काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभर आपराधिक घटनामा कमी आए पनि काठमाडौं उपत्यकामा भने अपराध बढेको पाइएको छ। प्रहरी प्रधानकार्यालयको तथ्याङ्कमा उपत्यका अपराधको अखडा बनेको देखिएको छ। २०७८ सालमा देशभरिमा भएको कुल अपराधको संख्यामध्ये २३ दशमलब ५५ प्रतिशत उपत्यकामा भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यो वर्ष भएका अपराधमा ७४ जिल्लामा ७६ दशमलब ४५ र ३ जिल्लामा मात्र २३ दशमलब ५५ प्रतिशत अपराध भएका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने देशको राजधानी ‘क्राइम’को खुला मैदान बन्दै गएको पुष्टि भइरहेको छ । प्रहरी मुख्यालयको आँकडामा उपत्यकामा बढी गरेर सामाजिक अपराध र बैंकिङ कसुरसम्बन्धीको अपराध भएका छन् । चैत महिनाको अन्तिम साताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको साइटमा २ दिनमा मात्र बैंकिङ कसुरसम्बन्धीको अपराधमा ३ जना पक्राउ परेका देखिन्छ। २६ चैतमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बैंकिङ कसुरका फरार प्रतिवादी काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका– ८ बस्ने ४० वर्षीया लक्ष्मी कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो।
कार्कीले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने जानीजानी पीडितलाई ८० लाख रुपैयाँको चेक दिई फरार भएकाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरीले काभ्रेको पनौती नगरपालिका– ८ बाट पक्राउ गरेको हो । कार्कीमाथि उच्च अदालत पाटन ललितपुरबाट ७ दिन म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यसैगरी महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले २४ चैतमा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार २ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरीको टोलीले काठमाडौं टोखा नगरपालिका– ८ बाँनियाटार बस्ने नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–३ ठेगाना भएका ३१ वर्षीय राजु भण्डारी र काठमाडौं महानगरपालिका–४ धुम्बाराही बस्ने झापा गौरादह नगरपालिका– ५ ठेगाना भएका ५० वर्षीय उपेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उच्च अदालत पाटन ललितपुरको २९ वैशाख २०७८ को फैसलाले भण्डारीलाई ७ लाख २ हजार ५०० रुपैयाँ जरिमाना ठहर गरेको थियो भने ढुंगानालाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजालसबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा २२ पुस २०७८ मा पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो ।
अपराधको ग्राफ
यो घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो । उपत्यकामा बैंकिङ कसुर र सामाजिक अपराध थुप्रै भएको प्रहरी मुख्यालयको रेकर्ड छ। प्रहरी मुख्यालयको २०७८ सालको अपराधको तथ्याङ्क हेर्दा सो वर्ष देशभरिमा २९ हजार ६६९ वटा घटना भएको देखिन्छ। उपत्यकाको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस अवधिमा ६ हजार ८९ वटा अपराधका घटना भएका छन् ।
उपत्यकामा भएका कुल अपराधमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक अपराध १ हजार ७८८ र विविध अपराधतर्फको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी २ हवार ४६५ र विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराधसम्बन्धी गरी कुल २ हजार ५८९ वटा विविधतर्फका अपराध भएका छन् । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ७४ जिल्लामा हुने कुल अपराधलाई हरेक जिल्लामा भाग लगाउँदा सरदर १ प्रतिशतभन्दा अलिक बढी हुन जान्छ तर उपत्यकाका ३ जिल्लाको अपराधको तथ्याङ्क भने प्रत्येक जिल्लामा झण्डै ७ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध भइरहेको देखिन्छ । देशभरिमा हुने बढी अपराधका शीर्षकहरू हेर्दा सामाजिक र विविधतर्फको अपराध बढी भइरहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सामाजिक र विविधतर्फ कुनकुन अपराध पर्छन् ?
विविध अपराधको शीर्षकमा मानव बेचबिखन तथा मानव अंग प्रत्यारोपण, मानव बेचबिखन तथा जबर्जस्ती करणी, कुटपिट गरी गर्भ तुहाएको, जिउँदो बच्चा जन्माई फालेको, आगलागीसम्बन्धी, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, बम विस्फोटन, सङ्गठित अपराध, अपहरण तथा जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी गरी कर्तव्य, अपहरण तथा कर्तव्य, विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराध, दूरसञ्चार कसुर, टेलिफोन तार चोरी, बैंकिङ कसुर, परीक्षा तथा शिक्षा ऐन, पशुपक्षीसम्बन्धी कसुर, चिठ्ठा, इलाजसम्बन्धी कसुर र लिखतसम्बन्धी कसुरलाई विविध अपराधमा राखिएको छ।
यसैगरी, सामाजिक अपराधमा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, राज्यविरुद्धको कसुरसहित ११ मुद्दाका शीर्षक छन् ।
किन बढ्दो छ अपराधको ग्राफ ?
सामाजिक सञ्जाल तथा आफन्तबाट बढी आपराधिक गतिविधि हुने गरेकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने गरेको प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ। यी सबै अपराधको मुख्य जडको रूपमा आर्थिक र मानसिक कारण रहेको प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन् ।
त्यसबाहेक स्रोत, साधनको सीमतिताका कारण पनि केही हदसम्म अपराध रोकथाममा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक र मानसिक कारणले नेपाली समाजमा बढी एउटै प्रकृतिको अपराध गर्ने ‘ट्रेन्ड’ बसेको प्रहरी प्रवक्ता केसी बताउँछन् ।
राज्यबाट अध्ययन गर्न जरुरी : सुरक्षाविद् मल्ल
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लका अनुसार पछिल्लो समय देशमा दण्डहीनता र अनुशासनको कमी हुँदै गएको छ, जुन कारणले नेपाली समाजमा एउटै प्रकृतिको अपराध हुन थालेको हो ।
उनी भन्छन्, ‘विदेशमा कुनै अपराध बढ्यो भने त्यसको अनुसन्धान राज्यले गर्न थाल्छ, किन भइरहेको छ, त्यो पत्ता लगाउँछ अनि त्यसको न्यूनीकरणका लागि ठोस रणनीति बनाउँछ र कदम चाल्छ । तर, हाम्रो देशमा त एउटा अपराधको कुरै नगरौँ, कुनै पनि अपराध ट्रेन्डबारे राज्यले अध्ययन नै गर्दैन ।’ त्यसैले अपराध रोकथामका लागि सरकारीस्तरबाट अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
