लोकतन्त्र हाँक्न चुकेका राजनीतिक दलहरू



  • ललितकुमार यादव ।

काठमाडौं । लोकतन्त्र शासनको एउटा व्यवस्था हो । लोकतन्त्र २ प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा शासनको दायित्व सिधा रूपमा शासित जनताले निर्वाह गर्छन् भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा शासनको दायित्व जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्छन् । समानता र स्वतन्त्रा लोकतन्त्रका प्रमुख २ सिद्धान्त हुन् ।
नेपालमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र रहेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट जनताद्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् र जनताको हित हुने नीतिहरू प्रतिनिधि स्वयं तय गर्छन् । यद्यपि, दलगत नीतिलगायतका केही कारकहरूले प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावित गर्ने गर्छन् । यसको मुख्य विशेषता सत्ताको वैधताका लागि आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हुन्छ ।

नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनताले पटकपटक आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसमा २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सालमा भएका जनआन्दोलनहरू निर्णायक रहे । यिनै आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बलमा देशले अहिलेको सङ्घीघय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएको हो ।

राजनीतिक दलहरूलाई यहाँसम्म ल्याई पु¥याउनुमा यिनै आन्दोलनको योगदान रहेको छ । जनताले पटकपटक दलहरूलाई साथ दिएर दलहरूलाई स्थापित गर्दै र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएका छन् तर दलहरू जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कहिल्यै खरो उत्रिन सकेनन् । दलहरू जहिल्यै पनि सत्ता र आन्तरिक विवादमै अल्झिने गरेका कारण देश र जनताको पक्षमा खासै उल्लेखनीय काम गर्नै सकेका छैनन् । जनताको आशालाई हरेक पटक निराशामा बदल्ने कामबाहेक दलहरूले गर्नै सकेका छैनन् भनेर भन्दा फरक नपर्ला ।

नेपालले प्रजातन्त्रिक यात्राको सुरुवात गरेको ७ दशकभन्दा बढी, बहुदलीय व्यवस्था आएको ३ दशकभन्दा बढी र लोकतन्त्र आएको डेढ दशकभन्दा बढी भयो । यी व्यवस्थाहरूमा दलहरू अभ्यस्त भएका यतिको समय भइसक्दा पनि दलहरूले आफूलाई नै व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्, न त सत्ता स्वार्थभन्दा माथि नै उठ्न सकेका छन् ।

अहिलेसम्म दलहरूले लोकतन्त्रका आधारहरू कानुनी शासन, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, वाक् स्वतन्त्रता, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद, पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता, मानवअधिकारको सुरक्षा, न्यायिक स्वतन्त्रता, समाजिक न्याय, सुशासनको प्रत्याभूति आदि नै पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले पनि एकातर्फ अदालतले दलहरूलाई विधिको शासनको पाठ पढाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ अदालत आफैँ विवादमुक्त हुन नसकेको अवस्था कायम नै छ । अहिलेसम्म हामी र हाम्रा दलले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका लोकतन्त्रका नकारात्मक अभ्यासहरू मात्र सिक्दै आएका छौँ । लोकतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरू सिक्नै बाँकी छ ।

पटकपटक शासन व्यवस्था फेरिए पनि शासकीय चरित्र फेरिएन, यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको मूल समस्या हो । लोकतन्त्र आएको डेढ दशकमा सामन्ती राजसंस्था बिदा भयो, जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भए, देशमा सङ्घीयता आयो, देशले नयाँ संविधान पायो । देशमा ३ तहमै जननिर्वाचित सरकारहरू बने तर शासकीय चरित्र फेरिएन ।

जनताका समस्याहरू यथावत् छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नारा दिएका दलहरूले सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सार्वजनिक सेवा लिन आमजनताले भोग्नुपरेको सास्ती हेर्दा सार्वजनिक सेवाको वितरणमा सुधार नभएको सजिलै देख्न सकिन्छ । शासन व्यवस्था फेरिएसँगै नागरिकको दैनिक जीवन फेरिँदै जानुपर्ने हो ।

