काठमाडौं । प्रदेश मुख्यालयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति बलियो बनाउन खटाइएका परराष्ट्र कर्मचारीहरू (शिष्टाचार अधिकृतहरू)को भूमिका निष्प्रभावी बनेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मातहत रहने अधिकृतहरू भूमिकाविहीन भएपछि मन्त्रालय र विभागमा फर्किएका छन् । ७ वटै प्रदेशमा लामो समयदेखि शिष्टाचार अधिकृत छैनन् ।
प्रदेश राजधानी र नाम दिन नै झण्डै एक कार्यकाल गुजारेका प्रदेशहरुले शिष्टाचार अधिकृतहरुलाई भने टिकाउनै सकेको छैन ।
सातै प्रदेशका शिष्टाचार अधिकृतहरू कार्यक्षेत्रमा लामो समय बसेको उदाहरण छैन । गत वैशाखमा प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी दसैँ अगावै काठमाडौं फर्र्किएका छन् । मन्त्रालयले दसैँपछि अहिलेसम्म अन्यलाई खटाएको छैन ।
कार्यक्षेत्रमा खटाइएका शिष्टाचार अधिकृतहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पनि नबित्दै ‘जिम्मेवारी हेरफेर गरिपाऊँ’ भन्दै खबर गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘विदेशका दूतावास र नियोगको सुविधा अनि परराष्ट्रको सिस्टममा रहेर काम गरेकाहरू प्रदेशमा २–४ महिना पनि अडिन मान्दैनन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले द नेपालटपसँग भने ।
प्रदेश प्रमुखलाई परराष्ट्र, शिष्टाचारसम्बन्धी सरसल्लाह दिन, प्रदेश प्रमुखको वैदेशिक भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न, नेपालस्थित विदेशी नियोग प्रमुख, कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन शिष्टाचार अधिकृतको भूमिका तोकिएको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक संसद् सचिवालयलगायतका निकायले परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सरसल्लाह मागेमा यस्ता अधिकारीले सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणले प्रदेशको प्रोटोकल अभ्यास प्रभावित भए पनि प्रोटोकल अधिकृतहरूको भूमिका सङ्क्रमण जोखिम घटेसँगै चुस्त हुने परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन् ।
‘कोरोना सङ्क्रमणले कार्य प्रभावित भएको छ तर खटाइएका कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘जिम्मेवारी हेरफेर भए-नभएको बारे प्रशासन शाखाबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसअघि प्रदेश १ मा यज्ञराज पौडेल, मधेस प्रदेशमा विशेषकुमार साह, बाग्मती प्रदेशमा हरिहरकान्त पौडेल, गण्डकीमा सुभाङ्ग पराजुली, लुम्बिनीमा खिमानन्द भुसाल, कर्णालीमा नारायण ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भुवन पौडेल शिष्टाचार अधिकृत थिए ।
२०७६ माघमा मधेस प्रदेशका लागि प्रोटोकल अधिकृत तोकिएका साह लामो समयसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकृत हुन् । उनी गत कात्तिकमा काठमाडौं फर्किएका छन् । बाग्मती प्रदेशका पौडेल पनि माघ अन्तिम साता काठमाडौं फिर्ता भएका छन् ।
मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि सरकारले ४ वर्षअघि प्रदेशका लागि प्रोटोकल अफिसरको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको २ वर्षपछि परराष्ट्रले पहिलो पटक २०७६ माघमा प्रदेशमा सम्पर्क अधिकृतहरू खटाएको थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभिन्न देशका सरकार, विदेशी नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्रालयले २ वर्षअघि जारी गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसँग सम्पर्क र आफ्नो निकायमा भ्रमणको तयारी गर्दा परराष्ट्रमार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ ।
तर, काठमाडौंसहित अन्य महानगरका र स्थानीय निकायका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदा, स्थानीय निकायले विदेशबाट पाहुना बोलाउँदा जानकारी र सहकार्य गराएका उदाहरण खासै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेरेमोनिलयलले समस्या
प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी र भूमिका सेरेमोनियल प्रकृतिको भएकाले शिष्टाचार अधिकृतहरू भूमिकाविहीनझैँ बनाइएको विज्ञ बताउँछन् ।
‘प्रोटोकल अफिसरहरूलाई सक्रिय बनाउन यो पद मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत हुनुपथ्र्यो, कामै नगरी खान बस्न किन कर्मचारी खटाउनु ?’, परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले भने ।
उनले दोहो¥याए, ‘प्रदेश प्रमुखको वैदेशिक भ्रमण र विदेशी पाहुनाहरूसँग नियमित भेटघाट भइरहने भए मात्र प्रोटोकल अधिकृतहरू प्रदेशमा अडिन्छन् ।’
परराष्ट्रले पहिलो पटक भर्खरै परराष्ट्र सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई प्रोकोटल अधिकृतका रूपमा खटाएको थियो । विदेशका नियोग र दूतावासमा कार्य अनुभव नभएका र शिष्टाचारको आधारभूत ज्ञान नभएकालाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यसबेला नयाँ अधिकृतहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको प्रदेशबाट गुनासो आएपछि मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा अनुभवीलाई खटाएको थियो ।
उपसचिव पठाउने तयारी
यसैबीच परराष्ट्रले प्रोटोकल अधिकृतहरूलाई फिर्ता बोलाएर यस्तै जिम्मेवारीका लागि उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई खटाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयको बदला ७ वटै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १–१ जना उपसचिव खटाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको भूमिका ‘सेरेमोनियल’ प्रकृतिको भएकाले सक्रिय र कार्यकारी भूमिका रहने कार्यालयमा अनुभवी शिष्टाचार अधिकृत खटाउने तयारी गरिएको हो ।
तर, प्रवक्ता लम्साल भने तत्काल उपसचिवहरूलाई खटाउन सम्भव नरहेको बताउँछिन् । ‘यसका लागि हामीले (परराष्ट्रले) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘मेरो जानकारीमा यस्तो तयारी भइसकेको छैन ।’
इमान भएन, विदेश कसरी पठाउनू ?
मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वशिष्टाचार महापाल, परराष्ट्र मन्त्रालय
शिष्टाचारसम्बन्धी अभ्यास परराष्ट्र मन्त्रालयले नियाल्ने हो । नेपाल संघीय ढाँचामा गएपछि प्रदेशमा परराष्ट्रले कूटनीतिक अभ्यासका लागि आफ्ना कर्मचारी खटाएको हो ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अन्य उच्च अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणका बेला र विदेशी प्रतिनिधि र पाहुनाहरूसँग भेटवार्ताका लागि प्रोटोकल अफिसरहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
तर, प्रोटोकलको अभ्यास परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकायले गर्ने हो । परराष्ट्र सेवा भनेको विदेशका दूतावास, नियोग र मन्त्रालय मात्र होइन ।
यो सेवामा नियुक्त भएपछि मन्त्रालयले जति अवधिका लागि जहाँ खटाउँछ, तोकिएको अवधिभर आफ्नो कामप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । देशभित्रै इमान्दार नहुने कर्मचारी दूतावास र नियोगमा आफ्नो कामप्रति कसरी वफादार हुन्छन् ? प्रदेश प्रोटोकलबारे केही कमीकमजोरी छन् भने सरकार र मन्त्रालयले सुधार्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
