माननीय मीनेन्द्र रिजालले राख्नुभएको प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु । यो प्रस्तावमा छलफल गरिरहँदा पनि बाढीपहिरोबाट पीडितहरुको संख्या थपिइरहेको छ । यो पटक पनि कुनै ठाउँ अछुतो छैन । मधेस बाढीले सबैभन्दा बढी पीडित छ भने पहाडको पीडा पनि कम छैन ।
काठमाडौंमा पनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रको बूढानीलकण्ठमा पहिरोले थुप्रै मानिसहरु पीडित छन् । यसै सन्दर्भमा थुप्रै माननीय सदस्यज्यूहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गएर थुप्रै प्रयत्नहरु गरेर त्यहाँका वास्तविकता सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
माननीय शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लाहरुमा गएर त्यसको अवलोकन गरेर केही विषयहरुमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सार एउटै छ– सरकार देखिएन, सरकार भेटिएन, सरकार सबै ठाउँमा पुग्ने इमान्दारिता गरोस् । सरकारको यो प्रयासमा हाम्रो साथ रहन्छ । रहनु पनि पर्छ । हामी सबै सरकारसँग रहन चाहन्छौं ।
काठमाडौंमा भूकम्प गएका बेलामा मधेसका नागरिकहरुले कसरी सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यो कुरालाई स्मरण गरेर, पहाडका नागरिकहरुले गरेको सहयोग स्मरण गरेर काठमाडौंमा जो पहिरोबाट र बाढीबाट प्रभावित हुनुभएको छैन । काठमाडौंको सांसद भएको नाताले काठमाडौंका जनतालाई तराई मधेसका बाढी प्रभावितहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रत्येक वर्ष पूरा नहुने सपना र संकल्पका साथ सुरु गर्छौं र हाम्रो एउटा रुने क्यालेन्डर छ । जेठ र असारमा हामी विकास खर्च भएन वा छोटो समयमा भयो भनेर रुन्छौं । साउनमा हामी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थाका बारेमा रुन्छौं । दसैंमा महँगीका बारेमा रुन्छौं भने प्रत्येक वर्षको साउन र भदौमा हामीले बर्खा, बाढीपहिरो पीडितहरुका निम्ति हामीले रुनका लागि छुट्याएका छौं ।
यो तालिका बदल्न हामीले काम गर्ने तरिका बदल्न जरुरी छ । नबदलिकन हुँदैन । गरिरहेका केही कामहरु छोड्नु पर्ने छ । नगरेका केही कामहरु गर्नुपर्ने छ । के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जलवायु परिवर्तन विज्ञानसम्मत नभएको भन्ने सुविधा छ । हामीलाई छैन । जलवायु परिवर्तन हाम्रो चासोको विषय रहनैपर्छ । प्रकृतिसँगको सहअस्तित्वलाई नजरअन्दाज गरेर मधेस पहाड उपत्यकामा हामीले जे विकास भनेर गर्यौं, त्यो विकास होइन त्यो विनास हो । रोकिने बेला आएको छ । विकासको यो ढाँचालाई हामीले बदल्नैपर्छ ।
हामीले बनाएका केही पूर्वाधारहरुलाई हामीले बदल्नु पर्नेछ, भत्काउनुपर्नेछ । केही पूर्वाधारहरु तत्काल बनाउनुपर्नेछ । सीमा पारी बाँध बाँधियो, त्यो बाँधका कारण डुबानमा परियो भनेर हामीहरु प्रत्येक वर्ष भन्छौं । यो पटक भने संकल्प गरौं । सरकारले यसमा पहलकदमी गरोस्, सिंगो संसद यो कुरामा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । र, यो विषयको हल यो पटक हामीले खोज्नैपर्छ ।
प्राधिकरणको ऐन बनायौं, यो ऐनलाई हामीले क्षमता र स्रोत उपलब्ध गराउनैपर्छ । यो विषय यो पटक लगातार छलफल गरौं । अहिलेलाई राहत, उद्धार, पुनस्र्थापनामा जुटौं ।
माननीय गृहमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– हिजो एउटा सन्दर्भमा भन्नु भएको रहेछ, बलात्कार हिजो पनि भयो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । बाढीपहिरोका बारेमा त्यो नभन्दिनुहोला । यो बेलामा हामी सरकारलाई साथ दिन चाहिरहेका छौं । सरकारले लिड गरोस् हामी साथ दिन चाहन्छौं । र अर्को वर्ष कम्तिमा यो अवस्था आउन नदिने हो भने राहत, पुनस्र्थापना पछि हामी छलफल गरौं, वर्षभरी गारौं । अर्को वर्षका लागि नकुरौं ।
र, एउटा कुरो अलमल लाग्यो सभामुख महोदय, यो सदनको कारबाही कसले रोक्यो भन्ने बारेमा । सम्भवतः सत्तासिन पार्टीका प्रधानमन्त्रीले अरु नेताले जानकारी नगराउनुभएको पाइयो । त्यस कारण सभामुख महोदयले अहिले अन्तिममा यत्रो दिन सदनको कारबाही कसले रोकेको हो भन्ने बारेमा जानकारी गराएर सूचनाको हक उहाँहरुलाई उपलब्ध गराइदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
(प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि कांग्रेस नेता गगन थापाले राखेको धारणा)