देश पनि समृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ लम्किएको देखिनुपर्ने हो तर यस्तो कुनै सकारात्मक सङ्केत देखिएको छैन । आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेगरी र तिनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने काम नभएसम्म व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ हुन सक्दैन । लोकतन्त्र हाँक्ने राजनीतिक दलले नै हो । लोकतन्त्रमा राज्य सत्ताको सञ्चालन राजनीतिक दलले गर्ने हो । विगतमा राजसंस्थाले काम गर्न दिएन भन्ने सुविधा राजनीतिक दलसँग थियो र दलहरूले काम गर्न नसकेका कारण पनि राजसंस्थालाई देखाउँदै आएका थिए ।

तर, डेढ दशकदेखि राजनीतिक दललाई जनताको पक्षमा काम गर्न रोक्ने कुनै अर्को शक्ति देशमा छैन । राजनीतिक दलले चाहेअनुसारको काम गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाई देश विकासमा कयापलट गर्न सक्ने सुविधा दलहरूसँगै छ । देशको अहिलेको अवस्थाको जस-अपजस दलहरूले नै लिनुपर्छ, यसबाट भग्ने सुविधामा दलहरू छैनन् । दलहरूले जनचाहनाअनुसारको काम गर्न नसकेकामा कुनै र कसैको बिमति छैन । जनताको चाहना हेर्दा पनि कुनै ठूलो चाहना राखेका छैनन् जनताले । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता, सुशासन, जननिर्वाचित सरकारको अनुभूति र संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको ग्यारेन्टी आदि मात्र जनताका चाहना छन् । आमनागरिकलाई उनीहरूका लागि सरकार रहेको अनुभूति अहिलेसम्मका कुनै सरकारले दिलाउन सकेका छैनन् ।

जनताले हेर्दाहेर्दै नेताहरूको अवस्था परिवर्तन भयो । नेताहरू निर्वाचनमा करोडौँ रुपैयाँ रकम खर्चिने हैसियतमा पुगे । नेताहरूको विगत र वर्तमानमा आकाश र जमिनको फरक छ । तर, नेपाली जनताको अवस्था जहाँको त्यँही छ । राज्य सत्तामा पहुँच नभएका सोझासिधा ग्रामीण जनताको अवस्था झन्झन् खस्किँदो छ । दुर्गमका जनताको कुरै छाडौँ, सुगमकै तर गाउँमा बस्ने जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएकै छैन । लोकतन्त्रको लाभ नेताहरूले मात्र लिए । केही टाठाबाठा र नेताहरूका आसेपासेका लागि मात्र लोकतन्त्र आएको देखियो । सम्पूर्ण नागरिक यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यो लोकतन्त्रको समानताको सिद्दान्तविपरीत हो ।

अहिले पनि नेपाललाई भ्रष्ट देशकै रूपमा चिनिन्छ । दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्ने क्रममै रहेको छ । राज्यका स्वायत्त निकायहरूमा समेत दलहरूले भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई सफलतासाथ हाँक्न सर्वप्रथम दलहरू आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो । तर, सबै दल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । सबै दलमा शक्तिकै लागि विवाद हुने गरेको छ । मूलधारका दलहरूमा देखिएको आन्तरिक विवाद वैकल्पिक दलहरूमा पनि सर्दै गएको छ । सबै दलले मुद्दा बोके पनि मुद्दामा केन्द्रित भएर कुनै दलले नीति, कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।

