धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश विश्व विद्यालयमा निर्माणका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साढे चार महिना अध्ययन तथा परामर्श गरेर टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको विकासका लागि स्तरीय प्राविधिक शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक स्रोतमा धनी भए पनि प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण त्यसको खोज अनुसन्धान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन कार्यदलका संयोजक डाक्टर खेमराज जोशीले सबै क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षा प्राथमिकतामा परेको बताए ।
‘विश्वव्यापी शिक्षालाई समेट्दै यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग हुने गरी प्राविधिक विश्व विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेमा ८५ प्रतिशत धारणा आएका छन्,’ डा.जोशीले भने, ‘प्रतिवेदन पनि त्यहीअनुसार तयार पारिएको छ । यसलाई प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाउने तयारीमा छौं ।’
टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्व विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । गेटाका अलवा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित मालुमेला क्षेत्र, कैलालीको मसुरिया र मोहन्यालमा पर्ने तालबन्ध क्षेत्र र डोटीको जोरायलस्थित छतिवन क्षेत्रमा पनि विश्व विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रस्ताविक गेटा मेडिकल कलेजमा केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्दा पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन,’ कार्यदलका संयोजक डा जोशीले भने, ‘आफ्नो अवधारणा तयार पारेर आगामी वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ, तर भौतिक संरचनाको स्वामित्वका लागि संघसँग अनुमति भने माग्नुपर्ने छ ।’
उनले कञ्चनपुरस्थित कृष्णपुर नगरपालिकाको मालुमेला क्षेत्रमा पनि पर्याप्त जमिन रहेका कारण प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने बताए । सो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको करिब दुई हजार बिघा जमिन विश्वविद्यालयका लागि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । ‘सडक, बिजुली बत्तीको सो क्षेत्रमा पहुँच छ,’ जोशीले भने, ‘भौतिक संरचना निर्माण गरेर सो क्षेत्रमा केन्द्रिय कार्यालय राख्न सकिनेछ, तर लगानीको आवश्यकता पर्नेछ ।’
प्रतिवेदनमा कैलालीको गौरीगंगा र मोहन्याल गाउँपालिकामा पर्ने तालबन्द क्षेत्रलाई विश्व विद्यालयको केन्द्र बनाउन सकिने विकल्प पनि राखिएको छ । तालबन्दमा सडक बिजुलीको पहुँच पुगिसकेको भए पनि भौतिक संरचनामा लगानी गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले डोटीको जोरायल गाउँपालिकास्थित छतिवन क्षेत्रलाई पनि विश्व विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय राख्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
छतिवन क्षेत्रमा ५०० देखि ७०० रोपनि जग्गा रहेको र सो क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विश्व विद्यालय निर्माण गर्दा विश्व बजारमा माग भएका प्राविधिक जनशक्ति उत्पान गर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्यन गर्ने, विपन्न वर्गका विद्यार्थीले सहजै पढन पाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सुझाव दिंदै प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव ढुंडीप्रसाद निरौलाले प्रारम्भिक मस्यौदालाई थप प्रष्ट पार्न आग्रह गरे । मस्यौदा धेरै राम्रो भए पनि कुन तरिकाले अघि बढ्ने पहिलो चरण के हुने, कुन कुन संकायमा पहिला पठनपाठन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको उनले बताए ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मराज उपाध्यायले तराईभन्दा पहाडी क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय राख्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले पहाडमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्दा प्राकृतिक श्रोतसाधनको बढी खोज तथा अनुसन्धान गर्न सकिने बताए ।
प्रदेश विश्व विद्यालय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सकरारले २५ असोज २०७८ मा पोखरा विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक डा खेमराज जोशीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई अध्ययनका लागि सुरुमा तीन महिनाको अवधि दिइएकोमा पछि एक महिना समयावधि थप गरिएको थियो । कार्यदलले गत २८ माघमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाएको हो ।
प्रदेश विश्व विद्यालय निर्माणका लागि २४ फागुन २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले विश्वविद्यालय गठनका लागि सम्भाव्यता अध्यन गर्न विज्ञ टोलीसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न योग्य व्यक्ति नपाएको भन्दै फाइल थन्काएर राखेका थिए ।
