गुठी विधेयकविरुद्धको आक्रोश र फिर्ताको स्वामित्व मन्त्री अर्याललाई दिने प्रयास- for test only this is inactive post



काठमाडौँ – सरकारले सामन्तवादका कुनै पनि रुपलाई अन्त्य गर्न र मोहीको हक सुरक्षा गर्न भन्दै ल्याएको गुठी विधेयक सरोकारवालाहरुको व्यापक विरोधपछि अन्ततः फिर्ता भएको छ।

भूमी सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। चुलिँदो विरोधले उनलाई नै उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्‍यो अनि त्यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेले।

Prime minister

मंगलबार अपरान्ह ४ बजे मन्त्री अर्यालले  मन्त्रालयमा  पत्रकार सम्मेलनमार्फत विधेयक फिर्ता लिने घोषण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई विवेकसम्मत निर्णय  ठहराएर विधेयकको उत्पति र त्यसले जन्माएको आक्रोश दुवैमा आफ्नो संलग्नता नरहेको अर्थात विभागीय मन्त्रीले त्यसको स्वामित्व लिनु पर्ने संकेत गरे।

९ दिन लामो युरोप भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै उनले पार्टीका संघीय तथा प्रान्तीय विधायकहरु, स्थानीय तहका मेयर तथा उपमेयरहरुसँग परामर्श गरी यो विषयलाई मन्त्रीपरिषद्मा राखेर उचित निर्णय लिने घोषणा गरेका थिए। तर औपचारिक मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिना नै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको बुझिएको छ। मन्त्री अर्यालले सुनाएको विधेयक फिर्ताको कारण हुवहु प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दोहोर्‍याए।

मन्त्री अर्यालले संविधानको धारा २ सय ९० अनुसार गुठीको मुलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भूअधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण सर्वसाधारणहरुको हित कायम गर्न गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रियसभामा गुठी सम्बन्धी कानुन र संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको बताइन्।

उनले विधेयकलाई लिएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोशिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रियसभामा पेश भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिएको दावी गरिन्।

त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने कारणबारे  भूमी सुधार मन्त्री अर्यालले भनेकै कुरा दोहोर्‍याए – केही सरोकारवालासँग परामर्श गर्नु पर्ने, छलफल गर्नु पर्ने र विज्ञहरुका पनि राय सुझावहरु लिनु पर्ने देखिएको ।

आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिमार्फत ओली आफ्नो निर्देशन र पहलमा भन्दा पनि मन्त्री अर्यालले स्वतस्फूर्त विधेयक फिर्ता गरेको भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे।

मन्त्री अर्याललाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘उहाँले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक केही समयअघि फिर्ता गर्नु भयो भन्ने मैले सञ्चारमाध्यमबाट भर्खरै थाहा पाएँ।’

तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अर्यालको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय विवेकसम्मत भएको र त्यसलाई आफूले दृढ समर्थन गर्ने बताए। गुठी विधेयकलाई जोड्दै उनले भने, ‘भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा विरोधि शक्तिहरु घुसेर लोकतन्त्रको जरा काट्न थालेको देखिन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले २०३३ सालमा बनेको गुठी ऐन अनुसार बनाइएको गुठी संस्थानले राम्ररी काम गर्न नसकेको गुनासो आएपछि त्यसको पुनर्गठन गर्न चाहे पनि अदालतले त्यतिबेला रोकेको बताए। तर गुठीलाई व्यवस्थित गर्न गुठी संस्थानलाई भंग गरी प्राधिकरणको अवधारणा सरकारले अघि सारेको र साँस्कृतिक धरोहरलाई रक्षा गर्न, त्यसको दुरुपयोग रोक्न सरकार चाहिरहेका बेला त्यसबारे भ्रमणपूर्ण प्रचारप्रसार गरिएको भन्दै गुनासो गरे।

