उच्च अदालत जनकपुरको मुद्दा फर्छ्यौट उच्च 



जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरमा रहेको मुद्दाहरुको फर्छ्यौट संख्या गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी रहेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै अदालतले गत आर्थिक वर्षको मुद्दाको अवस्था र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । 

उच्च अदलात जनकपुरका मुख्य न्यायधीश हरि कुमार पोखरेलका अनुसार कर्मचारीको अभवका कारण मुद्दा लेखनमा ढिला भएको बताउँदै दरबन्दी संख्या नै कम भएकोले मुद्दा ढिला फर्छ्यौट हुने कारण मध्येको एक भएको उनले बताए । न्याय क्षेत्रमा विचौलियाको अवस्थाबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘विचौलियलाई कम गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ ।’

उच्च अदालत जनकपुरले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रियामा पाँच वर्ष भित्र चलेका मुद्दाको अवस्था प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा अदालतका रिजिस्टार वेद प्रकाश उप्रेतीले विगत ५ वर्षको मुद्दाबारे जानकारी दिँदै अन्य वर्ष वर्षहरुको तुलना आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुद्दा फर्छ्यौट उच्च रहेको बताए । 

मुद्दाको अवस्था :

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उच्च अदालतमा ४ हजार ४ सय २ लगत मुद्दा मध्ये ३ हजार २ सय १२ मुद्दा ७२.९७ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको र अब १ हजार १ सय ९० मुद्दा मात्र फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

गत वर्ष २०७४/०७५ मा भने मुद्दाको फर्छ्यौट ५२ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । जस अनुसार एक वर्ष नाघेको मुद्दा १ सय ३५ रहेका छन् । 

उच्च अदालत जनकपुरमा आर्थिक वर्षमा २ हजार ४ सय ५ वटा  मुद्दा दर्ता भएको थियो भन्ने ४ हजार ४ सय २ लगत मुद्दा मध्ये ३ हजार २ सय १२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको र १ हजार १ सय ९० मुद्दा फर्छ्यौट बाँकी रहेको छ ।

जस अनुसार ७२.९७ प्रतिशत मुद्दा वितेको आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो ।

उच्च अदलात जनकपुरमा वाणिज्य इजलास तर्फका आर्थिक वर्षमा २७ मुद्दा मध्ये १३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको र १४ वटा बाँकी रहेको छ । 

उच्च अदालतले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार थुनुवा मुद्दा ३४, प्रताहमिकता प्राप्त मुद्दा ११, साना प्रकृतिका मुद्दा १३, रिट निवेदन २ सय ५७ र अन्य ८ सय ७५ गरी जम्मा १ हजार १ सय ९० मुद्दा रहेको छ । जसमध्ये लगत अनुसार १ सय ११ थुनुवा मुद्दा मध्ये ७७ फर्छ्यौट भएको र ३४ वटा मुद्दा बाँकी रहेको छ । जसमा जम्मा ३७ जना मध्ये ३४ पुरूष र ३ महिला थुनुवामा रहेको छ ।

त्यस्तै लेखन कार्य प्रगति विवरण अनुसार १५ दिन भित्र २ हजार ३ सय २९, १५ देखी १ महिना भित्र ४ सय ९६, एक महिना नाघेका १ सय ७ र  तयार गर्न बाँकी २ सय ८० गरी जम्मा ३ हजार २ सय १२ मुद्दा रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार ७ प्रदेशमा ७ वटा उच्च अदालत रहेको छ । जस अनुसार जनकपुरमा एक उच्च अदालत र प्रदेश २ को वीरगन्ज र राजविराजमा समेत उच्च अदलात स्वयत रुपमा काम गरेको छ ।

पत्रकारसँग कुरा गर्दै अदलातले दिँदै आएको सोधपुछ, मेलीलाप र अनलाइन सेवा र सुविधाबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।कार्यक्रममा अदलातका न्यायधीश त्रय बालकृष्ण उप्रेती, माधव पोखरेल, ध्रुव राज नन्दसहितको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्