एमसीसी देखाएर न्यायालयमा रमिता !



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दलले संसद्‌मा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव १७ दिनदेखि अलपत्र छ। रातारात ९८ सांसदको हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराइएको प्रस्तावलाई अघि बढाउन दलहरू उदासीन छन्। दलहरू एमसीसी अनुमोदनमा केन्द्रित बन्दा न्यायपालिका नेतृत्वविहीन मात्र बनेको छैन, दलहरूबीच सो प्रस्ताव के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलसमेत भएको छैन ।

संसद्‌मा दर्तापछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा छन् । तर, अझैसम्म महाअभियोग समिति गठन भएको छैन। प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभाको पहिलो प्रक्रियागत काम नै महाअभियोग समिति गठन हो। समिति ११ सदस्यीय हुन्छ। सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रस्ताव मात्र दर्ता गराएर रमिते बनेका छन्। संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको १७ दिन भएको छ । तर, प्रस्तावपछि संसद्बाट हुने प्रक्रियाका काम शून्य छ। ‘संसद्बाट हुने पहिलो काम महाअभियोग समिति गठन हो तर काम केही पनि भएको छैन’, धमलाले द नेपालटपसँग भने । सत्तारुढ ३ दलका ९८ जना सांसदले १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको मागअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको हो । जतिबेला ‘छापामार शैली’मा प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप प्रस्तावक र समर्थक सांसदहरूमाथि लाग्यो । तैपनि, हालसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन।

समितिले महाअभियोग प्रस्तावसहितको उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । बहुमतले पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् । तर, जबरा भने महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै स्वतः निलम्बित भएका छन् । सोही कारण राज्यका मुख्य ३ अंगमध्येको न्यायापालिका नेतृत्वविहीन छ । कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की बनेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्ने झमेलाले गर्दा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ ? बढाउनै बाँकी छ । हेरौँ न’, प्रवक्ता महतले भने, ‘हामी एमसीसीमा अल्मलियौँ ।’

महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ थिए । बाँकी ९५ जना सांसद समर्थक थिए । प्रस्ताव दर्ता भएको २ साता बित्दासम्म सत्तारुढ दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ नजानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ती दलहरूले जबराविरुद्ध महाअभियोगमा २१ बुँदे आरोप लगाएका छन् । यहीबेला कतिपयले भने पारित नहुने महाअभियोग लगाएर ३ दल चुपचाप बसेको आरोप लगाएका छन् । तर, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने यो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

उनले महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक संसदीय कारबाही अगाडि बढाउन एमसीसीका कारण ढिला भएको बताए। उनले भनेका छन्, ‘कानुनी प्रावधानअनुसार नै संसद्मा महाअभियोगसम्बन्धी आवश्यक कारबाही अघि बढ्ने हो । हामीले त बाध्य भएर महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका हौँ । मलाई लाग्छ, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर हामी पास गर्छौं ।’ जबराविरुद्ध न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको जस्ता आरोप महाभियोगमा छ ।

पास नहुने डर

महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । बहुमत पुग्ने गरिको सांसद संख्या भने सत्तारुढ दलहरूसँग छैन । संसद्मा २७१ जना सांसद छन् । यसको दुई तिहाइ भनेको १८१ जना सांसद हो ।

सत्तारुढ दल कांग्रेससँग ६१ जना, माओवादी केन्द्रसँग ४९ जना, एकीकृत समाजवादीसँग २३ जना र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग १८ जना गरी कुल १५१ सांसद छन् । फेरि, सत्ता गठबन्धनमा रहेको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट मंगलबार अलग भएको छ । उक्त दलसँग १ जना सांसद छन् । यसो हुँदा सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमतका लागि ३० सांसद पुग्दैन ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को ९७ जना सांसद छन् । संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमाले भने महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा छ । यसो हुँदा प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने सम्भावना निकै कम छ । सोही कारण सत्तारुढ दलहरू प्रस्ताव मात्र दर्ता गरेर मौन बसेका देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्