काठमाडौं : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १ सय ९४ जना कर्मचारी बिना दरबन्दी नियुक्ति गरेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले २०७२ असोज यता पटक–पटक निर्णय गरि ती व्यक्तिलाई वीर र ट्रमा सेन्टरमा नियुक्ति गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको छ ।
“सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक भनी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिबाट सेवा आयोगको सहमति बिना चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा विभिन्न तहमा १ सय ६४ जना र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १ सय २७ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको छ,” सतर्कता केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “यसरी नियुक्त भएका कर्मचारी मध्ये चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फ ९४ जना र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तर्फ एक सय जना कर्मचारी बिना दरबन्दी नियुक्ति गरेको देखियो ।”
कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार सेवा आयोग गठन गरिएको छ र सोही आयोगमार्फत पदपूर्ति तथा नियुक्ति गर्ने गरिएको थियो । तर प्रतिष्ठानले २०७२ असोज देखि विज्ञापन गरी कर्मचारीको पदपूर्ति नगरेको ठहर सतर्कता केन्द्रको छ । त्यसपछि आयोगको सहमति बिना प्रतिष्ठानका उपकुलपतिबाट कर्मचारी नियुक्त हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति स्तरीय विभिन्न मितिमा भएको निर्णयका आधारमा वीर अस्पतालमा मेडिकल अफिसर पदमा २७, रेडियोग्राफर १, स्टाफ नर्स ४४, सहायक मेडिकल रेकर्डर १, डेन्टल हाइजिनिष्ट ५, इलेक्ट्रिसियन मेकानिक्स १, लिफ्ट असिस्टेन्ट १, ह.स.चा. ३, सिकर्मी १, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट १, प्लम्बर २, मेडिकल जेनेटिक्स डायनोटिक्स २, जेनेटिक ल्याब टेक्निसियन १, फार्मेसिष्ट ३ र डेन्टल ल्याब टेक्निसियन १ गरी कूल ९४ जना कर्मचारी दरबन्दी भन्दा बढी पदपूर्ति गरिएको छ ।
“चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फको पदपूर्तिको अवस्था हेर्दा मेडिकल अफिसर देखि विभिन्न प्राविधिक पदहरुमा करारमा ६६ जना, मासिक ज्यालादारीमा ९६, दैनिक ज्यालादारीमा २ जना एवं स्वीकृत दरबन्दी बाहेक जम्मा ९४ जना कर्मचारीहरु नियुक्ति गरेको देखियो,” सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको छ ।
यसै गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपकुलपतिस्तरीय निर्णयको आधारमा अर्थोपेडिक सर्जन १ जना, मे.अ. ४ जना, फिजियोथेरापी असिस्टेन्ट ३ जना, फार्मेसी असिस्टेन्ट ४ जना (पाँचौँ), फार्मेसी असिस्टेन्ट ३ जना (चौथो), स्टाफ नर्स २६ जना, रेडियोग्राफर ७, कार्यालय सहायक १ (पाँचौँ), कार्यालय सहायक १७ जना (चौथो), स.क.अ. १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, आइटी असिस्टेन्ट १ जना, अहेब १ जना, ल्याब असिस्टेन्ट १३, प्लम्बर १ जना, मेकानिक्स १ जना, इलेक्ट्रिसियन १ जना, टेक्नीसियन १ जना, सहायक १ जना, सवारी चालक ३ जना, का.स. ३ जना र सहजकर्ता ५ जना गरी कूल एक सय जना दरबन्दी भन्दा बढी पदपूर्ति गरेको देखिन्छ ।
“राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको कर्मचारी नियुक्ति हेर्दा करार तर्फ १४ जना, मासिक ज्यालादारीमा १ सय १३ जना र स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी एक सय जना कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको पाइयो,” सतर्कता केन्द्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३८ मा सेवाको कुनै पनि रिक्त स्थायी पदमा सेवा आयोगको स्वीकृति नलिई ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नियम ३९ मा प्रतिष्ठानको कामको लागि तत्काल नियुक्ति नहुँदा काममा असर परेमा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि नियुक्त गरी काममा लगाउने सक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा यी कुनै नियमको पालना नभएको ठहर सतर्कता केन्द्रको छ ।
नियमावलीको नियम ४० मा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने अवस्थाको बारमा उल्लेख गरिएको छ । नियम ४१ मा पद नभै कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्ति गर्न नहुने स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ ।
नियमावली विपरीत हुने गरी नियुक्ति गरेको पाइएमा तलब भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिने कानुनी व्यवस्था छ । तर नियमावली विपरीत कर्मचारी नियुक्ति हुँदा पनि हालसम्म कसैसँग असुल उपर नगरिएको सतर्कता केन्द्रको ठम्याई छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा आर्थिक र व्यवस्थापकीय अनियमितता भएको भन्दै पटक पटक उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठान मातहतका वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भएका अनियमितताको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
सतर्कता केन्द्रले गत जेठ १४ गते वीर र ट्रमामा भएका अनियमितताको अध्ययन तथा छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा भएका अनियमितताको छानबिन गरी तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
