• तारानाथ दाहाल ।

काठमाडौं ।  मानवीय बसोवास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र शहरहरू भइरहँदा समस्याका केन्द्र पनि शहर नै हुँदै गएका छन् । वातावरणीय चुनौती, बसाइँसराइको तीब्र दबाब र त्यसको सहउत्पादनका रूपमा आएको सुरक्षा चुनौती अनि सूचना क्रान्तिले फैलिएको डिजिटल दुनियाँसँगको सम्पर्क, पहुँच र त्यसबाट उत्पादन भएका विभेदलगायतका अपराधजन्य समस्यालगायत सबैले शहरहरूलाई आक्रान्त पार्दै लगेका छन् ।

शहरहरूले हजारौँ ग्रामीण संस्कृति र जनजीवनका मान्यताहरूलाई विस्थापित गर्दै निरन्तर नयाँ संस्कृति र जीवनशैलीका संरचनागत मान्यताहरू विकास गरिरहेका छन् । संसारको तीब्रतम् सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युरोपका पुराना शहरले होइन, एसिया र अफ्रिकामा फैलिरहेका विशाल शहरहरूको योगदानको हिस्सा धेरै बन्दै छ ।

नेपालमा पनि तीब्र शहरीकरणले काठमाडौं उपत्यका र समथर मधेस-तराईका शहरहरू बृहत्तर बन्दै गएका छन् । शहरी जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ पुगेको छ । नगरपालिका घोषित भएका ठाउँहरू कुनै न कुनै रूपमा शहरी सभ्यतामा प्रवेश गरिसकेका ठान्नुपर्छ ।

७५३ वटा स्थानीय पालिकामा बाँडिएको हाम्रो स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएको छ । यस निर्वाचनमा शहरीकरणको तीब्रतम् फैलावटको यस पक्षबारे कत्तिको बहस होला ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पक्ष यही नै हो । एकअर्कामा फरक शहरको अस्तित्व नै देखाउन गाह्रो पर्ने तर छट्टाछुट्टै पालिका बनेका नगर सरकारका लागि दलहरूका एजेन्डा के कसरी आउलान् ?

काठमाडौं शहर उत्यकाका सबैतिर जोडिएर फैलिएको छ तर यहाँभित्र १८ वटा पालिका सरकार छन् । एउटा शहरका लागि एउटा सरकार भए पो योजना बनाउन सहज हुन्थ्यो । तर, १८ वटा सरकार र तत्अनुसारका संरचनाले अलगअलग कानुन, नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छन् ।

पालिका प्रशासन शहरका लागि बनेका हुन् कि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय कार्यकर्ताको राजनीतिक तुष्टीकरणका लागि खडा भएका हुन् ? बुझ्नै नसक्ने अवस्था छ । एउटै शहरी क्षेत्रमा अनेक पालिका काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । पश्चिम परासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था छ ।

काठमाडौं उपत्यका नजिकैको काभ्रेपलान्चोकमा पनि जोडिएका ६ वटा नगरपालिका छन् । तर, विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार होस् वा तिनका चुनौतीहरू सबै साझा र एउटै छन् भने पनि हुन्छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक वितरण पनि शहर केन्द्रित भइरहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको उच्च चाप पूरै जिल्ला शहर बनिसकेको भक्तपुर जस्ता जिल्लाहरूमा देखिन्छ भने पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको छ ।

गाउँबाट हाम्रो बसाइँसराइको प्रवृत्ति शहरमुखी भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले अबको हाम्रा विकासका समस्याहरू पनि शहरमा नै बढ्दै छन् । पालिकाहरूले शहरका आगामी चुनौतीहरू सामना गर्न सक्नुपर्छ । समस्याहरू आँकलन गर्नु र समाधानका रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो । पालिका सरकारहरू यसका लागि कसरी सक्षम बन्न सक्छन्, चुनाव अगाडि यी विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।

