बढ्दो जलवायु शरणार्थी कम गर्ने उपाय



काठमाडौं ।  सन् २०२० मा कोभिड– १९ महामारीले मानव समुदायलाई केही यस्तो पनि गर्नुपर्‍यो, जुन सयौँ वर्षमा कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन । यसका कारण यातायात आवगन बन्द गर्नुपर्‍यो । करिब १०० वटा देशहरूले सटडाउन एवं लकडाउनको सहारा लिए । यसबाट विश्वका आधा जनसङ्ख्याको गतिशीलतालाई प्रतिबन्धित गरियो । यो अभूतपूर्व थियो किनभने गतिशीलता मौलिक गतिविधि थियो, जसले विश्व एवं यसको अर्थ व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्छ । आशा गरिँदै थियो कि यस अभूतपूर्व स्थितिले पलायन एवं बसाइँसराइलाई रोक्यो होला तर त्यस्तो भएन ।

सङ्क्रमणको डरले सुरु भएका प्रतिबन्धहरूबीच अन्य यस्ता घटनाहरू प्नि भए, जसले समुदायहरूलाई पलायन हुन बाध्य पारे । यहाँसम्म कि तिनलाई विस्थापित पनि गरायो । प्रत्येक २ वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)द्वारा प्रकाशित प्रकाशित ‘वल्र्ड माइग्रेसन रिपोर्ट, २०२२’ मा भनिएको छ, ‘आपत्हरू, दैवी प्रकोपहरू, द्वन्द्वहरू एव हिंसाका कारण आन्तरिक विस्थापनमा त्यतिबेला नाटकीय वृद्धि भएको छ, जब वैश्विक गतिशीलतामा कोभिड-१९ का कारण शिथिलता थियो ।’

सन् २०२० मा दैवीप्रकोपहरू, द्वन्द्वहरू एवं हिंसाका कारण विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या सन् २०१९ मा भएको ३ करोड १५ लाखबाट बढेर ४ करोड ५ लाख भयो । यसलाई मानव इतिहासमा पहिले नदेखिएको विरोधाभास देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सङ्गठनले भनेको छ, जहाँ अर्बौं मानिसहरूलाई कोभिड-१९ ले नराम्ररी प्रभावित पार्‍यो । करोडौँ मानिसहरू आफ्नै देशभित्र विस्थापित भए । यो विरोधाभास उत्पन्न हुनुले यस तथ्यतिर इङ्गित गर्छ कि दैवी प्रकोपहरू आन्तरिक विस्थानका प्रमुख कारण बनेर देखापर्दै छन् । हालका वर्षहरूमा दैवी प्रकोपहरू विस्थापनका लागि द्वन्द्व एवं हिंसाभन्दा कारक देखिएका छन् ।

यो अवस्था मुख्यतः जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुँदै छ, जसको परिणाम स्वरूप निरन्तर मौसमसम्बन्धी दैवी प्रकोपहरू आउँछन् । यी दैवी प्रकोपहरूबाट विस्थापित हुने समुदायहरूलाई सामान्य बोलचालको भाषामा ‘जलवायु शरणार्थी’ भनिन्छ ।

जेनेभास्थित एक गैरसरकारी संस्था इन्टरनेसनल डिस्प्लेसमेन्ट सेन्टरले सन् २०१८ मा दैवी प्रकोपहरूबाट विस्थापित मानिसहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या लगातार बढ्दो छ । त्यस वर्षको अन्त सम्ममा दैवी प्रकोपहरूबाट विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या १६ लाख थियो । यी मानिसहरू त्यसबेला आफ्नो घरभन्दा टाढा शिविरहरूमा बसेका थिए ।

वल्र्ड माइग्रेसन रिपोर्ट, २०२० मा भनिएको छ कि द्वन्द्व एवं हिंसाबाट नयाँ विस्थापित मानिसहरूको दाँजोमा कुनै पनि वर्ष दैवी प्रकोपहरूबाट बढी मानिसहरू विस्थापित हुने गर्छन् । धेरै देशहरूमा दैवी प्रकोपहरूबाट बढी मानिसहरू विस्थापित हुने गरेका छन् । प्रतिवेदनको ताजा संस्करणले पनि यस स्थितिलाई पुनः दोहोर्‍याएको छ । वल्र्ड माइग्रेसन रिपोर्ट, २०२२ का अनुसार सन् २०२० मा १४५ देशहरू एवं क्षेत्रहरूमा दैवी प्रकोपहरूले गर्दा ३ करोड ७ लाख मानिस विस्थापन भएका छन् ।

यसबाहेक देवी प्रकोपहरू, द्वन्द्वहरू एवं हिंसाका कारण कुल आन्तरिक विस्थापन सन् २०१९ को दाँजोमा बढेको छ । प्रतिवेदनमा इन्टरनेसनल डिस्प्लेसमेन्ट मोनिटरिङ सेन्टरको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गरिएको छ । विस्थापनको नयाँ तथ्याङ्कमा ती मानिसहरूलाई सम्मिलित गरिएको छ, जो अचानक सुरु हुने दैवी प्रकोपहरूका कारण देशभित्रै विस्थापित भए । सेन्टरका अनुसार विस्तारै विस्तारै हुने खाले दैवी प्रकोपहरू एवं अन्तरदेशीय विस्थापनको तथ्याङ्क यसमा छैन । वास्तवमा धेरैजसो नयाँ विस्थापन जलवायुसँग जोडिएका घटनाहरूका कारण हुन्छन् । यसैले यो तथ्याङ्क अझै पूर्ण छैन ।

