काठमाडौं । भद्रपुर नगरपालिका–८, झापाकी ३८ वर्षीया मोना दाहालले एक वर्षसम्म बैंक धाउँदा पनि सरकारले दिने गरेको सहुलियत कर्जा पाइनन् । १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिन मोना एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक र वाणिज्य बैंक पटक पटक धाइन् तर पाउनै सकिनन्। १२ वर्षदेखि कृषि कर्ममै संलग्न बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, काठमाडौंका प्रेमबहादुर तामाङलाई पनि वाणिज्यदेखि सानिमासम्मका बैँकले ‘पैसा छैन’ भन्दै पटक पटक झुलाइसके ।
व्यावसायिक काममा लागेका लक्षित वर्गलाई सरकारले सहुलियत कर्जा घोषणा गरे पनि मोना र प्रेम जस्ता थुप्रै व्यवसायी सरकार र बैँकका कारण यस्तो लाभवाट बञ्चित छन् । बैंकसँग पहुँच नहुने सर्वसाधारण त झन् यो सुविधाको अनुभवसमेत गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारले सहज वितरण गरेको दाबी गरे पनि झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रिया र लम्बेतान सरकारी नियमका कारण लक्षित वर्ग यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
मोना दाहाल मरिच, सुपारी जस्ता विभिन्न जडिबुटीका सामग्रीहरू प्याकेजिङ गर्न आफ्नै घरमा उद्योग सञ्चालन गर्छिन् । उद्योगलाई थप व्यवस्थित गर्न आफूसँग पैसा नभएर सहुलियत कर्जा लिन बैंक पुग्दा नदिइएको उनको गुनासो छ ।
‘एक वर्षसम्म बंैक धाउँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियत कर्जा पाइनँ’, मोनाले द नेपालटपसँग भनिन्, ‘सबै कागजपत्र बोकेर १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिन एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक र वाणिज्य बैंकमा लामो समयसम्म धाउँदा पनि धितो राख भन्दै रकम दिइएन ।’
बैंकमा राख्न जग्गा नभएकी मोनालाई वाणिज्य बैंकले ‘प्याकेजिङ गर्ने मेसिनको बिल पेस गर्नू’ भन्यो । मेसिन किन्न ऋण माग्न जाँदा बिल हुने कुरा भएन । ‘२ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मेसिन नेपालमा पाइँदैन, मैले कहाँबाट बिल ल्याएर ऋण लिनु ?’, उनको प्रश्न सरकारदेखि बैंकसम्मलाई छ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका– ८ का प्रेम बहादुरले ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक कृषि खेती गर्दै आएका छन् । तर, उनीसँग जग्गा र खेती गर्न रकम छैन । सरकारले ऋण दिन्छु भनेर आस देखाउने बैँकले नदिने गर्दा उनी यो पेसाबाटै दिक्क छन् ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका– ८ कै गिरबहादुर घर्तीमगरको गुनासो पनि उस्तै छ । गिरबहादुरले पनि बूढानीलकण्ठमै ७ रोपनी जमिनमा व्यावसायिक कृषि खेती गर्दै आएका छन् ।
उनले पनि व्यावसायिक कृषि खेती गर्न लागेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । व्यवसायलाई थप बालियो बनाउन बैंकमा सहुलियत कर्जाका लिन जाँदा बैंकले ‘पैसा छैन’ भन्दै फिर्ता पठाएको उनी बताउँछन् ।
बैंकसँग पहुँच हुनेले उद्योग नै नभएका व्यक्तिलाई समेत कर्जा दिइरहेको वास्तविक उद्यमीको दुखेसो छ । झापाकी मोना पहुँच हुनेले उद्योगविबनौ बैंकहरूले सहुलियत कर्जाका नाममा ऋण बाँडिरहेको बताउँछिन् ।
पालिकास्तरीय नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग संघको अध्यक्षसमेत भइसकेको व्यक्तिले पनि बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिन नसकेको अवस्थामा पहुँच भएकाले भने सजिलै लिने गरेको उनको दाबी छ ।
दायरा पुनरावलोकन गर्छौं : राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट कार्यविधिअनुसार नै सहुलियत कर्जा वितरण भइरहेको दाबी गर्छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कार्यविधिअनुसार नै लक्षित वर्गलाई सहुलियत कर्जा अनुदान दिन निर्देशन गरेको छ । सोही निर्देशनअनुसार बैंकहरूले सहुलितय कर्जा प्रवाह गरिरहेको विवरण दिएका छन्’, उनले भने ।
तर, सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन सहुलियत कर्जा प्रवाहसम्बन्धी दायरालाई राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तयारी भने गरिरहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
के हो सहुलियत कर्जा ?
सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्ने लक्ष्य कार्यविधिको छ ।
कार्यविधिले महिला, बेरोजगार, दलित, विपन्न, विद्यार्थी, सीमान्तकृतलगायतलाई लक्षित वर्गमा राखेको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण दिइने उल्लेख छ ।
यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्पपीडितहरूलाई निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियत कर्जाका शर्त
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा प्राप्त गर्न स्थायी लेखा नम्बर लिएको र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको, नेपाली नागरिकले न्यूनतम योग्यता एवं शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । परियोजनाका सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरूप राख्नुपर्नेछ ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उनीहरूमा रहेको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा लिई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्रवाह हुनेछ ।
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि प्रदान गरिने महिला उद्यमशीलता कर्जा एकल वा सामूहिक जमानीमा हुनपर्ने व्यवस्था छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रदान गरिने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा एकल वा सामूहिक जमानी हुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
