काठमाडौं । राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै विभिन्न १३ बुँदे निर्णय गरेको छ।
काठमाडौंमा १८ र १९ फागुनमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पेस भएका अध्यक्ष लिङ्देनको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्ययोजनासम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रमुख उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङको सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री भुवन पाठकको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई पारित गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश कार्य समितिका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरुबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनहरु परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ।
बैठकका निर्णयहरू
१.केन्द्रीय कार्य समितिमा २५१ सदस्य नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य र आवश्यकता अनुसार विभागहरुको संख्या थप गर्ने
२.निर्देशन समिति, कार्य सम्पादन समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीहरुको परामर्शमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकले अधिकार प्रदान गर्ने
३.संसदले पारित गरेको एमसीसीसम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी सम्झौताको कानुनी अंग होइन भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष रहेको छ। अतः एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववत् अडान कायम रहने
४. जिल्ला र सबै तहका विवादित वा निष्क्रिय कार्य समितिहरुका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य सिर्जना रानी वर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिलाई २०७८ चैत्र ७ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिइएको छ।
५. मताधिकार भएका तर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. दुई देशबीचको आपसी समस्या समाधान गर्न एक देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्ने कार्य अनुचित छ। रुसद्वारा छिमेकी युक्रेनमा जारी आक्रमणको राप्रपा निन्दा गर्दछ ।
७. निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, आयोग आफैंले प्रदान गरेको चिन्ह प्रयोग गरेर पटकपटकका निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, ६ वटा दललाई मात्रै निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राप्रपाको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र दिने र दलको चुनाव चिन्हका लागि दबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ।
८. राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा जनसंघर्ष गर्न महामन्त्री डा.धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
९. आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक सफलता हासिल गर्न स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजना पारित गरिएको। जसअनुसार,
क.पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने।
ख. सबै स्थानीय तहमा उमेदवार खडा गर्ने।
ग.पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजना बारे आम जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी घरदैलो, कोणसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
घ. पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा निर्वाचन केन्द्रीत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने।
ङ. जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय तह अन्तर्गतका समितिको सिफारिसमा चैतको पहिलो हप्ताभित्र उमेदवार छनौट गर्ने।
च. देशव्यापी पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित र निरन्तरता दिने।
छ. पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालन गर्ने।
१०. सबै केन्द्र र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र, सबै स्थानीय तह र वडासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि एक हप्ता भित्र जिम्मेवारी तोक्ने साथै सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्यहरुसंग सम्पर्क गरि सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरु खटिने भूगोल तथा जिम्मेवारीको जानकारी दिनेछ।
११. महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई १५ दिनभित्र ३ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि कार्ययोजना पेश गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको तथा अधिकांश संगठनहरुको संरचना समेत विभिन्न कारणले अपूर्ण रहेको सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्काल संयोजित संगठन विभागलाई पदाधिकारीहरुको पूर्णता दिने, विघटन गरेर आयोजक समिति निर्माण वा सम्बन्धित संगठनहरुसंग समेत परामर्श गरि पदाधिकारी वा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिने र भातृ संगठनहरुको महाधिवेशनको तयारीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका रुपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१२.बैठकले समान विचार भएकाहरुसंग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समिक्षा गर्दै जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने, संवाद शुरु नभएका व्यक्ति, समुह र दलसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यको लागि बैठकले आह्वान गर्दछ।