दलहरूको दस्तावेज आमजनताका लागि कागजको खोस्टोबाहेक केही हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय दलहरूबीच एकअर्कालाई गालीगलौजको संस्कार एकदमै तीब्र रूपमा हुर्किएको छ । यसमा सम्माननीयको उपाधि पाइसकेका नेताहरूदेखि राजनीतिमा निकै राम्रो सम्भावना बोकेका नेताहरू नै सक्रिय भएका छन् । आफ्नो योजना सुनाउनुको सट्टा अरूको योजनाको खिल्ली उडाउने तर कसैले जनताको अवश्यकता पूरा गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मेसोसमेत नपाएको अवस्थामा दलहरू छन् ।

अहिले पनि आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शुद्ध खानेपानी, रोजगारी र सिँचाइ आदिको माग जनताले गरिरहेकै छन् । दलहरूका चुनावी एजेन्डा पनि यिनै हुन् तर जनताको माग पूरा हुन सकेको छैन । अचेल चुनाव प्रचारप्रसारमा मुद्दा र एजेन्डामाथि छलफल हुँदैन । त्यसको ठाउँ गीत/सङ्गीतले लिइसकेको छ । उम्मेदवारको ध्यान मतदाताको मन जितेर चुनाव जित्नुभन्दा मत खरिद गर्नेमा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । दलहरू आफ्ना मुद्दामा अडान लिनुको सट्टा भिडको पछि लाग्ने गरेका छन् ।

नेताहरूको त निष्ठा यति स्खलित भएको छ कि तिनीहरूको स्वार्थको अगाडि दलीय मर्यादा, अनुशासन र विचारको कुनै अर्थ छैन । दल र नेताले रङ् फेरेका देखेर छेपारोले पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । दल र नेताले चुनावको बेला मात्र जनतालाई सम्झिने गरेको दुखेसो आमनेपालीको हो । चुनावकै बेला भए पनि जनतालाई सम्झिने नेताहरूले अचेल भोटका लागि जनतासँग अपिल गर्नुको सट्टा धाक र धम्कीको भाषा बोल्ने गरेका छन् । सम्माननीयले भनेका कुराहरू सही होलान् तर जनतालाई वास्तविकता नबुझाई धम्कीको भाषा बोल्नु जायज हुनै सक्दैन । कोही मलाई भोट नहाले नर्क जानुपर्ने तर्क गर्दै छन् ।
कोही आफ्नो पार्टीले नजितेमा बजेट नै नदिने धम्की दिएर भोट माग्छन् । भोट दिए मलेसिया पठाइदिने भन्दै मतदाताको अवस्थालाई गिज्याउँछन् । भोट माग्न यस्ता विकृति भित्र्याउनेहरू अरू कोही होइनन्, यिनीहरू नेपाली जनताले माननीय र सम्माननीय बनाइसकेका व्यक्तित्वहरू नै हुन् ।

अहिले नेपालमा राजनीतिक दल धेरै भयो भनेर चर्चा हुने गरेको छ । यो यथार्थ पनि हो । तर, जनताको भावना बुझ्ने आकाङ्क्षा पूरा गर्न तयार भएको दल कुनै छैन । यो पनि नेपालको यथार्थ नै छ । पछिल्लो समयमा २ ध्रुवीय राजनीतिको कुरा पनि नेपालमा उठेको छ, जुन नेपालको आवश्यकता पनि हो । अब नेपालका राजनीतिक दलहरू २ ध्रुवमा बाँडिनुको विकल्प पनि छैन ।

दलहरू आफ्नो फाइदाका लागि चुनावमा एउटा गठबन्धन गर्छन् र जनताको मतबाट गठबन्धनको निरन्तरताको स्वीकृति पनि पाउँछन् तर सत्ता सञ्चालनको क्रममा गठबन्धन भत्काइदिन अरू कोही चाहिँदैन, उनीहरू आफैँ भत्काउन सफल हुन्छन् । सत्ता स्वार्थका लागि अर्को गठबन्धन बनाउँछन् । तसर्थ, दल र नेताहरू देश र जनताप्रति इमान्दार नभएसम्म कुनै व्यवस्था र सिद्दान्तले काम गर्नेवाला छैन भनेर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्