काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ३८ दिन मात्र बाँकी छ । ३० वैशाखमा देशभरि एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ ।

तर, २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको अपराधमा संलग्नतालाई हेर्दा जनमतको धज्जी उडाएका पाइएको छ । प्रहरीको आँकडालाई हेर्दा उनीहरूले जनमतको धज्जी मात्र उडाएका छैनन्, कानुनबाहिर गएर आपराधिक कामसमेत गरेका छन् ।

प्रहरी आँकडाअनुसार केही जनप्रतिनिधिहरूले यही अवधिमा हत्या, बलात्कार, जीवजन्तु तथा काठ तस्करी, जग्गा विवाद, रकम हिनामिना, कीर्ते नागरिकता, घुस लेनदेन जस्ता अपराधका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलसम्मको सजाय भोगेका छन् ।

त्यसमध्ये केही जनप्रतिनिधिले न्यायिक निकायबाट फैसला भएर कैद सजाय भुक्तान गर्दै छन् भने केही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । केही धरौटीमा छुटेका छन् भने केही फौजदारी अभियोग लागे पनि पदमा बहाल छन् ।

यसरी अपराधमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता हुन थालेपछि यो विषय गम्भीर मात्र बन्न पुगेको छैन, सोचनीय पनि भएको छ ।

बारा प्रहरीले ११ चैतमा सर्वसाधारणसँग ठगी गरेको आरोपमा कलैया उपमहानगरपालिका– १४ का वडा अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लियो । विभिन्न व्यक्तिसँग ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा बारा प्रहरीले वडा अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाललाई पक्राउ गरेको हो ।

बारा प्रहरीमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष जैसवालविरुद्ध विभिन्न व्यक्तिसँग रकम ठगी गरेको उजुरी परेको थियो । प्रहरीमा परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न तारन्तार बोलाउँदा पनि वडा अध्यक्ष जैसवालले अटेरी गरिरहेका थिए ।

लामो समयसँग प्रहरीको सम्पर्कमा नआएपछि थप कारबाहीका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको बारा प्रहरी प्रमुख दिलीपसिंह देउवाले बताए । पक्राउ वडा अध्यक्ष जैसवलमाथि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको बारा प्रहरीले जनाएको छ ।

२८ साउनमा रूपन्देही प्रहरीले अर्का जनप्रतिनिधिलाईलाई जघन्य प्रकृतिको अपराधको आरोपमा पक्राउ ग¥यो । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लालाई २८ साउनमा प्रहरीले बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ ग¥यो ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका आफ्ना श्रीमान्लाई छुटाउन सहयोग माग्न पालिका अध्यक्षलाई गुहार्न पुगेकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गर्न खोजेको आरोप शुक्लामाथि छ ।

५ साउनमा पर्सा प्रहरीले मैनपुर गाउँपालिका– १ धोरेका वडा अध्यक्ष अम्बिका सहनीलाई लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित पक्राउ ग¥यो । पर्सा प्रहरीले राति जाँच गर्दा वडा अध्यक्ष सहनी सवार ना१ब ३५९५ नम्बरको सरकारी पल्सर मोटरसाइकलमा ७९ ग्राम खैरो हिरोइन फेला परेको थियो ।

पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष सहनी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनीसँगै अर्को मोटरसाइकल ना६२प १९४२ नम्बरमा सवार बलिस्टर सहनीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । उनी सोही वडाका वडा सदस्य हुन् । उनीबाट पनि लागुऔषध बरामद भएको थियो ।

पर्सा, बारा र रूपन्देहीबाट लागुऔषधसहित पक्राउ परेका जनप्रतिनिधिहरू त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यीबाहेक पनि धेरै जनप्रतिनिधि अझ विवादमा फसेका छन् । सार्वजनिक ओहोदामा रहेर जबाफदेही हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि आफैँ कानुनबाहिर गएर काम गर्न थालेका यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।

५ वर्षमा कति पक्राउ ?