नेपालको राज्य संरचना गर्दा स्थानीय तहमा पालिकाहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा विज्ञ आयोग गठन भएको थियो तर सो आयोगको सिफारिस विज्ञताको आधारमा मात्र हुन पाएन । विश्वव्यापी रूपमा शहरहरू केन्द्रिकृत बनिरहेका प्रकृतिसँग सो आयोगको सिफरिस मेल खाएन । संसारभर नै गाउँहरू सकिँदै छन् । सानासाना शहर र बजार पनि घट्दै छन् । आर्थिक रूपमा फराकिलो गतिविधि भएका शहरी क्षेत्रमा ती सबै समेटिँदै छन् । हाम्रै देशमा पनि ठूला शहरहरू वरिपरिका ग्रामीण क्षेत्रहरू मासिएर ती नयाँ शहरमा रूपान्तरण भइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रले गरेको आर्थिक-सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण चाखलाग्दो विषय बनेको छ । यस्तो परिवेशमा पालिकाहरूको निर्धारण र तिनका काम, कर्तव्यबारे पनि गतिशील सोच र समय सापेक्ष परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ ।
केही दशकपछि नेपाल केही सय होइन कि केही दर्जन शहरमा रूपान्तरण हुने स्थिति छ । २०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा तत्कालीन राष्ट्रियसभाका सदस्य मेजर दीपक गुरुङले नेपाललाई १२ वटा बृहत् शहर कल्पना गरेर योजनाको खाका नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला मेजर गुरुङको प्रस्ताव सुनेर हाँसोमा उडाउने योवजनाविद् र नेताहरू २० वर्ष पछाडि फैलिरहेका कृहत् शहरी क्षेत्र देखेर के सोच्दै होलान् ? मेरो मनमा जिज्ञासा उठिरहेका छन् ।

म राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा भइरहेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको त्यो क्षण याद गरिरहेको छु, जहाँ सांसद मेजर गुरुङले नेपालको विकासको नयाँ खाका कोरिएको आफ्नो प्रतिवेदनले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल लगभग सकियो । यस ऐतिहासिक अवधिका सिकाइहरू हाम्रा बीचमा छन् । स्थानीय सरकारहरूका आ-आफ्ना गुनासा र निरीहताका थुप्रै पोकाहरू र प्रश्नहरू अगाडि प्रकट भइरहेका छन् । तर, अझै हामी संरचनागत रूपमा सोच्नुपर्ने विषयमा घोत्लिएका छैनौँ । के ७५३ वटा पालिकाहरू आफैँमा दिगो रूपमा उभिन सक्षम होलान् ? अनेक प्रश्नहरू छन् ।

शहरहरूका स्वरूपहरू जसरी व्यापक बनिरहेका छन्, समस्याका प्रकार र रूपहरू पनि त्यसैगरी थपिएका छन् । स्थानीय सरकारहरूमध्ये साधन, स्रोत, अनुभव अनेक विषयमा सबैभन्दा ठूलो मानिएको काठमाडौं महानगर नै हेरौँ न फोहोर व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेर ढुङ्ढुङ्ती गह्नाइरकेको छ । खानेपानी, प्रदूषण, सार्वजनिक यातायात, जनस्वास्थ्य, शहरी गरिबी र असुरक्षा आदि अनेक चुनौतीका पहाड अगाडि महानगर सरकार निरीह देखिन्छ । हाम्रा गाउँपालिकाहरू र आफू कतिपय नगरपालिका घोषित गाउँहरूका बासिन्दाको ठूलो हिस्सा त्यहाँ बस्दैन ।

