काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को सरकारमा सहभागी हुने प्रयास असफल भएको छ । ३ बुँदे माग सार्दै सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेको लोसपा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अगावै सरकारमा जाने लोसपाको तयारी थियो । तर, अन्तिम चरणमा आएर सरकार र लोसपाबीच आपसी सहमति नजुटेपछि लोसपा सरकारमा सहभागी हुने विषयको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो ।
लोसपा स्रोत भन्छ, ‘लोसपाले उठाएका अरू मुद्दाहरू लगभग मिलिसकेका थिए तर मन्त्रालयको भागबण्डामा गएर हलो अड्कियो । मूलतः यही कारणले लोसपा सरकारमा सहभागी भएन ।’
स्रोतका अनुसार आफूले मागेअनुसार मन्त्रालय नपाएपछि लोसपा सरकारमा जानबाट ‘ब्याक’ भएको हो । तर, मन्त्रालयको भागबण्डा भन्दा पनि मुद्दा सम्बोधनको अवस्था नदेखेपछि लोसपा सरकारमा सहभागी नभएको कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं सांसद एकबाल अहम्मद शाहले बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाबाटै भएको आग्रहबमोजिम लोसपाले सरकारमा जाने तयारी गरेको थियो । उनले भने, ‘त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र हाम्रा पार्टी अध्यक्षबीच धेरै पटक छलफल पनि भयो । सरकारमा सहभागी हुने खाका पनि तयार भयो । कतिवटा मन्त्रालय पाउने, मुद्दा सम्बोधनका लागि केके गर्नेसहितका विषयमा लगभग सहमति पनि भइसकेको थियो ।’
त्यसको बाबजुद पनि अन्तिम समयमा आएर मुद्दा सम्बोधन नहुने सम्भावना देखेपछि लोसपा सरकारमा सहभागी हुनबाट हात उठाएको उनको दाबी छ ।
सरकारमा सहभागी नहुने अर्को कारणमा मन्त्रालयको भागबण्डा पनि एउटा कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुका छलफलमा जब सरकारमा सहभागी हुने कुरा चल्यो, त्यहीबेला ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने पार्टीबाट माग भयो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाबाट भने ४ वटा मन्त्रालय नभए पनि कम्तीमा ३ वटासम्म दिने आश्वासन थियो तर अन्तिममा आएर २ वटा मन्त्रालयको कुरा चल्यो । यहीँबाट सहमति भंग हुन थाल्यो भनेर लोसपा पछि हटेको हो ।’
लोसपा अनुसार लोसपालाई रक्षा र उद्योग मन्त्रालय दिने तयारी थियो । तर, यो सब खेलको पछाडि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हात रहेको लोसपा नेताहरूको आरोप छ । उनीहरू भन्छन्, ‘अन्तिम अवस्थामा आएर सहमति भंग हुनु भनेको जसपा अध्यक्ष यादवको दबाबका कारण हो, नत्र भने देउवाले आफैँ सरकारमा आउन अफर गरेका थिए । उनको इच्छा नभएको भए बारम्बार बालुवाटारमा बैठक नै हुँदैनथ्यो नि ! त्यस कारण अब सहमति भइसकेको छ, लोसपा पनि सरकारमा आउँछ अनि भाग खोसिन्छ भनेर यादवले सहमति भंग गराएका हुन् ।’
लोसपा पनि सरकारमा जाँदा जसपालाई घाटा हुने भएपछि उसैको विशेष दबाबमा सहमति नजुटेको लोसपा सांसदहरूको दाबी छ ।

के-के थिए मुद्दा ?
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन लोसपाले खासगरी ३ वटा मुद्दा उठाएको थियो । जेलमा भएका कार्यकर्ताहरूको रिहाइ लोसपाको पहिलो माग थियो भने दोस्रो मागमा आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलेका कार्यकर्तामाथिका मुद्दा फिर्ता गराउने ।
यसैगरी तेस्रो मागमा मधेसमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने मुद्दा उठाएको थियो । नागरिकता समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर देखिए पनि अन्य मुद्दामा भने तदारुकता नदेखाएकाले थप प्रक्रिया रोकिएको सांसद शाहको भनाइ छ ।
लोसपाका अनुसार ५०–५५ जना उसका कार्यकर्ता अझै पनि विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन् । सयौँ कार्यकर्ताहरूमाथि मुद्दा चलाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जसपा विभाजित भएर बनेको लोसपा सरकारमा सहभागी हुने र लोसपाको तर्फबाट शरतसिंह भण्डारी मन्त्री बन्ने तयारी थियो ।

कसरी बनेको थियो सरकारमा जाने वातावरण ?
प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार अहिले बहुमतको सरकार छ । सदनबाटै विश्वासको मत पाएर देउवा सरकार बहुमतको सरकार बनेको हो । त्यस कारण गणितीय हिसाबले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई लोसपाको समर्थन चाहिँदैन ।
त्यसको बाबजुद पनि देउवा लोसपालाई आफ्नो सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । कारण हो– देउवालाई सरकार गठनका बेला लोसपाले दिएको साथ । यही साथका कारण पनि देउवा लोसपाप्रति नरम बनेका हुन् ।
यसको सुरुवात भएको थियो सदनबाट । जसपाबाट अलग भएको लोसपाले संसद्मा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नमा समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसी पास गराउनमा पनि लोसपा प्रधानमन्त्रीको साथमा उभिएको थियो, जबकि सुरुमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा भने एमसीसीको विरोधमा थिए । त्यसबेला लोसपाले कांग्रेसलाई सहयोग गरेको थियो ।
यसरी सरकारको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि लोसपाले प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गरेका कारण सरकारमा जाने वातावरण बनेको जानकारहरू बताउँछन् । लोसपासँग अहिले १३ जना संघीय सांसद छन् ।