• राजु श्रेष्ठ

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भए पनि परियोजना निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएका पूर्वशर्त अझै बाँकी रहेकाले तत्काल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्था नरहेको हो ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने शर्त थियो । त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने, संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने र निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस)मध्ये जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने शर्त छन् । तीमध्ये निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँचबाहेकका सबै पूरा भएका छन् । त्यही बाँकी एउटा शर्तमा एमसीसीका लागि फलामको चिउरा हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । विद्यत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तारमुनिको जग्गा ‘राइट अफवे’को मुआब्जाले परियोजनाको हलो अड्काउन सक्ने चुनौती देखिएको हो ।

४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । १० जिल्लाका ३० पालिका भएर भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको राजनीतिलाई नै धक्का दिने गरी एमसीसी विवाद चुलिएको थियो । केन्द्रीय राजनीति बल्ल–बल्ल किनारा लगाउँदै संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो । तर, परियोजना मुआब्जा विवादमा अल्झिने खतरा बढेको छ। सरकारले मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाएकाले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोज्नेहरूले सरोकारवालालाई उचाल्न सक्ने देखिएको पूर्वाधार विज्ञहरूको आशंका छ । मुआब्जा वितरण नभई परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने तथा फटाफट काम भए मुआब्जाको टुंंगो लगाउन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान विज्ञहरूको छ ।

त्यसपछि बल्ल ५ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने समय तालिका सुरु हुनेछ । परियोजनाले ओगट्ने जग्गाका बारेमा एमसीए नेपालले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि लगत्तै ‘लकडाउन’ भएकाले उक्त सूचनाको औचित्य सकिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बताए । अब नयाँ चरणबाट सुरु गर्नुपर्ने बिष्टको भनाइ छ । बिष्टका अनुसार आइतबारसम्म अन्योल नै थियो । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसीए नेपालले समय तालिका निर्धारण गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । ‘हामीले एमसीसीसँग पनि छलफल सुरु गर्दै छौँ । हामीले यो समय सीमाभित्र काम सक्छौँ भनेर प्रस्ताव एमसीसी समक्ष पठाउँछौँ ।

पूर्वशर्तका काम पूरा भएपछि मात्र हाम्रो ५ वर्षे घडीको सूइ अघि बढ्छ’, बिष्टले भने । नेपालले एमसीसीका सम्बन्धमा गरेको ब्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने तथा एमसीए नेपालले राखेको प्रस्ताव दुवै देशले स्वीकार गरेपछि बल्ल समझदारीपत्र आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ एमसीसी सम्झौतालाई विपक्षमा केही राजनीतिक दल उभिएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा कर्मचारी, ठेकेदारलगायत भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण रहेको पूर्वाधार विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

एमसीए नेपालको स्थापना
एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ५ वैशाख २०७५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन भएको थियो ।

मुआब्जा वितरणको अवस्था

विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका रातमाटेमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेसनका लागि आवश्यक करिब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल अधिग्रहण गरिएको ३९८ रोपनी ७ आना २ पैसा ३ दशमलब ५ दाम जग्गाबापत हालसम्ममा जग्गाधनीहरूलाई १ अर्ब ४४ करोड १८ लाख ५१ हजार ९०९ रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकरका रूपमा सरकारलाई ४ करोड २६ लाख १७ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

त्यस्तै, सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रका ९७ परिवारले मुआब्जाबापत सम्पूर्ण रकम बुझिसकेका छन् भने अदालतमा अंशसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका कारण एक परिवारले र फिल्ड बुकमा नाम रहेको तर पुर्जा नभएका कारण २ परिवारले मुआब्जा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी २ परिवारले फिल्ड बुकमा नाम रहेको तर पुर्जा नभएका २ कित्ताबाहेक बाँकी जमिनको मुआब्जा बुझेका छन् ।
परियोजनाले मर्मत गर्ने सडक
दाङ जिल्लाको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमिटर सडकखण्डमा मर्मत गर्नेछ।निर्माण हुने सबस्टेसन काठमाडौंको लप्सीफेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन ५९ किलोमिटर लम्बाइ, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको नयाँ हेटौँडा सबस्टेसन ५८ किलोमिटर, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटर रहेको छ।

त्यस्तै, तनहुँको नयाँ दमौलीदेखि रूपन्देहीको नयाँ बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमाको लम्बाई १८ किलोमिटर छ ।

प्रभावित हुने जिल्लाहरू
काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, नवलपरासी (सुस्तापश्चिम), नवलपरासी (सुस्तापूर्व), तनहुँ, मकवानपुर, पाल्पा र चितवन यस परियोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् ।

कुल अधिग्रहण गरिने जग्गा २१४ हेक्टर रहेको छ, जसमध्ये ४९ दशमलब ८ हेक्टर वन, ६८ दशमलब ७ हेक्टर कृषियोग्य र ५ दशमलब ५ हेक्टर बाँझो रहेको छ । त्यस्तै, प्रभावित हुने जग्गा १ हजार ३४७ दशमलब १ हेक्टर छ ।