स्मार्ट लाइसेन्समा बेथितिः सरकारको प्रिन्टिङ मेसिन थन्क्याएर निजीलाई जिम्मा



काठमाडौं : सरकारले ०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा स्तरोन्नती गर्‍यो । सुरुमा साविक बागमती अञ्चलमा सुरु भएको स्मार्ट कार्ड ०७५ मा आइपुग्दा देशभरी लागू भयो ।

तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि ट्रयल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि कुर्नुपर्ने अबस्था छ । यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ ।

सरकारले गएको २९ असोजमा निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ (सामान्य लेखाई) विधिबाट पाँचलाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

विभागले हाल आफूसँग भएका ८ वटा प्रिन्टरमध्ये ५ वटाबाट मात्र प्रिन्ट गर्दै आएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्