राजस्व खोज्दै स्थानीय तहमा ३ नम्बर प्रदेशको टोली 



काठमाडौं : स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित खातामा राजस्व जम्मा नगरिदिएपछि ३ नम्बर प्रदेशले अनुगमन गर्न टोली खटाएको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सञ्चित खातामा जम्मा नगरेपछि प्रदेशसभाको लेखासमितिले उपसमिति बनाएर राजस्व खोज्न खटाएको हो।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि एकसय भन्दा बढी स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन गरी प्रदेश सञ्चित खातामा राजश्व जम्मा गराउन आजबाट स्थलगत अनुगमनमा निस्केको उपसमिति संयोजक रत्न ढकालले बताए।

आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० जिल्लाका १० स्थानीय तहले मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला गरेको ढकालले बताए।

उपसमितिले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट अनुगमन थालेको छ। ढकालको संयोजकत्व गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौला, सन्त प्रजा, रीता माझी र रमेश पौडेल छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्