काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा ऋषिराम कट्टेलको नाममा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको दल दर्ता छ । ठ्याक्कै यही नाममा फुर्का मात्र झुण्ड्याएको दलको संख्या भने ११ छ । त्यसमध्येमा नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), माले, माक्र्सवादी, राष्ट्रवादी, परिवर्तन, माक्र्सवादी लोकतान्त्रिकलगायत पर्छन् ।

यी त आयोगमा दर्ता भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए । दर्ता नभएका तर नाममै कम्युनिस्ट पार्टी भएका भने अन्य दल पनि छन् ।

२१ फागुन २०७७ पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी–माओवादी, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी ‘सुशील’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र (समाजवादी) पनि दर्ता छैन । यी सबै दल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबाट अलग भएका नेताहरूका हुन् ।

नाममा नभए पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तदेखि निर्दिष्ट राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा समाजवादसम्म पुग्ने गन्तव्य तय गरेका अन्य दल पनि कम्युनिस्ट छन् । ती दलहरू चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीदेखि देशक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल र जनताको जनवादी पार्टी नेपाल हुन् । यी दलहरू स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसद्को निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

यिनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विगतमा एउटा प्रवृत्ति भने देखिरह्यो, त्यो हो– निर्वाचन अघिपछि ‘बृहत् वाम ध्रुवीकरण’ अर्थात् वाम एकता । यस पटक भने छैन, जबकि देशचाहिँ ‘स्थानीय निर्वाचनमय’ भइसकेको छ ।

अघिल्लो पटक भने ठूला २ वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको जनादेश प्राप्तपछि गठबन्धनमा रहेका यी २ कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ जेठ २०७५ मा एकता नै भयो । एकता साढे २१ महिना (२३ फागुन २०७७) सम्म टिक्यो । कारण रह्यो– नेकपा नामको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई सर्वोच्च अदालतले दिनु ।
एकता टुटेर पूर्ववर्ती पार्टी ब्युँतियो । ब्युँतिएको ६ महिनामै एमालेबाट नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो । पहिले २ कम्युनिस्ट पार्टी एकता भए पनि ब्युँतिएपछि ३ टुक्रा भयो ।

कागजमा एकता, व्यवहारमा रुढ

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणापछि वाम एकताको सवाल गाइँगुइँ सुन्न थालिएको छ । फेरि, अप्रत्याशित ढंगले वामपन्थी दलहरू एकता प्रक्रियामा आउने गरेको विगतको दृष्टान्त पनि छ ।

र, संसद्को ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकताकै पक्षमा छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । १५, १६ र १७ असोजमा ललितपुरको गोदावारीमा आयोजित विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन (पेज नं. १८)मै पनि ओलीले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भोलि पनि जारी रहनेछ ।’

एमालेपछिको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता पक्षधर हुन् । तर, क्रान्तिकारी विचारसहितको पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने दिशामा उनको प्राथमिकता छ ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौँ’ भनेका छन् ।

एमालेबाट विभाजितपछि बनेको दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकताको सवाल उठाउँदै आएका छन् । एकताका लागि भने आधार तयार गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्, जसलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यभार भएको अध्यक्ष नेपालको व्याख्या छ ।

‘वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यको भावना विकास गर्नु र मोर्चा बनाएर काम गर्दै गई पार्टी एकताका आधारहरू निर्माण गर्नु पनि आजको एउटा महŒवपूर्ण राजनीतिक कार्यभार हो’, अध्यक्ष नेपालले गएको ५ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा छ ।

ठूला वामपन्थी दलहरू एकता चाहन्छन् । अर्थात् ‘कम्युनिस्ट केन्द्र’ बनाउने पक्षमा उनीहरू छन्, जुन चाहनालाई राजनीतिक प्रतिवेदनमै दस्तावेजीकरण गरेका छन् ।