स्थायी ठेगाना त्यहाँ लेख्ने गरे पनि धेरैजसो ठूला शहरमा बस्छन् । महानगर र उपमहानगरमा बस्ने बासिन्दा मतदाताका रूपमा चाहिँ ससाना नगर, गाउँपालिकामा छन् । एकातिर बस्ने अर्कोतिर प्रतिनिधि रोज्ने बाध्यताले सही प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई खण्डित गर्छ । अझ अधिकांश पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख मात्र होइन, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू समेत आफ्नो पालिकामा बस्दैनन् । उदाहरणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ मध्ये १० वटा पालिकाका प्रमुखहरूको नियमित बसोवास नै काठमाडौं उपत्यकामा रहेको तथ्यले यस्तो प्रवृत्तिगत समस्या स्पष्ट हुन्छ । धेरैजसो मतदाता ठूला शहरमा बस्ने, तिनका प्रतिनिधि पनि ठूला शहरमै बस्ने ।

अनि, पालिकाहरू उनीहरूको राजनीति गर्ने र लुटतन्त्र चलाउने अखडा मात्र भइरहेका त छैनन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । पालिकाहरू टोले दादाहरूको राणनीतिक व्यवस्थापन संयन्त्र मात्र भइरहेको छ । के दोस्रो निर्वाचन पछाडि पनि यस्तै सरकारको निरन्तरता गरिरहने हो त ? यतिबेला नसोचे कहिले सोच्ने ? सन् २०१७ मा विश्वका शहरहरूको सिकागोमा भएको सम्मेलनमा उपस्थित नीति निर्माताहरूले भविष्यमा आउने अनेका समस्याको समाधान राष्ट्रिय सरकारले होइन, नगर सरकारहरूले गर्न सक्षम बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

महानगर सरकारहरू राष्ट्रिय सरकारहरू भन्दा चुस्त, गतिशील र सक्षम बन्नुपर्ने थियो तर हुन सकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तन, डिजिटल क्रान्ति र बसाइँसराइले ल्याएका गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्ने सक्षम नगर सरकार कसरी बनाउन सकिन्छ ? स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेको यसबेला जनस्तरमा पनि यसबारे व्यापक बहस अगाडि बढोस् । सेवा दिने होइन, चुस्ने जुकाका रूपमा बद्नाम बन्दै गइरहेका अहिलेका शहरका सरकारका बारेमा बनेको जनधारणामा परिवर्तन आउनै पर्छ । शहरीकरणको केन्द्रिकृत उमारलाई रोक्न कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारहरूले सक्ने अवस्था देखिँदैन, मानिसहरू शहरमा बस्न चाहन्छन् र डिजिटल दुनियाँमा निर्भर बन्दै गएका छन् ।

हाम्रो सभ्यता, अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका अगाडि केवल २ वटा विषय छन्ः डिजिटाइजेसन र अर्वनाइजेसन । यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै भावी पालिका सरकारको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ, सोचौँ । नेपाल ७५३ स्थानीय पालिकाको संरचनाबाट विकासको २ दशक पछाडि नेपाल कति पाटामा सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ला ? आगामी २ दशकपछिको नेपालको जनसङ्ख्या कतिवटा शहरमा केन्द्रित होला र ती शहरहरूको व्यवस्थापन गर्न कस्तो र कतिवटा स्थानीय सरकार आवश्यक पर्ला ?

यो परिवर्तनको बेगले हाम्रा संरचनागत प्रबन्धहरूलाई कति सान्दर्भिक बनाइरहला ? हाम्रो बहस यस्ता विषयमा हुनुपर्ने हो । चुनावका हाम्रा एजेन्डाहरू पनि यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । वास्तवमा हामीलाई राज्य र सरकार भन्ने संस्था भविष्यमा पनि किन चाहिन्छ, यसबारे नागरिक राज्यको सोसल कन्ट्रयाक्ट थ्यौरीले नयाँ भाष्य खोजि रहेको छ । हाम्रा स्थानीय तहहरू प्रभावकारी राज्य यन्त्र बन्न सकून्, त्यसतर्फ आगामी निर्वाचनले केही सार्थक योगदानका इँटाहरू थप्नै पर्छ किनकि लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचन क्रान्तिको एउटा महत्वपुर्ण चरण हो । यस क्रान्तिले परिवर्तनको दृष्टि दिन सक्नुपर्छ ।