भारतको ‘मौन कूटनीति’ : बल्ल आयो शर्माको एग्रिमो



काठमाडौं । ‘मौन’ शब्दले बृहत् अर्थ राख्छ। समर्थनमा मौन, बेवास्तामा पनि मौन। कूटनीतिक वृत्तमा त ‘मौन कूटनीति’ले झनै गहिरो अर्थ राख्छ। ४ महिनाभन्दा लामो मौनता चिर्दै भारतले नेपालले प्रस्ताव गरेका राजदूत डा. शंकर शर्माको सहमतिपत्र (एग्रिमो) पठाएको छ।

एग्रिमो नियमित औपचारिकताका लागि पठाइएको हो, अनिच्छा वा कहरैले पठाइएको हो ? कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न थालेका छन् । सरकारले शर्मालाई गत ११ कात्तिकमा भारतका लागि राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । पत्राचार गरिएको ४ महिनामा भारतले बुधबार उनको सहमतिपत्र पठाएको हो । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई राजदूत नियुक्त गर्नेछन् । भारतका लागि एक पूर्वराजदूतले द नेपालटपसँग भने, ‘४ महिनापछि बल्ल एग्रिमो आएको खबर छ । भारतले एग्रिमो पठाउन जानाजान ढिलो गरेकामा कुनै शंका छैन, उता (भारत)बाट फेरि ठूल्दाइको व्यवहार भएको छ।’ अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत भइसकेका शर्मालाई भारतले मनैदेखि स्वागत गर्न नचाहेको अर्थमा बुझ्न सकिने उनको ठहर छ । शर्मासँगै नाम सिफारिस गरिएका ज्ञानचन्द्र आचार्य र प्राध्यापक श्रीधर खत्री क्रमशः बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भइसकेका छन् ।

आचार्य माघ दोस्रो साता र खत्री गत १५ फागुनमा राजदूत नियुक्त भएका हुन् । भारतकै लागि पूर्वराजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्याय भने शर्माको एग्रिमो ढिलो आउनुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन् । भारतीय विधानसभाको निर्वाचन, कोरोना सङ्क्रमण तथा अन्य कारणले सहमतिपत्र ढिलो आएको हुन सक्ने उनको ठहर छ । भन्छन्, ‘३ महिनापछि जबाफ आएकाले ढिलो भयो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । कूटनीतिक प्रक्रिया केही लामो पनि हुन्छ। यसबीचमा कोभिड र अन्य राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा जबाफ ढिलो आएको होला ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने ३ महिनापछि एग्रिमो आउनुलाई सामान्य रूपमा बुझ्न नसकिने बताउँछन् । होस्ट देशले विषम परिस्थितिमा मात्र कूटनीतिक जबाफ र व्यवहारमा ढिलासुस्ती गर्ने भए पनि अहिले भारतको अवस्था जटिल नरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘३ महिना नाघेपछि एग्रिमो आउँदैन नै भन्ने लागेको थियो, ढिलै गरी आयो, यसलाई स्वाभाविक र नियमित भन्न सकिँदैन’, उनले भने। होस्ट देशलाई गरिने पत्राचार र पत्रको जबाफ परराष्ट्रको शिष्टाचार शाखाले अभिलेख राख्छ ।

पूर्व शिष्टाचार महापाल मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रेकर्ड शिष्टाचार शाखामा रहन्छ, विगतको इतिहास हेर्दा यति धेरै लामो समयपछि जबाफ आएजस्तो लाग्दैन तर जबाफ आइसकेपछि अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन।’ विगतमा कूटनीतिक अनुभव लिइसकेका शर्मा भारतका लागि राजदूत नियुक्त हुँदा नेपालसँग ‘कूटनीतिक दूरी’ नरहने उनको ठहर छ। श्रेष्ठका अनुसार होस्ट देशबाट ६ महिना हाराहारीसम्म एग्रिमोको प्रतीक्षा गर्ने चलन रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘एग्रिमो आउँदै नआउनु आफैँमा सन्देश हो तर भियना कन्भेन्सनलाई आधार मान्ने हो भने होस्ट मुलुकले जबाफ दिनै पर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन’, उनले भने ।

यसअघि भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्की, फ्रान्सका लागि पम्फा भुसाल, साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित मोहम्मद मोहसिनको एग्रिमो आएको थिएन । भारतबाट सहमतिपत्र नआएपछि पुनः फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका कार्कीको फ्रान्सबाट समेत एग्रिमो नआएपछि कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्