काठमाडौं । व्यापारीले बहुमूल्य पत्थर हिराको मूल्य मनपरी लिने गरेको पाइएको छ । सरकारसँग गुणस्तर मापदण्ड नहुँदा व्यापारीले बहुमूल्य पत्थरको बिक्री गर्दा मनपरी मूल्य लिने गरेका हुन् ।
नेपाली बजारमा बहुमूल्य पत्थरको लामो समयदेखि अर्बौं रूपैयाँको कारोबार हुने गरेको भए पनि सरकारसँग कुनै गुणस्तर मापदण्ड नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारसँग गुणस्तर मापदण्ड नहुँदा व्यापारीहरूले हिराको मूल्य मनपरी लिई नागरिकलाई ठग्न सहज भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि नेपाली बजारमा कारोबार हुँदै आएका बहुमूल्य धातु सुन–चाँदी र हिरा जस्ता पत्थरको गुणस्तर मापदण्ड बनाउनतर्फ सरकारले कुनै चासो नदेखाउनु दुर्भाग्य हो’, बानियाँ भन्छन् ।
‘प्रतिस्पर्धा, प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षणका ऐन, २०६३ बमोजिम कुनै पनि व्यवसायी वा संघसंस्थाले आफैँ मूल्य निर्धारण गर्न मिल्दैन तर सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघले राष्ट्र बैंकको मूल्यअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ’, उनको भनाइ छ। कानुनसम्मत त्यस्तो गर्न पाइँदैन । तर, सरकारसँग मापदण्ड नहुँदा व्यापारीले बहुमूल्य धातु सुन–चाँदी र हिरा जस्ता बहुमूल्य पत्थर बिक्री वितरण गर्दा मनपरी मूल्य लिने गरेको बानियाँको भनाइ छ। यसैगरी उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले आमनागरिक ठाउँको ठाउँ ठगिँदा पनि सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको बताए। अर्बाै रुपैयाँको कारोबार हुने बहुमूल्य धातु सुन–चाँदी र हिरा जस्ता पत्थरको कारोबारमा सरकारले ध्यान नदिनु गम्भीर विषय भएको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ।
सरकारले त्यस्ता वस्तुको कारोबारलाई ध्यानमा राखी गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण नगर्दा आमनागरिक ठगिइरहेका उनले बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पनि बजारमा ठूलो रकममा कारोबार हुने बहुमूल्य धातु र पत्थरको गुणस्तर तथा मूल्य नियमन गर्न सरकारसँग कुनै मापदण्ड नहुँदा व्यापारीलाई ठग्न सहज भएको बताउँछन्।आमनागरिक बहुमूल्य धातु र पत्थरको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा जानकार नहुँदा व्यापारीलाई कालोबजारी गर्न सहज भएको अध्यक्ष महर्जनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यावसायिक संघसंस्थाले बहुमूल्य धातु र पत्थरको मूल्य निर्धारण गरी कारोबार गर्ने गरेको पाइने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । तर, बजारलाई नियम गर्न सरकारसँग गुणस्तर मापन मापदण्ड हुनु आवश्यक भएको उनले बताए ।
नेपाल सून–चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सुन–चाँदीबाहेक अन्य बहुमूल्य धातु तथा हिरालगायत पत्थरको कुनै मापदण्ड नहुँदा सबै व्यापारीहरूले आफैँ वस्तुको मूल्य तोकेर बिक्री गर्ने गरेको बताए । उनले व्यापारीले पत्थरको अवस्था हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले नेपालमा गुणस्तर मापदण्ड नहुँदा व्यापारीले जति मूल्यमा पनि बिक्री गर्न सक्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सुनको ‘क्यारेट’ले शुद्धता जनाउँछ भने हिराको क्यारेटले तौल । १ तोलामा ५८ क्यारेट हुन्छ । नेपाली बजारमा प्रतिक्यारेट ५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मका हिराको बिक्री हुने गरेको छ ।
सरकारी निकाय बेखबर
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरी विभिन्न वस्तुको बिक्री वितरण कसरी भइरहेको छ भनी बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, नेपाली बजारमा ठूलो रकममा कारोबार भइरहेको बहुमूल्य पत्थर हिराको कारोबार व्यापारीहरूले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा विभाग नै जानकार छैन।
विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ नै व्यापारीले बहुमूल्य हिरा र पत्थर कुन आधारमा मूल्य निर्धारण गरी कारोबार गरिरहेका छन्, त्यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय विभाग भए पनि बहुमूल्य पत्थरको कारोबार मूल्यका विषयमा विभागले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै नगरेको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । महानिर्देशक श्रेष्ठले अहिलेसम्ममा बहुमूल्य पत्थरको मूल्य निर्धारण र कारोबारका विषयमा कुनै कुरा नठाएको हुँदा विभागले ध्यान नदिएको बताए । बहुमूल्य हिरा जस्ता पत्थरको मूल्य निर्धारण र कारोबारको विषय उठाएको हुँदा अब तिनीहरूको कारोबार गर्ने व्यापारीसँग छलफल गरी अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
बजारमा कारोबार हुने विभिन्न धातुहरूको गुणस्तर तथा नापतौल नियमन र नियन्त्रण गर्ने सरकारी नियमक निकाय भनेको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग हो । तर, बहुमूल्य धातु सुन–चाँदीको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरणबाहेक अन्य बहुमूल्य धातु र हिरालगायत पत्थरको मापदण्ड र गुणस्तर जाँच गर्ने कुनै उपकरण नभएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसो भन्छ कानुन
नेपालको संविधान, २०७२ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनी मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसैगरी संविधानको भाग ४ को अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको बुँदा ७ मा ‘कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’ भनिएको छ।
कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ मा कुनै माल वस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइसमेत बुझ्नुपर्ने लेखिएको छ । उक्त दफामा माल वस्तुको मोल, भाडा भरोट, भन्सार महसुल, माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर, मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्चका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ को (ग)मा वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तरका बारे सूचित हुने अधिकार उल्लेख छ। उपभोक्ताको अधिकारका लागि जसरी संविधान र ऐन, कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ, सोअनुसार सरकारी निकायले बजारलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन सकेको पाइँदैन। यतिसम्म कि सरकारी निकायलाई बहुमूल्य धातु र हिरा जस्ता पत्थरको मूल्य निर्धारण र गुणस्तर के कसरी भइरहेको छ भन्नेमा जानकारी छैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ को (ग)मा देशभित्र खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग–आपूर्ति स्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्ने र सोही दफाको (घ)मा ‘वस्तु वा सेवा उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अबाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ ।
के हुन्छ सजाय ?
कानुनी कारबाही उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का ३९ (१) दफा ३८ बमोजिम अनुगमन निरीक्षण अधिकृतले तत्काल ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