सन् २०२० मा विविध खाले आँधी, तुफानहरूले गर्दा १ एक करोड ४६ लाख एवंं बाढीले १ करोड ४१ लाख मानिसहरूलाई विस्थापित ग¥यो । अत्यधिक तापमानबाट करिब ४६ हजार एवं खडेरीका कारण ३२ हजार मानिसहरू विस्थापित भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२००८ देखि २०२० को अवधिमा बाढीका कारण २४ लाखभन्दा बढी एवं भारी तापमानले गर्दा ११ लाख नयाँ मानिसहरू विस्थापित भए ।’प्रतिवेदनका अनुसार कुनै पनि वर्षमा द्वन्द्व एवं हिंसाबाट हुने नयाँ विस्थापितहरूको तुलनामा दैवी प्रकोपहरूबाट बढी मानिसहरू विस्थापित हुँदै छन् । नयाँ आन्तरिक विस्थापितको अनुमान यस तथ्यबाट लगाउन सकिन्छ कि सन् २०२० मा भएको कुल विस्थापनमा ७६ प्रतिशत कारण दैवी प्रकोपहरूको छ ।

करिब ४२ वटा देशहरूले द्वन्द्वहरू एवं हिंसाका कारण नयाँ विस्थापनको सूचना दिए, जबकि १४४ वटा देशहरूले दैवी प्रकोपहरूका कारण विस्थापनको सूचना दिए । २०१९ डिसेम्बरमा प्रकाशित वल्र्ड माइग्रेसन रिपोर्टमा पाइयो कि सन् २०१८ मा १४८ वटा देशहरूमा कुल २८ लाख आन्तरिक विस्थापन भयो । यसमध्ये ६१ प्रतिशत विस्थापनमा दैवी प्रकोपहरूको कारण थियो ।

सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार फिलिपिन्सले सन् २०२० मा सबैभन्दा बढी लगभग ५१ लाख नयाँ मानिसहरूको विस्थापन भोग्यो । एसियाले प्राकृतिक दैवी प्रकोपहरूका कारण सबैभन्दा धेरै विस्थापनको सूचना दियो । चीनले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ५० लाख नयाँ दैवी प्रकोप विस्थापको सूचना दियो भने भरातमा यो सङ्ख्या ४० लाखको हाराहारीमा थियो ।

हाम्रो आफ्नो परिवेशमा पनि परिस्थिति फरक नहोला । बर्सेनि आउने बाढी-पहिरोका कारण मानिसहरूले ऐलानी सरकारी जग्गा एवं सरकारी तथा सामुदायिक वनमा बर्सेनि बसोवास गरिरहेका एवं बेलाबेलामा आधिकारिक निकायहरूले ती समुदायहरूलाई हटाउने गरेको खबर पनि यसै कारण आउने गरेको मान्न सकिन्छ ।

भन्न सकिन्छ कि हामीकहाँ भूमिहीन समुदायहरूलाई न्यूनतम बसोवास गर्नका लागि जग्गा बाँढ्न बेलाबेलामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दैवी प्रकोपहरूका कारण हुने प्रवासन वा विस्थापनलाई तीब्र रूपमा राजनीतिक स्वीकार्यता प्राप्त हुँदै छ ।

२०२१ फेब्रुअरीमा अमेरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शरणार्थीहरूलाई पुनर्वासका लागि जारी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस आदेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई निर्देशन छ कि जलवायु परिवर्तन एवं पलायनमा यसको प्रभावमा प्रतिवेदन तयार गर्ने । यसभन्दा पहिले शरणार्थीहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रका उच्चायुक्तले भनेका थिए कि सन् २००८ देखि २०१६ का बीच अचानक आउने दैवी प्रकोपहरूका परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष औसत २ करोड १५ लाख मानिसहरू विस्थापित भइरहेका छन् । साथै, यसको सुस्त प्रभावका कारण अरू हजारौँ मानिसहरू यसका सिकार भएका छन् ।

विश्व बैंकले २०२१ सेप्टेम्बरमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनेको थियो कि जलवायु परिवर्तनले विश्वभरिका ६ वटा क्षेत्रहरूमा करिब २ करोड १६ लाख मानिसहरूलाई सन् २०५० सम्ममा आफ्नै देशहरूमा घरबारविहीन बनाउन सक्नेछ । आन्तरिक विस्थापनको तातो क्षेत्र (हटस्पोट) सन् २०३० भन्दा पहिले देखिन सक्नेछन् । सन् २०५० सम्म यो विस्थापन साह्रै नै द्रुत हुनेछ । प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनलाई समुदायको आजीविकालाई क्षति पुर्‍याउनका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । सन् २०५० सम्ममा उपसहारा अफ्रिका ८ करोड ६ लाख, दक्षिण एसिया ४ करोड, उत्तर अफ्रिका १ करोड ९ लाख, ल्याटिन अमेरिका १ करोड ७ लाख तथा पूर्वी युरोप अनि मध्य एसिया ५० लाख जलवायु शरणार्थीहरूसँग जुध्नेछ ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष योर्गेन बाइजेले विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ‘धरातलीय प्रतिवेदन जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मानवीय क्षतिको पुनः स्मरण हो, खासगरी गरिबहरूको क्षतिको जसको जलवायु परिवर्तनमा धेरै नै कम योगदान छ । यी देशहरूलाई यस्तो उपाय गर्न दिन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यस विभीषिकाको प्रभावलाई कम गर्न सकुन् ।’
यस्का लागि वैश्विक उत्सर्जनलाई कम गरेर एवं हरित, समावेशी एवं पर्यावरणमैत्री विकासका मद्दतले तत्काल एवं ठोस कार्यान्वयनद्वारा जलवायु प्रवासनलाई ८० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिनेछ । यसका लागि वैश्विक समुदायको साझा सङ्कल्पको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्