काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच वाक्युद्ध चर्किएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदको कारबाहीसम्बन्धी विषयलाई लिएर ओली-सापकोटाबीच वाक्युद्ध चर्किएको हो।
उनीहरूले एकअर्काविरुद्ध लान्छनायुक्त र चेतावनीसहितको अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बुधबार सभामुख सापकोटाको राजीनामाको पर्खाइमा रहेको र राजीनामा नदिए हटाइदिने चेतावनी दिएका थिए । ओलीको उक्त चेतावनीसहितको अभिव्यक्तिलाई बिहीबार सापकोटाका तर्फबाट सञ्चार विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित’ भन्दै खण्डन गरेका छन् । न्यौपानेले प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्, ‘राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अमर्यादित एवं अशोभनीय तवरले सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।’सभामुख सापकोटाले पदीय आचरणअनुकूलको तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको ओलीको आरोप छ । यसले गर्दा ओली नेतृत्वको एमालेले २३ भदौदेखि लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा सर्वाधिक लामो समय संसद् अवरोधको घटना पनि बनेको छ यो । अध्यक्ष ओलीले विभिन्न आरोप लगाउँदै १४ जना सांसदलाई गत १ भदौमा कारबाही स्वरूप निश्कासन गरेका थिए ।
निश्कासनपछि ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै कारबाहीको पत्र सोही दिन संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए । सभामुख सापकोटाले ओलीले पठाएको पत्र त दर्ता गराए तर पत्रअनुसार सांसदहरूलाई पदमुक्त भने गरेनन् । उल्टै पदमुक्त गर्नुपर्ने समय गुजारे । यसले गर्दा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । यसपछि ओली सापकोटाविरुद्ध लगातार खनिँदै आएका हुन् । दलीय प्रतिनिधिका रूपमा सभामुख सापकोटा प्रस्तुत भएको गम्भीर आरोप ओलीको छ । एमालेले कारबाही गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसहित १४ जना सांसदलाई संसद् बैठकमा सहभागी गर्न नहुने पनि उनको माग छ । तर, माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सभामुख सापकोटा देखिएका छैनन् ।
ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार सभामुखले १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका भए नेता नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन हुने नै थिएन । त्यही भएर अध्यक्ष नेपालले बुधबार सापकोटाको बचाउ गर्दै भने,‘हाम्रो पार्टी सभामुखको पक्षमा उभिन्छ ।’ यस आधारमा नेपाल सापकोटालाई गुन तिर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
के भन्छन् पूर्वसभामुख ?
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुखविरुद्ध संसद्मा एमालेको जारी अवरोधलाई अनुचित ठान्छन् । एमालेको गतिविधिले प्रजातान्त्रिक संस्कार र न्यूनतम शिष्टता हराएको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
उनले विरोध अन्त्य गरेर भए महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने, नभए सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कुर्नुपर्ने सुझाए । तर, सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदको कारबाहीबारे एमालेसँग परामर्श नगरी निर्णय लिनु गलत भएको बताए । अर्का पूर्वसभामुख तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले सभामुख सापकोटाले २ वटा काम गर्नुपर्ने बताए । पहिलो– एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्छ । दोस्रो– टाँस नगरिए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ ।
उनले एमालेप्रति सभामुखले भेदभाव गरेको आरोप लगाए । तर, अहिल्यै एमाले सभामुखविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा भने नभएको उनले ‘द नेपालटप’लाई बताए । ‘हामी महाअभियोग लगाउनेबारेमा अगाडि बढेका छैनौँ । अहिले त्यसतर्फ हामी छैनौँ’, नेम्बाङले भने, ‘पहिले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गरियोस् । नगर्ने हो भने राजीनामा दिइयोस् । यो कुरा अध्यक्षले पनि हिजो गर्नुभयो ।’
महाअभियोग कति सहज ?
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले सभामुखविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सहज नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई जसरी एक चौथाइ सांसदले सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन सक्दैनन् । महाअभियोग लगाउने भन्ने दल एमालेसँग दुई तिहाइ मत नभएको उनको भनाइ छ ।
‘सभामुखलाई हटाउन गाह्रो छ । हटाउने भनेको महाअभियोगबाट हो । महाअभियोग लगाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिपक्षी दलसँग दुई तिहाइ मत छैन’, संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘सरकारको पनि चाहना छ र प्रतिपक्षी पनि सहयोग गर्न चाहन्छ भने सम्भव हुन्छ ।’ संविधानको धारा ९१ (६) को (ग) मा सभामुख पदमुक्त हुनेबारेको प्रावधान छ ।
त्यहाँ भनिएको छ, ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पदमुक्त हुनेछन् ।’ र, सोही धाराको उपधारा (७) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।