उनले भने ,‘प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छैन। त्यसबारे अति भ्रमपूर्ण कुरा गरियो।’  ओलीले गुठी सञ्चालनमा विकृति देखिएको कुरा पनि स्मरण गर्न आग्रह गरे।  भने,’ गुठीलाई लिएर आन्दोलन गर्नेलाई केही भन्न चाहन्न तर गुठीलाई कति माया गर्ने कति नगर्ने भन्ने देखिएको छ। यहि देशमा मध्यरातमा सिंगै मुर्ति लिएर जानेको पनि सम्झना आउँछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले २०३६ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाले राजगुठी र निजी गुठी भन्दै गुठीलाई दुई भागमा विभाजित गरेको तर त्यसको काम कारवाहीमा गुनासो आउन नछोडेको बताए। उनले भने,‘अहिले पनि काठमाडौँ बाहिरका जनता गुठीका कारण प्रताडित छन्। जनताका ती समस्या सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ।’

आफ्ना विरोधीहरुलाई व्यंग्य समेत गर्न भ्याए उनले। ‘घाँसको एउटा डालोमा हजार वटा हरियो देखा पर्ने स्थिति भयो,’ उनले भने।

सरकार र आफ्नो पार्टी समृद्धितर्फ लागेकाले केही तत्वहरु आत्तिएको उनको दावी छ। सुशासन र विकासजस्ता आफ्नो सरकारका मुलमन्त्रलाई साकार पार्ने अठोट रहेको पनि बताए। त्यसक्रममा उनले मंगलबार प्रतिपक्षीको विरोधका कारण संसदमा आफूले बोल्न नपाएकोबारे दुखेसो गरे। संसदमा अत्यन्तै अमर्यादित र असंसदीय प्रकारको व्यवहार भएको र विनाकारण संसद स्थगित भएको उनको भनाई थियो।

कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै उनले भने,’ लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा आवश्यक परेका बखत जानकारी गराउने अभ्यास हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा पहिले आफू बोल्नु पर्छ भन्ने बालहठ हुँदैन।’

अगाडि नै तय भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यक्रममा पनि पहिले आफु नै बोल्न पाउनु पर्छ भन्दै संसदको समेत कामकारवाहीमा अवरोध खडा गरेकोमा उनले कांग्रेसप्रति आक्रोश पोखे।

संसद बैठकमा विरोधको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नामै लिएर भने,‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगै रहेका मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाले समेत म पहिले बोल्न पाउनु पर्छ भन्दै विरोध गरेको देख्दा उहाँमा लोकतन्त्रको बुझाई कति रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो युरोप भ्रमण फलदायी भएको दोहोर्‍याएका थिए।

 

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्न अग्रसर हुँदै ‘घरघरै फलफूल–घरघरै रुख’को अभियानलाई सफल बनाउन म सवैमा आव्हान गर्दछु ।

— KP Sharma Oli (@PM_Nepal) June 5, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : ५२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल आइपुगेका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद आज

काठमाडौं : काठमाडौंको रानीपोखरीको मध्य भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निमार्ण कार्य धमाधम भइरहेको छ

काठमाडौं : बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमण दलमा रहेका सदस्यले आज काठमाडौंको चन्द्रागिरि

पर्सा : आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई मध्यनजरलाई ध्यानमा राखी पर्साको सखुवाप्रसौनी–५ मा हुने

काठमाडौं : गत असोज ३० गते पक्राउ परी जिल्ला प्रहरी कार्यलय दाङको हिरासतमा रहेका नेत्रवित्रम

काठमाडौं : चारदिने नेपाल भ्रमण सकाएर बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद आज बंगलादेश फर्किदै छन्

काठमाडौं : दुग्ध विकास संस्थानले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गरी १ सय २३ जना कर्मचारीको

काठमाडौं : नेपालले एसियन भलिबल कन्फेडेरेसन (एभिसी) सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको

काठमाडौं : चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको काम अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका

काठमाडौं : आउँदो अंग्रेजी वर्षको शुरुवातसँगै नेपालले शुरु गर्न लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को

काठमाडौं : निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकास हुने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुराउने गरी

काठमाडौं : बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले पोखराको भ्रमणको क्रममा फेवातालमा आफ्नी धर्मपत्नीका साथ जलविहार