रेल सञ्चालनमा कानुनी अड्चन



काठमाडाैँ : नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ।आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन रोकेको हो । 

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव  रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताए । उनले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरि दिनुप¥यो भने । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न दुुई वर्षदेखि रेल्वे विधेयक अलपत्र परेको छ । पहिलो पटक २०७६ पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे विधेयक त्यसयता अलपत्र पर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेल्वे विधेयक–२०७८ प्रस्तुत गरे पछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभामा भने लामो समयसम्म अलपत्र परेको रेल्वे विधेयक–२०७८ फिर्ता लिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको अनुमति मागेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेशका रूपमा रेल्वे विधेयक  आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्