारीमा भने नेदखिएको पाइएको हो ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा छैन । उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त आगामी कात्तिक÷मंसिरमा निर्वाचन गर्नुपर्ने गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव नै गरेका थिए ।
त्यसलाई निर्वाचन टार्ने अर्थमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले लिए । यससँगै संविधानले जनप्रतिनिधिको एक दिन पनि रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रबाट पनि प्रचण्डको प्रस्तावको खण्डन भयो । यसरी निर्वाचनलाई अलिक पर धकेल्न चाहेका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा छैन ।
तर, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले निर्वाचनको तयारीका लागि माओवादी केन्द्रको बैठक २७ माघमा बोलाइएको बताएका छन् । बैठकपछि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा माओवादी जुट्ने बताए ।
‘पार्टी केन्द्रको यही २७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । बैठकले स्थानी तह निर्वाचनको कार्ययोजना तयार गर्छ । निर्वाचन लक्षित केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन पनि हुन्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘केन्द्रसँगै सबै प्रदेशको पनि बैठक आयोजना हुँदै छ । ती बैठकहरूमार्फत निर्वाचनमा माओवादी पार्टीको बलियो उपस्थितिका लागि प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारीमा जुट्छौँ ।’
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो बनेको माओवादी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो हुन पुगेको थियो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तेस्रो बनेको पार्टीको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा भने एमालेसँग गठबन्धन (वाम गठबन्धन) भएको थियो ।
त्यसो हुँदा पनि तेस्रो भएको पार्टीले अब निर्वाचन हुँदा कुन स्थान हासिल गर्ला ? अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी भने संगठन विस्तारसँगै दलहरूको स्थिति विश्लेषणमा रहेको उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले बताए । त्यो निर्वाचनको पूर्वतयारी भएको हमाल बताउँछन् । त्यसपछि मात्र निर्वाचन ‘कमाण्डर’ तोकेर अघि बढिने स्पष्ट पारे ।
‘हामी अहिले संगठन विस्तारमा छौँ । तथ्याङ्क संकलन गरेर पार्टीहरूको ‘स्ट्रेन्थ’ विश्लेषणमा छौँ’, उपाध्यक्ष हमालले भने, ‘यो हाम्रो निर्वाचनको पूर्वतयारी हो । त्यसपछि हामी निर्वाचनमा अघि बढ्छौँ ।’
गत ९ भदौमा निर्वाचन आयोगबाट वैधानिक रूपमा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएको हो । एकीकृत पार्टीको रूपमा रहँदै समानन्तर संगठन जिल्लास्तरसम्मै विस्तार भएको थियो ।
तर, जनवर्गीय संगठनदेखि पार्टीकै पनि संगठन तल्लो तहसम्मै विस्तार हुन बाँकी रहँदा निर्वाचनको तयारीमा उक्त पार्टी नभएको देखिएको हो । यो पार्टी पनि गठबन्धन बनाएर एमालेविरुद्ध निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छ । यद्यपि, निर्वाचनको तयारीमा भने नभएको पाइएको छ ।
संसद्को अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पनि निर्वाचन तयारी नभएको पाइएको छ । उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले सरकारले मिति तोकेपछि मात्र निर्वाचनको तयारीमा होमिने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएलगत्तै जसपा युद्धस्तरमा निर्वाचनमा लाग्नेछ ।
जसपाबाट विभाजित दल हो– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) । उक्त पार्टीका नेता विमलप्रसाद श्रीवास्ताव पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थाल्न बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले पनि निर्वाचनको तयारी सरकारले मिति घोषणापछि मात्र हुने बताए ।
तर, पूर्वपञ्चहरू रहेको पार्टी राप्रपा भने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले पार्टी महाधिवेशनलगत्तै महामन्त्री भुवन पाठकको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएको बताए ।
उनका अनुसार पाठक नेतृत्वको समितिले निर्वाचनको तयारीअन्तर्गत टोल समितिदेखि बुथ समिति पनि गठन थालेको छ ।