प्रधानमन्त्रीको एउटा बोलीले ‘तिन’को मन नकुँडियोस्



काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । आम सर्वसाधारण मात्रै नभएर सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय नेता तथा सांसद सरकारको कामप्रति आलोचित छन्। असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। 

पछिल्लो पटक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत विधेयकप्रति त झनै आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

नेपालका ४१ औँ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सुरुदेखि नै कामभन्दा भाषण बढी गर्ने आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। उनले ल्याएका जुनै नयाँ कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्षीको आलोचना त स्वाभाविकै हो, आफ्नै सांसदबाट समेत उनी बँच्दैनन्। 

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि पानीजहाजसम्मका उनका योजनामा सर्वत्र आलोचना भए। त्यस्ता कति कार्यक्रम ओझेलमा परे उनी स्वयंलाई नै अवगत होला।

त्यस्तैमध्येको एउटा कार्यक्रम (भनाइ) गत वैशाख १५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने आयोगको बैठकमा भने। 

गरिब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी १५ औं योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्याको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिरसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा गरेका थिए । 

आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेको बताएका थिए । ‘अब कोही पनि भोका रहने छैनन् । केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ,’ उनले त्यहाँ यही भनेका थिए । 

आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको यो वाक्य र यो समाचार गम्भीर थियो। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले बोलेका यो जिम्मेवार अभिव्यक्ति मातहतका निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो। आफूले यो विषय बोलिरहँदा यसले कालान्तरमा कत्तिको प्रभाव पार्छ, त्यो हेक्का प्रधानमन्त्री स्वंयमले राख्नुपर्ने हो। 

नेपालका सडकमा खान नपाएर, बस्न नपाएर, डुलिरहेका, मागिरहेका कति त्यस्ता नागरिक छन्, के यो सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ ? छ भने प्रधानमन्त्रीले वैशाख १५ गते बोलेका यी मर्मस्पर्शी कुराले किन यसबेलासम्म समाधानको बाटो समाएन? 

यसबारे सूचना अधिकारी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्तासँग बुझ्दा उनीहरूले आफूहरूलाई यसप्रति ‘जानकारी नभएको’ आश्चर्यचकित शब्द सुनाए। 

सूचना आयोगकी सीता निरौंलालाई पनि यो पंक्तिकारले यसबारे सोध्दा त्यही माथि उल्लिखित शब्द दोहोरियो। उल्टै उनले सुझाइन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सोध्नुस् न, प्रवक्तालाई थाहा होला !’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरसँग भने यसबारे पक्कै जानकारी हुने अपेक्षासहित टेलिफोनको नम्बर डायल गरियो। 

उनले आंशिक समाधान भएको गर्वसहित बताए। दोस्रो चरणको कार्यक्रमको छेकछन्द नभनेका उनले ‘पहिलो’चाहिँ यसरी भने, ‘पशुपति क्षेत्रमा माग्न बसेका नागरिकहरूको व्यवस्थामा सुधार गरिने छ।’

यसका लागि उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग समन्वय गरेर अघि बढिने आश्वस्त पारे।   साथै पहिलो चरणमा हेटौँडाको मानव सेवा आश्रम संस्थासँग समन्वय गरेको पनि उनले टेलिफोनमै सुनाए। 

उनको ‘पहिलो चरण’ अनुसार पशुपति क्षेत्रबाट यो काम थालिएको छ। 

यसरी माग्न बसेका व्यक्तिको सहज व्यवस्थापन थालिए पनि अहिलेसम्म किन पशुपति क्षेत्रमा त्यत्तिकै नागरिक माग्न बसेका छन्, कम हुनुपर्ने हैन भनी सोध्दा प्रवक्ता कुँवरले सहजै भने, ‘आज गएर ल्यायो, भोलि त्यति नै मानिस माग्न बसेका हुन्छन्।’ 

बाँकी चरण थाँती राख्दै उनी यो काम पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भनी पन्छिए। साथै उनले अन्त्यमा थपे पनि, ‘यसबारे मलाई खासै थाहा छैन।’

