वैदेशिक खुद लगानी निराशाजनक



काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता मात्र खुद लगानी भने निराशाजनक देखिएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक केलाउँदा करिब ८ वर्षमा २ खर्ब ६४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको छ ।
यो आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस समान्तसम्मको तथ्यांक हो । विभागको तथ्यांकअनुसार ८ वर्षमा २ खर्ब ६४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भए तापनि सोही अवधिको नेपाल राष्ट्रिय बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक खुद लगानी जम्मा ८४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।
सरकारी सो तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक खुद लगानी निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले नेपालमा बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनसमेत गरी सकेको भए पनि अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेको छैन ।

लगानी सम्मेलन

विदेशी लगानी स्वदेशमा भित्र्याउन सरकारले पहिलो पटक २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि २०४९ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिने उद्देश्य राखी उद्योग मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।
सोही समयदेखि नेपामा प्रत्यक्ष विदेशी लागनी लगानी खुला गरिएको थियो । विदेशी लगानी स्वदेशमा भित्र्याउनकै लागि नेपालमा पहिलो पटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ल्याएको थियो ।
पहिलो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको करिब २७ वर्षपछि १९–२० फागुन २०७३ मा २ दिने दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २३ राष्ट्रका २५० कम्पनीका लगानीकर्ता सहभागीसमेत भएका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
सम्मेलनबाट करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धतासमेत भएको थियो, जसमा चीन, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, भारतलगायतका लगानीकर्ताहरू थिए ।
यसैगरी सरकारले फेरि विदेशी लगानी भित्र्याउन तेस्रो पटक १५–१६ चैत २०७५ मा २ दिने लगानी सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । सो आयोजनामा सरकारले सम्मेलनका लागि ५० वटा निजी क्षेत्रका २५ गरी कुल ७७ वटा परियोजना राखेको थियो ।
सम्मेलनमै विभिन्न १५ वटा आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । १७ वटा परियोजनामा आवेदन परेको छ, जुन यातायात पूर्वाधारतर्फ ७, ऊर्जातर्फ ४, कृषिका ३, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका २ र ढुवानी पूर्वाधारको एउटा परियोजनाका लागि लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
यी विभिन्न परियोजनामा सहभागी लगानीकर्ताले सम्मेलनमा करिब १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरेका थिए । सरकारले गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० वटा देशका लगानीकर्ता सहभागी थिए । सरकारी तथ्यांक हेर्दा लगानी सम्मेलनमा गरेको लगानी प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी आएको पाइँदैन ।
पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै प्रयास भए पनि अझै प्रशासकीय काम झन्झटिलो हुने र सरकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भए पनि भित्र्याउन नसकिएको अर्थविद् बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘जुनसुकै देशका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षति छ कि छैन हेर्छ । नेपालमा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेका हुन्छन् । त्यस कारण नेपालले अझै पनि लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको विश्वास दिलाउन सकेको अवस्था छैन ।’
उनले नीतिगत सुधार पनि गर्न नसक्नु, लगानी प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्तालाई निरन्तर फलोअफ नगर्नु पनि अर्को कारण बताए । नेपालमा अझै प्रशासनिक कामहरू झन्झटिला भएकाले पनि विदेशी लगानी आउन नसकेको डा. खनाल बताउँछन् ।
यसैगरी अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावराण हुनुपर्छ । नेपालमा अझै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सबै कुराको उपयुक्त वातावरण छैन । अन्तरनिकायसँगको समन्वय पक्ष एकदमै कमजोर छ ।’
औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार नहुनु, सरकारी निकाय जिम्मेवार नहुनुलगायतका कारणले पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धताअनुसार नभित्रिएको उनको बुझाइ छ । लगानी परियोजना कार्यान्वयनमा आउन पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन छिटोछरितो काम हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘समयमा काम नहुँदा कतिपय लागनीकर्ता फर्केर जान्छन् । लगानी प्रतिबद्धता भएको जम्मा ३० प्रतिशत मात्र लगानी आएको छ’, अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन् ।
उद्योग विभागका वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक सूर्य श्रेष्ठले पनि लगानी प्रतिबद्धता भएअनुसार लगानी नआउनु एउटा कारण नेपालमा हुने प्रशासनका काम अन्य मुलुकभन्दा केही झन्झटिला हुने, धेरै समय लाग्ने पनि भएको बताए ।
निर्देशक श्रेष्ठ जुन वर्ष लगानी प्रतिबद्धता भएको छ, त्यसअनुसार नै लगानी नआउने बताउँछन् ।
ठूलो परियोजनाका काम गर्न धेरै समय लाग्ने हुँदा प्रतिबद्धतादेखि लगानी भित्रिन समय लाग्ने उनले जानकारी दिए । निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीमा १ वर्षमा लगानी गरेको २५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । लगानी प्रतिबद्धता गरेको अनुसार एकै पटक रकम आउँदैन ।’
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएकै कारण पनि लगानी नआएको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
निर्देशक श्रेष्ठ कतिपय लगानीकर्ताले एउटा परियोजनामा समूह आएर लगानी प्रतिबद्धता गर्ने र पछि आपसी समझादरी नमिल्दा फर्केर जाने भएकाले पनि लगानी आएको कम देखिने बताउँछन् ।
विदेशी लगानी स्वदेशमा आकर्षित गर्न पछिल्लो समय सरकारले नीतिगत सुधारहरू धेरै नै गरेको उनको भनाइ छ । उनले एउटा उद्योग दर्ता प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने हुँदा पछिल्लो समय सरकारले एकद्वार प्राणलीमार्फत काम गर्ने गरेको जानकारी दिए । कामलाई सहज बनाउन विभाग अब अटोमेसेनमा जान लागेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता वैदेशिक खुद प्रत्यक्ष लगानी
२०७८÷०७९ ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ
२०७७÷०७८ २४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ
२०७६÷०७७ ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ
२०७५÷०७६ १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ .१३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ
२०७४÷०७५ ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ
२०७३÷०७४ ४६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
२०७२÷०७३ १२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ
२०७१÷०७२ २८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ
२०७०÷०७१ २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ
जम्मा ८ वर्षमा लगानी प्रतिबद्धता र खुद प्रत्यक्ष लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ८४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्