काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक संसद्मा टेबल हुनबाट रोकिएको छ । प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रुपमा परिणत गर्नको लागि बनाइएको उक्त विधेयक कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिको कारण संसद्मा टेबल हुनबाट रोकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको १८ फागुनको बैठकमा यी २ विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो । तर, पछि यी दुवै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय सूचना अयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन विद्येयक मात्रै राखियो । यसो हुनेको कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको तीव्र दबाब रहेको बताइएको छ।
यी दुई विधेयक पास भएपछि प्राधिकरणको संरचना पनि टुक्रिन्छ। त्यसपछि नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका अस्तित्वमा रहन्छ र प्रधिकरणको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कर्मचारी भने संस्था टुक्राउन नदिने अडानमा छन्।
यसअघि कर्मचारीले पटक–पटक सरकारलाई संस्था टुक्राउन नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन्। सरकारले प्राधिकरण टुक्राउँदा युरोपेली यूनियन (ईयू)ले उठाउँदै आएको एक माग ‘संस्थागत सुधार’ हुने र त्यसकारण ईयूको कालोसूचीबाट नेपाल हट्ने बताउने गरेको छ। तर, कर्मचारी भने यो तर्कमा सहमत भइसकेका छैनन्।
स्रोतका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले स्वयंले यी विधेयक कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए। संसद् सचिवालयले सोही अनुसार सम्भावित कार्यसूचीमा चढाएको थियो। सोही अनुसार सार्वजनिक पनि भयो। तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुअघि पर्यटनमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि राखेकाले दुवै विधेयक रोक्नुपर्ने भयो भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि दुवै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको हो।
प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि अझ कमजोर बनाएर हवाई माफियाको स्वार्थ अनुसार यस्तो कदम चालिएको भन्दै कर्मचारी विरोधमा रहेका छन् । बाहिर एउटा कारण देखाएर भित्र अर्के स्वार्थका लागि यो सबै काम भइरहेको छ की भन्ने आशंका कर्मचारीमा रहेको छ ।
बिहीबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा समेत यी दुई विधेयकलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको छ। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पनि यी विधेयक महत्वपूर्ण हुने भन्दै विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने विषय छलफलमा उठेको छ।
