काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको २२ दिनपछि बल्ल संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली १६२ को नियम (१) अनुसार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति आइतबार गठन भएको छ ।
समितिलाई महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको छानबिन गरी प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
समितिमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सांसदहरू विष्णु पौडेल, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोख्रेल र लालबाबु पण्डित छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की कल्याणी खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकवाल मियाँ छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले समिति सदस्यहरूले पहिले सभापति चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि भने समितिले महाभियोग लागेका जबरालाई सफाइ दिन मौका दिनेछ ।
जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोगको पनि जाँचबुझ गर्नेछ । उनका अनुसार बढीमा ३ महिनामा समितिले सुझावसहितको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
धमलाले थप भने, जाँचबुझ गरेपछि प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र सदन समक्ष पेस गर्नुपर्छ र सदनबाटै पारित गर्ने÷नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’
महाअभियोग समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । बैठक चाँडै बस्ने सदस्य विश्वकर्माले बताए ।
समितिको पहिलो बैठकले नै कार्यविधि तयार गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार महाअभियोगबारेको प्रस्ताव समितिले अध्ययन गर्ने र महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण भए÷नभएको जाँचबुझ हुनेछ ।
‘म काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानुपर्ने भएकाले गर्दा हो नभए सोमबार बस्ने भएका थियौँ र अब सोमबार आएपछि छिट्टै बैठक बस्छौँ’, समिति सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘बैठकले त जाँचबुझका लागि पहिले कार्यविधि तयार गर्छ अनि महाअभियोग अध्ययन गर्ने काम गर्छ ।’
समितिले जाँचबुझपछि जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग ठहरिने प्रतिवेदन सदनमा पेस गरे पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । पारित भए प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।
हाल महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी छन् । जनता समाजवादी पार्टीको स्पष्ट धारणा आएको छैन ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने महाअभियोगलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ भनेको छ । तर पनि आइतबार गठित महाअभियोग समितिमा भने एमालेका ४ जना प्रतिनिधि छन् । एकातिर विरोध गर्ने र अर्कातिर समितिमा रहेर दोहोरो चरित्र देखाएको एमालेमाथि आरोप लागेको छ ।
आइतबार आरोपको खण्डन गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अदालतको यत्रो संवेदनशील विषयमा हामी (एमाले) बेखबर बस्न त मिलेन । त्यस कारण समितिमा बसेर निर्णायक भूमिका खेलेर अदालतको अस्थिरता, अराजकता र अदालतलाई अरूले दुरूपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो ।’
१ फागुनमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसद प्रस्तावक र ९५ जना सांसद समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै एमालेले चर्को प्रतिक्रिया जनाएको थियो । सोही दिन बसेको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेले यसलाई अत्यन्त गम्भीर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमको रूपमा लिएको बताएका थिए ।
तर, आइतबार अप्रत्याशित ढंगले महाअभियोग समितिमा एमालेको ‘इन्ट्री’ भएको हो । यसलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद् अवरोधबाट अब संसदीय प्रक्रियामा एमाले आएको रूपमा मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
महाअभियोगमा एमाले निर्णायक
संसद्को ठूलो दल एमाले हो । यही दलले समर्थन गरेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, नभए हुँदैन किनभने प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । तर, एमालेबिना पुग्दैन । संसद्मा २७१ जना सांसद छन् । यसको दुई तिहाइ भनेको १८१ जना सांसद हो ।
तर, कांग्रेससँग ६१ जना, माओवादी केन्द्रसँग ४९ जना र एकीकृत समाजवादीका २३ जना सांसद छन् । १८ जना सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी र १३ जना सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी महाअभियोगको पक्ष कि विपक्षमा रहन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
यस कारण महाअभियोग लगाएको सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत छैन । मत पुग्नका लागि ९७ जना सांसद रहेको एमालेले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । समर्थन नगरे पारित हुँदैन । यसले गर्दा महाअभियोगबारे एमाले निर्णायक देखिएको छ ।
जबराविरुद्ध न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरूपयोग गरेको लगायतका २१ वटा आरोप लगाइएको छ । महाअभियोगसँगै जबरा १ फागुनदेखि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
महाअभियोग समिति गठनपछि यस्तो छ प्रक्रिया
– महाअभियोग समितिले सभापति चयन गर्नुपर्ने ।
– जाँचबुझ गर्न कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने ।
– महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सफाइको मौका दिनुपर्ने ।
– समितिले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने ।
– बढीमा ३ महिनामा प्रतिवेदन सदनमा बुझाउनुपर्ने ।
– सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र सफाइ पेस नगरेमा समितिले प्रतिवेदन सदन समक्ष पेस गर्ने ।
– दुई तिहाइ मतले प्रस्ताव पारित भए प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुने ।
– उक्त पदमा रहँदा पाउने सेवा, सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन वा मनोनयन हुन नसक्ने ।