आशावादी विश्लेषक

वाम राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल भने तात्कालिक परिदृश्यका आधारमा एकता हुँदा पनि एमालेबाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्र हुने बढी सम्भावना देख्छन् । उनी थप्छन्, ‘चुनावमा तालमेल वा एकता एमाले–माओवादीबीच हुने सम्भावना न्यून छ ।’ उनका अनुसार राजनीतिक घटनाक्रममा आकस्मिक बदलाव आएको अवस्थामा भने एकता हुन सक्छ ।

‘हामी मिलेनौँ भने हाम्रो खैरात छैन भन्ने बुझेका छन् कम्युनिस्टहरूले । त्यही भएर एकताचाहिँ हुन्छ’, भूर्तेलले भने, ‘एकता हुँदा ओली एकातिर र बाँकी अर्कोतिर हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आयो भने त एमाले र माओवादीबीच चुनावमा तालमेल वा एकता नहोला भन्न सकिँदैन ।’

यस्तो छ वाम विगत

देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा भएको प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनमा ९ वटा कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी थिए । कुल सदर ९५ लाख ४४ हजार ७७९ मतमध्ये एमाले, माओवादी, जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीलाई ४६ लाख ५३ हजार ७६ मत प्राप्त भएको थियो ।

यो कुल मतको ४८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये सर्वाधिक मत एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ प्राप्त गरेको थियो । यसरी कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै आधा मत पाउँदा कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको थियो, जुन कुल मतको ३२ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र हो ।यसअघि

संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कुल सदर मतमा आधा बढी मत प्राप्त भएको थियो । यस आधारमा देशमा कम्युनिस्ट पार्टीका मतदाता अधिक देखिन्छन् ।

बहसमा कम्युनिस्ट कि प्रगतिशील

माओवादी नेता गणेश साह वामपन्थी शक्तिहरूबीच निर्वाचनमा भए एकता, नभए गठबन्धन हुने बताउँछन् । ‘जहाँसम्म वामपन्थी पार्टीमा तालमेल हुन्छ, भए एकता हुन्छ । गृहकार्य पनि भइरहेको छ, माथिल्लो तहमा । नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायत पार्टीमा तत्कालका लागि तालमेल हुन्छ । जसपासँग पनि तालमेल हुने सक्ने स्थिति छ । एमालेसँग त हुने कुरै भएन । कांग्रेससँग झिनो सम्भावना छ’, नेता साहले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले त जनमोर्चाको एकता हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीसँग मात्र हुने बताए । यद्यपि, जनमोर्चाबाहेक कम्युनिस्ट पार्टी नै नभएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीहरू कम्युनिस्ट होइनन् । वामपन्थी–प्रगतिशील पार्टीहरू हुन् । यी पार्टीहरूसँग एकता त हुँदैन । तर, एमालेबाहेकका वामपन्थी–प्रगतिशील पार्टीहरूसँग हाम्रो निर्वाचनमा तालमेल हुन्छ ।’

१६ असोज २०७४ मा निर्वाचनमा भएको तालमेल नै अन्ततः पार्टी एकतामा परिणत भएको थियो । तर, यस पटक एमाले कुनै दलसँग तालमेल गर्ने पक्षमा छैन । हुनत २०७४ सालमै भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लै पनि निर्वाचनमा जाँदा ठूलो दल भएको थियो । त्यही भएर एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘एमालेलाई कसैको वैशाखी आवश्यक छैन ।’

१९ माघमा वामपन्थी शक्तिबीच तालमेल नगर्ने अर्थमा ज्ञवालीले राजनीतिमा अस्थिरताको सम्वाहक बन्ने पात्रहरूलाई धेरै प्रश्रय दिने, भाउ दिने र राजनीतिलाई सधैँ अस्थिरताको बन्धक बनाउने पक्षमा एमाले नभएको पनि बताए । उनको यो अभिव्यक्ति प्रचण्डप्रति लक्षित हो ।

यसले गर्दा एमाले वामपन्थी शक्तिहरूबीच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नजाने प्रस्ट देखिन्छ । जबकि, एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा छ ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादी भने वामपन्थी शक्तिहरूसँग निर्वाचनमा भए एकता नभए तालमेल गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।