काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा ४२ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विनियोजित गरेको कृषिको बजेटभन्दा ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
कुल ४२ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँको सिलिङमा वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ६७ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ भने वैदेशिक ऋण ६ करोड ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगमी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ६ दशमलब ४७ प्रतिशत बजेट बढाएको छ। मन्त्रलायका कृषि योजनाका कृषि बरिष्ठ अर्थविद् शिरीश पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम तयार पारेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगले कृषि क्षेत्रलाई कुल ४२ अर्ब ७३ करोड ३० लाखको बजेट सिलिङ पठाएको भए पनि कृषि मन्त्रालयलाई आउने ३८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट हो । सो अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ दशमलब ४७ प्रतिशत बजेट बढेको छ। पुनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मललाई १५ अर्ब र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सवा ३ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याएको छ । यस्तै समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब २४ करोड छुट्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका धेरै जस्तो चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको पुनले जानकारी दिए । कृषिका आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकता रहेका कार्यक्रम हाइब्रिड तथा उन्नत जात नश्लका बीउ ब्रिडहरुको विकास र विस्तार कार्यक्रम, कृषि सिँचाइ विस्तार कार्यक्रम, पशुजन्य उत्पादन दूध, फुल र मासुमा आत्मर्भिरता, खसी बोकामा पूर्ण आत्मनिर्भरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, चैते धान र वर्षे धान खेतीसँगै विकसित हाइब्रिड र मसिनो जातका धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम रहेका छन् ।
यसैगरी खाद्य सुरक्षका लागि बीउ सुनिश्चितता, दानाका लागि मकै तथा भटमास बालीको मिशन, कृषि यान्त्रीकरण अभियान लगायतका कृषि कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा रहेको छ । मन्त्रालयका अनुरसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ र प्रमुख कृषि कार्यक्रम कृषि उपकरण तथा औजारहरुको प्राविकि परीक्षण कार्य शुरुवात गर्ने र कृषकहरुलाई उपकरण औजारहरु सिफारिस गर्ने प्राङ्गारिक खेतिलाई प्रोत्साहनका लागि प्राङ्गारिक उत्पादनलाई पहिचान दिने कृषकमैत्री प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । यसैगरी कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुधारको राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुुसार ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ । ‘लाइभस्टक इनोभेसन’ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम र रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना प्रणाली आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन छन् । यस्तै मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी प्रिमियम बीमा अनुदान शीर्षकमा पशुपक्षीअन्तर्गत ६० करोड र कृषिअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ। मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यअन्तर्गत सहकारीबाट धान खरिदका लागि २२ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ।
खाद्य गोदामघर निर्माणका लागि ४५ करोड, फार्म केन्द्रलाई विशिष्टीकृत बनाउन १५ करोड, प्राङ्गारिक कृषि वस्तु निर्यात गर्दा अनुदानका लागि ५० लाख, कृषि अनुसन्धानमा ३ अर्ब ४० करोड, पशुपक्षी खोप खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत करिब ९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट माग गरिएको छ ।
किसान सूचीकरणका लागि हरेक स्थानीय तहमा ३/३ लाख, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि १/१ लाख, उन्नत बिउबिजन शीर्षकमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० देखि १५ लाख र कृषि प्राविधिकका लागि पनि केही बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
