खड्गबहादुर बिष्ट
कार्यकारी निर्देशक, एमसीए नेपाल

० संसद्बाट अनुमोदन भएको एमसीसी अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

– एमसीसी सम्झौताअनुसार निर्माण कार्यमा जानुअघि ६ वटा पूर्वशर्तहरू रहेका छन्, जसलाई हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) भन्छौँ । ती पूर्वशर्तहरूमध्ये संसद््बाट अनुमोदन गर्ने विषयसहित ५ वटा शर्त पूरा भएका छन् । अब निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस) भन्ने विषय मात्र बाँकी छ ।
अरू विषय निर्णयसँग सम्बन्धित भए पनि यो कामसँग जोडिएको छ । ठेकेदार छनोट भई निर्माणमा जानुपूर्व पूरा हुनुपर्छ । ठेकेदार काममा जाँदा उसले निर्वाध रूपमा काम गर्न सकोस् भनेर यो शर्त राखिएको हो ।
जग्गाको अधिग्रहण, मुआब्जा, रेखाङ्कन, वातावरणीय अध्ययनलगायतका काम अगाडि नै होस् भनेर ती कुरा ‘साइट एक्सेस’भित्र राखिको छ । ती काम क्रमशः भइरहेका पनि छन् । एउटा सबस्टेसनका लागि मात्र जग्गा खरिद गर्नुपर्नेछ । बाँकी विद्युत् प्राधिकरणको नै प्रयोग गर्ने हो ।
प्रसारण लाइनको टावर राख्ने ठाउँ र लाइन जाने ३१४ किलोमिटरमा जग्गाको काम बाँकी छ । त्यसका लागि हामीले २२ महिनाअघि सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ । त्यसलगत्तै नेपालमा लकडाउन भयो । त्यो काम त्यत्तिकै रोकियो ।
२२ महिना खेर गएको छ । अब हामीले त्यस अवधिलाई घटाएर काम गर्नुपर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जालगायतका बाँकी रहेका कामलाई हामीले कति समयमा पूरा गर्न सक्छौँ ? त्यसको मूल्याङ्कन गरी तालिका बनाउँछौँ । पूर्वशर्तका काम पूरा भएपछि मात्र हाम्रो ५ वर्षे घडीको सूइ अघि बढ्छ ।

० ‘साइट एक्सेस’अन्तर्गतका अन्य विषयभन्दा जग्गा अधिग्रहणको विषय बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, यसमा कति प्रगति भएको छ ?

– सबस्टेसन (नुवाकोट रातामाटे) काम हामीले गरिसकेका छौँ । अब प्रसारण लाइनका लागि मात्र हो । त्यसका लागि मैले अगाडि उल्लेख गरिसकेँ, २२ महिनाअघि सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ तर लकडाउनका कारण त्यसको औचित्य सकियो ।

० के अब फेरि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हो ?

– हो, अब फेरि सूचना प्रकाशन र प्रारम्भिक अधिकृतको छनोट गर्नुपर्छ ।

० पूर्वशर्तका बाँकी काम पूरा गर्न यति समय लाग्छ भन्ने एमसीए नेपाल केही गृहकार्य गरेको छ कि ?

– छैन, आइतबारसम्म अन्योल नै थियो । अब हाम्रो टिमले समय तालिका निर्धारण गर्न लागेको छ । हामीले एमसीसीसँग पनि छलफल सुरु गर्दै छौँ । हामीले यो समय सीमाभित्र काम सक्छौँ भनेर राख्ने प्रस्ताव एमसीसी समक्ष पठाउँछौँ ।

० नेपाल र अमेरिकाबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ पनि हुनुपर्छ होला नि ?

– पर्छ, मिति तय भएपछि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुन्छ ।

० ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ, प्रसारण लाइन निर्माण र मुआब्जाको विषय जटिल मानिन्छ, यसमा सरकारबाट कस्तो सहयोग होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

– प्रसारण लाइनमा ‘राइट अफ वे’ जटिल विषय रहेको छ । यसमा धेरैले मुआब्जा स्वीकार गर्दैनन् । सरकारले पनि कुनै निर्देशिका बनाएको छैन । यसमा सरकारले केही नीति बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । शहरी क्षेत्रमा धेरै समय छ । यसको समयमै निराकरण गर्नुपर्छ ।

० सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय जति जटिल भयो । त्यति नै मुआब्जामा समस्या छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

– निश्चय पनि, आयोजनाको दुःख बल्ल सुरु भयो ।