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको भनाइ र उनले ल्याएको यस अभियानबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रवक्तालाई नै जानकारी नहुनु कस्तो विषय हो ? भनिराख्नु जरुरी छैन। 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ताको त्यो अनुरोधपछि पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यलाई टेलिफोनमै यी सबै फेहरिस्त सुनाइयो। उनले भने, ‘यो पर्यटन मन्त्रालय हो, यसमा पर्यटनबारे पो जानकारी दिइन्छ। बाटोमा बसेका माग्ने कति छन्, तिनको अवस्था के भयो, हामीलाई के थाहा?’ साथै उनले आफूहरूसँग पर्यटन र यससँग सम्बन्धित जानकारी र लगत मात्र राख्ने गरेको ‘सर्वविदित’ सहज उत्तर दिए। 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ताले पर्यटन मन्त्रालयसँग सोध्नुस् भनी गरको त्यो अनुरोध केवल जिम्मेवारीबाट पन्छिने एउटा बहानासिद्ध भयो। 

त्यसपछि यो पंक्तिकारले सोध्ने ठाउँ फेला पारेन। जिम्मेवारी बहन गर्ने भनिएका ती निकायको यस्तो गैरजिम्मेवार उत्तरपछि अन्त जाने ठाउँ सायदै थिएन होला।  

के प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको यो अभियान ओझेलमै परेको हो त ? कि प्रधानमन्त्रीले आज के बोलौं भनेर दिएको एउटा भाषण मात्र हो यो? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा’को यो सानो एकाइ पनि पूरा हुन नसकेकै हो भनेर बुझ्दा अनर्थ नलाग्ला। 

काठमाडौंका मठमन्दिर, सडकलगायत ठाउँमा मात्र सयौँ मानिस माग्न बसेका छन्, राजधानी बाहिरका यस्ता सार्वजनिक ठाउँको तथ्यांक स्वयं सरकारसँग छैन, अन्यत्र किन खोज्ने? 

भर्खरै गोडा टेक्न सक्ने भएका बालबालिका ६ महिना पनि नपुगेका शिशु च्यापेर काठमाडौंका सडकमा भिख माग्न बसेका छन्। एक जना होइन, दुई जना होइन। लस्करै छन्। दिनेले मात्र कति र क–कसलाई मात्र दिने? दिनहुँ हिँड्नुपर्छ त्यही बाटो। कतिन्जेल दिने, हेर्न नसकेर मुन्टो बटोरेर हिँड्ने शिवाय के गर्न सक्छौं र हामी ? वृद्धवृद्धा घाइते अपांग रोइरहेका हुन्छन्। मात्र एक छाकका लागि दिनभरि सडकका जिन्दगी खेर गइरहेको छ। तर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई बोल्दिए पुग्छ। मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्रीको बोली पन्छाइदिए पुग्छ।

जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति सुनेर बुझ्नेको मन कति कुँडिएको होला, हेक्का छ ती शासक वर्गलाई ?  

बोलीको महत्व प्रधानमन्त्रीले बझून्। सरकारले ल्याएका कार्यक्रम ‘फ्लप’ खाऊन् या हिट हुन् त्योसँग यो समुदाय र यो वर्गको कुनै लेखाजोखा छैन। मात्र उनीहरूको मन नकुँडियोस्। 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : २०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि

काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृतसहित १३ जना विरुद्ध आज (मंगलबार) विशेष अदालत काठमाडौंमा

काठमाडौं :डन आयो डन,जा मूला भन,राजा हो राजा,बजाईदिन्छ बाजा,ए निकाल गाँजा,खानुपर्छ आज ।। यो गीत

काठमाडौं : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको प्रतिबन्धित नेकपाबीच वार्ता सहजकर्ताको भूमिकामा रहेका

काठमाडौं : यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ परेका प्रतिनिधिसभाको तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणले सत्तारुढ दल

थाईल्याण्ड : थाईल्यान्डका राजा महा वाचिरालङ्कनले आफ्नी एकपत्नीको शाही उपाधि खोसेका छन्। उनी राजा बन्नुभन्दा

काठमाडौं : नेपाल–जापानबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार जापानको ऋणसहयोगमा बहुचर्चित नागढुङ्गा–नौबीसे सुरूङमार्ग निर्माण हुने भएको छ

वासिङ्टन : ठीक १३ महिनापछि अर्थात् नोभेम्बर २०२० मा हुन गैरहेको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सामाजिक

काठमाडौ : निर्वाचन आयोगले रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै १४

काठमाडौं : विश्वपरिवेश र अभ्यासभन्दा नेपालमा निजामित कर्मचारीको संख्या धेरै भएको भन्दै कटौटी गर्ने सार्वजनिक

फाइल फोटो जापान : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच आज बिहान टोक्योस्थित

काठमाडौं : कार्यबाहक सभामुखको रुपमा रहेकी उपसभामुख  शिवमाया तुम्वाहाम्फेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइृ भेट्दै आफ्नो