पछिल्ला ५ वर्षमा देशभरिबाट २८० जना विभिन्न पदका जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०७८ फागनुसम्ममा देशभरिबाट २८० जना जनप्रतिनिधि विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका प्रहरी रेकर्ड छ ।

आब २०७४-०७५ मा ३३, २०७५-०७६ मा ३०, २०७६-०७७ मा ७५, २०७७-०७८ मा १०१ र २०७८-०७९ को फागुनसम्ममा ४१ जनामाथि विभिन्न अपराधका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी मुख्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

कुन पदका कति पक्राउ ?

देशभरिमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्, जहाँ ४ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । तीमध्ये २८० जना विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिमाथि विभिन्न खाले मुद्दा दर्ता रहेका प्रहरी तथ्याङ्क छ ।

प्रहरी तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी वडा अध्यक्षमाथि मुद्दा दर्ता भएको छ । ५ वर्षमा १८२ जना वडा अध्यक्षमाथि मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी अभिलेख छ ।

त्यसपछि बढी पक्राउ पर्ने जनप्रतिनिधिको दोस्रो नम्बरमा वडा सदस्यहरू छन्, जसको संख्या ६६ छ । त्यसैगरी १० जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १ जना उपमहानगरपालिका प्रमुखमाथि मुद्दा दर्ता छ भने ३ जना नगरपालिका प्रमुख र १ जना उपप्रमुखमाथि मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रधानकार्यालयको तथ्याङ्कमा छ ।

कति जनप्रतिनिधि कुन अपराधमा ?

प्रहरी प्रधानकार्यालयको अभिलेखअनुसार यो ५ वर्षमा झूठा विवरण पेस गरेर नागरिकता बनाएको अभियोग सबैभन्दा बढी ४९ जना जनप्रतिनिधिमाथि छ ।

त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा अभद्र व्यवहारमा ४० जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा लागेको छ । देशभरिमा २६ जना जनप्रतिनिधिमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता रहेको प्रहरी मुख्यालयको तथ्याङ्क छ ।

प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार १८ जना जनप्रतिनिधिमाथि कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दर्ता भएको अभिलेख छ । यसैगरी प्रहरी तथ्याङ्कमा जुवा वा सट्टाबाजीमा १८ जना जनप्रतिनिधि परेका उल्लेख छ ।

यसका साथै बोक्सीको आरोप, सङ्गठित अपराध, मानव बेचबिखन, बैंकिङ कसुर, मूर्ति चोरी, कोठी सञ्चालनलगायतका घटनामा समेत केही जनप्रतिनिधिहरूमाथि मुद्दा दर्ता रहेको प्रहरी अभिलेख छ ।

उम्मेदवार छनोटमा सचेत बन्ने बेला भयो  (बक्स)

• काशीराज दाहाल, सुशासनविद्

आपराधिक कार्यमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता व्यक्तिगत प्रकृतिमा हुने अपराध हो । यस्ता जनप्रतिनिधिहरुले माथिल्लो सहयोगबिनै व्यक्तिगत फाइदा हुने कारणले अपराध गर्न पुग्छन् । यस्ता अपराधलाई राजनीतिक आडमा भएको अपराध मान्न मिल्दैन  ।

अहिले समाजको बनावट सुशासन कायम गर्नुभन्दा अनुचित लाभ लिनेतर्फ गइरहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेका छन् । त्यही भएर समाजमा सुशासनको अवस्था ठीक छैन । स्थानीय तहमा पनि यसको प्रभाव परेको छ ।

यस्ता अपराध रोक्न उम्मेदवार चयन र प्रतिनिधि छान्ने बेलामा नै सावधानी अपनाउनुपर्छ । यस्तो स्थिति बन्न नदिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । जनताले पनि स्वच्छ छविका प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । यी २ वटा कुरामा मात्र ध्यान दिए जनप्रतिनिधिबाट हुने अपराध कम हुन्छ ।

कुनै प्रलोभन र सीमामा नरही जनप्रतिनिधि चयन गरे समाजमा सुशासन कायम हुने हो । अपराधमा जनप्रतिनिधि लाग्नु भनेको राजनीतिक दलबाट तालिम नपुगेको भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आएकाले जनप्रतिनिधि छनोटमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।