हिजो मात्र हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनायौँ । पम्परागत शैलीमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै आफूलाई शीर्ष भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले शुुभकामना दिए । एक किसिमले प्रजातन्त्र दिवसको कर्मकाण्डीय विधि पूरा भयो, हरेक वर्षका ७ फागुनमाझैँ ।

अब्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्र ‘जनताले, जनताका लागि, जनताद्वारा’ गरिने शासन व्यवस्था भनी परिभाषा गरेका थिए । नेपालमा २०४६ सालपछि सत्तामा पुगेका र सत्ताबाहिर बसेका सबै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रका नाममा जनताको नाम भजाउन छाडेका छैनन् ।

अझ २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि त प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र भन्न थालेका छन् । शेक्शपियरले भनेका थिए, ‘नाममा के छ र ? गुलाबलाई अरू नै नाम राखे पनि सुुगन्ध दिन छाड्दैन ।’ प्रजातन्त्रको स्थान लोकतन्त्रले लिँदैमा परिवर्तन हुने रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ ।

प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रूपान्तरित हाम्रो राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक दलले साच्चै कति आफूमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छन् ? यो विचारणीय छ । आफूलाई जे जच्यो, त्यो लोकतन्त्र कदापि हुँदैन ।
लोकतन्त्रका निश्चित मूल्य मान्यता छन् । तिनीहरूलाई मासेर कस्तो लोकतन्त्र दिवस मनाउन खोजिँदै छ ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा मुलुकले लोक्तान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अँगाल्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था अँगालेका हरेक देशमा आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व चयन हुने गर्छ । जनतामा लोकप्रिय भएको दल दोहोरिन्छ, नत्र हट्छ । गत वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावले दिएको सन्देश पनि यही थियो ।

हामीकहाँ २०६२ सालदेखि संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामान्य बहुदलीय व्यवस्था वा संसदीय व्यवस्थाभन्दा उन्नत मानिन्छ । तर, व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको उदात्त भावना, अग्रगामी सोच र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन भने त्यो कामयावी हुँदैन ।

त्यस्तो देशमा व्यवस्था, जनता र राज्यका अरू संयन्त्रले पनि दुःख पाउँछन् । शक्तिका छायामा ती संयन्त्र पिल्सिनुपर्छ । उदाहरणका लागि हाम्रा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आजको अवस्था नै काफी छ ।

२०५० सालमा बहुमतप्राप्त आफ्नै दलको सरकार चलाउन नसकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदु भंग गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद् भंग नै गरे ।

एउटै कार्यकालमा २–२ पटक संसद् भंग गरेर गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नयाँ कीर्तिमान नै कायम गरे । संसद् भंगको ऐतिहासिकता खोज्दै जाँदा शेरबहादुर देउवादेखि सूर्यबहादुर थापासम्म कोही पनि अछूत रहेनन् ।

बरु २० वैशाख २०६६ मा प्रधानसेनापति हटाउने सरकारको निणर्यलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा उल्टाइएपछि आफूले राजीनामा दिएर संसद्लाई नयाँ सरकार छान्ने अवसर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै दिएका थिए ।

५ वर्षका लागि बहुमतवाला दलले सरकार सञ्चालन गर्न र दोस्रो हुने दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको सबल भूमिका निर्वाह गर्न भनेर जनताले मतदान गरेका थिए । पटक पटक मत परिणामको उपेक्षा हाम्रा तिनै राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन्, जसले फेरि चुनावी रटान गर्दै छन् ।

पोल्टाका चामल सम्हाल्न नसक्नेहरू भुइँका कनिका टिप्न खोज्दाको परिणाम यस्तै हुन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताले दिएको अभिमतअनुसार पूरै अवधि शासन सञ्चालन गर्न भन्छ । यस कारण समस्या चुनावको कि चुनावी परिणामको ? प्रश्न खडा हुन्छ ।

दलहरू चुकेकै हुन्

पहिलो संविधानसभामा जनताले ५ वर्षभित्र संविधान बनाऊ भनेर मत दिएका थिए । सभाले समयमा संविधान दिन सकेन । यसको म्याद बढाउने प्रयास राजनीतिक दलबाट भयो, जुन जनमतविपरीत थियो ।
तर, ९ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतबाट १४ जेठ २०६९ भन्दा पछि संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने आदेश भयो । संविधानसभा राजनीतिक कारणले नभई न्यायिक कारणले मृत्युवरण गर्न पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मंसिरमा अर्को संविधानसभाको चुनाव प्रस्ताव गरे तर विरोध भयो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक दलले आफैँ मिलेर सरकार बनाउन सकेनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिन यिनै राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
राजनीतिक दलको आफूआफूमा अविश्वास बढ्यो । अदालतप्रति विश्वास बढ्यो । अन्ततः लाजशरम सबै पन्छाएर खिलराजको नेतृत्वमा सेवा निवृत्त कर्मचारी समावेश गराई सरकार बनाउन प्रेरित गरे । यी राजनीतिक दलहरूकै कारण १ चैतमा प्रधानन्यायाधीश छाडेर खिलराज रेग्मी मन्त्रीमण्डल अध्यक्ष बन्न पुगे ।

अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषद् जस्तो निकायमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने गरी सामान्य बहुमतका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । उसबेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेन कि म पनि कुनै बेला प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ला ।

त्यतिबेला प्रतिपक्षी दलको नेता म हुनुपर्ला भन्ने उनले कहिल्यै सोचेनन् । आज उनी प्रतिपक्षी नेताको भूमिकामा छन् । हिजो प्रधानन्यायाधीश, आफू र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष मिलेर दर्जनौँ संवैधानिक नियुक्ति गरे ।

आजको सरकारले ती नियुक्ति बदर गरी पुनः प्रम, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश ३ जना मिलेर पुनः नियुक्ति गरे भने त्यसबेला प्रतिपक्षी दलका नेताको विरोध गर्ने नैतिक धरातल कहाँ हुन्छ ? हिजो आफैँले खनेको खाडलमा आफैँ परेको बल्ल थाहा हुनेछ ।

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २० प्रतिशत सांसद-केन्द्रीय समितिका आधारमा दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले फुटाउन सघायो । यसैको परिणाम स्वरूप लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध छ ।

२३ भदौमा सुरु भएको नवौँ र २८ मंसिरदेखि सुरु भएको दशौँ अधिवेशन निरन्तर अवरुद्ध भएपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । हवरुद्ध संसद् सम्बन्धमा संवाद गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिष्कार गरेको छ ।

आज पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने शृंखला जारी छ । प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वोपरि हुन्छ । अघिल्लो चुनावी परिणामले यो अवस्थाको कल्पना गरेको थिएन । सर्वत्र प्रश्न उठेको छ, प्रजातन्त्रविरोधी व्यवहार गर्नेहरूले किन यो दिवस मनाउनु ?

सधैँ उस्तै

२००७ सालदेखि २०१७ साल, २०४७ देखि २०६२ र २०६३ देखि आजसम्मका हाम्रा दलीय अभ्यास र अनुभव कम होइनन् । तर, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार सधैँ व्यक्तिपरकभन्दा पर सर्न सकेन ।

२००७ सालपछि कांग्रेसका २ मुख्य नेता मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको मतभेदका कारण राजनीतिले बाटो बिरायो । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसमा गणेशमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटले बाटो नबिराइदिएको भए आजकोे हाम्रो राजनीतिक इतिहासको अध्याय अर्कै हुन्थ्यो ।

गुट, टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५० सालको संसद् बिघटन र त्यसले पारेको अपूरणीय क्षतिकै पुनरावृत्ति आज पनि भएको छ ।

बेमौसमी राग

नेतृत्व वर्गमा देखिएको चरम महत्वाकाङ्क्षा र गुट, फुट र टुटको अवस्थाले अहिले राज्य व्यवस्थामाथि अशुभ सङ्केत दिइरहेको छ । आममानिस २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि लगाएको प्रतिबन्धको कारण खोजी गर्दै छन् । आजको हाम्रो दलको अवस्था त यस्तो छ भने उतिबेला कस्तो थियो होला ? भन्दै महेन्द्रको कदम ठिकै देख्नेहरू पनि छन् ।

आजको राजनीतिक दलप्रति गुम्दै गएको विश्वास र हराउँदै गएको भरोसाका कारण जनतामा यस्तो भावना सिर्जना भएको हो । संविधानतः परित्याग गरिएको संवैधानिक राजतन्त्रको बेमौसमी रागहरू पनि यिनै राजनीतिक दलहरूको कमजोर उपस्थितिका कारण अलाप्न थालिएको पाइन्छ ।

यी चर्चाहरू आफैँमा अनुपयुक्त मात्र होइन, अग्रगमनका लागि बाधक छन् । राजनीतिक दलको कमजोरीको विकल्प इतिहास बनेको राजतन्त्र हुनै सक्दैन, न त २०१७ सालको तुलना अहिलेको अवस्थासँग हुन सक्छ । राजनीतिक दलको एक मात्र विकल्प अझै राम्रो राजनीतिक दल नै हो ।
हरेक राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रप्रति पूर्ण निष्ठावान् होऊन्, राज्य व्यवस्थाप्रति बफादार भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उतार्न सकून् । खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट मात्र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्यमा पाउन सक्छन् ।

राजनीतिक दलहरू पनि यस्तै भइदिए भने आवधिक निर्वाचनमार्फत आमजनताले सबैभन्दा योग्य, सक्षम र विकासवादी दललाई रोज्न पाउँछन् । रोज्नका लागि विकल्प र अवसर हुनुपर्छ । राजनीतिमा विकल्प भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् भने अवसरचाहिँ आवधिक निर्वाचन ।